प्रदेश २ को नाम र राजधानीको प्रस्ताव आह्वान- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश २ को नाम र राजधानीको प्रस्ताव आह्वान

सत्तारुढ जसपा मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुर राख्ने पक्षमा
सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोक्न प्रदेशसभाले दोस्रोपटक प्रक्रिया बढाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले बिहीबार प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि प्रस्ताव दर्ताका लागि सूचना निकालेको हो । सचिवालयले वैशाख २ देखि ९ गते ३ बजेसम्म प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव दर्ताका लागि समय तोकेको छ ।

प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दल र सांसदले तोकिएको समयभित्र नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताए । सचिवालयले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिअनुसार प्रस्ताव आह्वान गरिएको उनको भनाइ छ ।

नाम र राजधानी तोक्न २०७६ चैत ४ गते भएको मतदानमा सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएका थिए । गत वर्ष मत विभाजन गरेर प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन मतदान गरिए पनि दुईतिहाइ नपुग्दा सबै प्रस्ताव असफल भएका हुन् । प्रदेशसभाले फेरि त्यही प्रक्रियाबाट नाम र राजधानी टुंग्याउन खोजेको छ ।

प्रदेश २ मा सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुर राख्ने पक्षमा छ । मधेस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका सांसद सकारात्मक छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश स्विकार्न नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष बित्नै लाग्दा प्रदेशको नामकरण र राजधानीबारे टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रदेश सांसदहरू नाम र राजधानीप्रति गम्भीर बनेका छन् ।

प्रदेशसभाका १ सय ७ सांसदमध्ये माओवादीका प्रत्यक्ष निर्वाचित ३ र समानुपातिक सांसद निलम्बन भएपछि अहिले १ सय ३ जना सांसद छन् । नाम र राजधानी टुंग्याउन दुईतिहाइका लागि ६९ सांसद आवश्यक हुन्छ । सत्तापक्षका तत्कालीन संघीय समाजवादी २९, राजपा २५, स्वतन्त्र १ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका १ गरी सरकारसँग ५६ जना सांसद छन् । एमालेका २१ र माओवादीका ७ र कांग्रेसका १९ सांसद छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७८ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रामराजा प्रतिष्ठान : दुई वर्षदेखि जग्गा प्राप्तिमै अलमल

मन्त्रालयमै अड्कियो फाइल, विनियोजित बजेट खर्च भएन
कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज — गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको नाममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने संघीय सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । करिब दुई वर्षअघि सप्तरीको राजविराजमा प्रतिष्ठान स्थापना गरिए पनि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अड्किएकाले निर्माण सुरु हुन नसकेको हो ।

२०७५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रामराजा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै, प्रदेश २ को सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठान बनाइछाड्ने प्रतिबद्धता दोहर्‍याएका थिए । उनकै प्रतिबद्धतापछि रामराजा प्रतिष्ठान निर्माणका लागि सम्भाब्यता अध्ययन, वातावरणीय परीक्षणलगायतका प्राविधिक काम टुंगिएको थियो । राजविराज नगरपालिकाले वडा नम्बर १० विरौलमा ६२ बिघा जग्गा प्रतिष्ठानका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

‘नगरपालिका, गृह मन्त्रालयलगायत सबै निकायबाट प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गासम्बन्धी फाइल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुझाइयो,’ राजविराजका नगरप्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले भने, ‘मन्त्रालयबाट जग्गाको कागजात अघि बढ्न नसक्दा प्रतिष्ठान निर्माणको काम अन्योलमा परेको छ । सुन्दै छु, जग्गाको फाइल मन्त्रालयको दराजमा थन्काइएको छ ।’ प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास समितिले मंगलबार पुनः जग्गासम्बन्धी कागजात भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाएको छ । ‘ढिलाइ भएपछि फेरि आवश्यक सबै कागजात मन्त्रालयमा बुझाएका छौं,’ रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समितिका निर्देशक डा. रञ्जित झाले भने ।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ प्रतिष्ठानका लागि विनियोजन गरेको थियो । तर, जग्गा हस्तान्तरणकै कारण त्यो रकम खर्च हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रतिष्ठानका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकममध्ये साढे ५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । अहिले साढे ४ करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी रहेको प्रतिष्ठानको निर्देशक झाले जानकारी दिए । ‘जग्गाको समस्या समाधान भए मात्र बाँकी काम अगाडि बढ्न सक्छ,’ नगरप्रमुख यादवले भने, ‘सबैको चासो छ, प्रतिष्ठान कहिले बन्ला भन्नेमै छ । हामीले पनि दुई वर्षदेखि प्रतिष्ठानको नाममा जग्गा ल्याउनै कसरत गरिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७८ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×