छैनन् पर्याप्त खेल मैदान

मैदान नहुँदा एक दशकयता गौरमा फुटबल प्रतियोगिता ठप्प छ भने स्थानीय युवा साना चौर र खेतमा अभ्यास गर्न बाध्य छन्
शिव पुरी

रौतहट — डेढ दशकअघिसम्म गौरमा एउटा ठूलै खेल मैदान थियो । त्यहाँ फुटबलका राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन्थ्यो । त्यो खेल मैदान जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो स्वामित्वको भनेर भोगचलन गर्न थालेपछि गौर अहिले मैदानविहीन बनेको छ ।

छैनन् पर्याप्त खेल मैदान

एक दशकयता गौरमा फुटबल प्रतियोगिता पनि ठप्प छ । स्थानीय युवा साना चौर र खेतमा अभ्यास गर्न बाध्य छन् । सहरको दक्षिणमा रहेको राइस मिल मैदानमा क्रिकेट खेल्नेको भीड लाग्छ ।

राइस मिलको जमिन अधिग्रहण गरी खेल मैदान बनाउन गौर नगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मिलको स्वामित्वमा दर्ता रहेको ५ बिघा १९ कठ्ठा ५ घुर जमिनलाई खेल मैदान बनाउन लागिएको गौर नगरपालिकाका मेयर अजय गुप्ताले बताए । ‘सदरमुकाममै खेल मैदानको अभाव छ ।

राइस मिलको जग्गा अधिग्रहण गरेर व्यवस्थित खेलमैदान बनाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागी प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं ।’ नगरपालिकाले २०७२ वैशाख २४ गते राइस मिलको जमिनको मुआब्जा रकम १३ करोड ५३ लाख ८२ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

त्यतिबेला नै जमिन अधिग्रहणका लागि मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाइसकिएको मेयर गुप्ताले बताए । मिलको जमिनमा क्रिकेट र सभा–समारोह हुँदै आएको छ । यसलाई खेलमैदानको रूपमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने ६ वर्षदेखि स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । २००३ सालमा स्थापना भएको मिल ३० वर्षसम्म सञ्चालन भएको थियो । विभिन्न कारणले ०३३ सालमा बन्द भयो । उक्त मिलमा १ सयभन्दा बढी नेपाली र भारतीय सेयर सदस्य छन् । तीमध्ये अधिकांशको मृत्यु भइसकेको छ । उक्त राइस मिलका सञ्चालक बताउने काठमाडौंका लक्ष्मीशंकर श्रेष्ठ, उनका छोरा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बताउने प्रकाशशंकर श्रेष्ठलगायत वीरगन्ज र गौरका केही व्यक्तिले बेचबिखन हुन लागेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । मिल बन्द भएपछि स्थानीयले खेलकुद अभ्यासस्थल बनाएका छन् ।

गौरको साथै रौतहटको अन्य स्थानमा पनि फुटबल मैदानको अभाव रहेको अखिल नेपाल फुटबल संघ प्रदेश नं. २ का अध्यक्ष नेपाल कार्कीले बताए । ‘भइरहेको खेल मैदान मास्ने काम भए । धेरैजसो विद्यालयमा राम्रा मैदान थिए,’ उनले भने, ‘ती सबै निजीजस्तै घेराबन्दी गरी अरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउन थाले । बाँकी विद्यालयले मासे । त्यसपछि खेल गतिविधिमा प्रभाव पर्‍यो ।’

प्रकाशित : वैशाख १, २०७८ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?