कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक तगारो

अतिक्रमित क्षेत्रमा वन मासेर खनजोत गर्ने र घर बनाउने क्रम बढेको छ, यसमा सुकुम्बासीदेखि हुनेखानेसमेत सक्रिय छन्
रौतहटको २९ हजार ४ सय हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ३ हजार १ सय ९० हेक्टर अतिक्रमित
शिव पुरी

रौतहट — कोभिड–१९ संक्रमणका कारण गत वर्ष सरकारले लकडाउन गर्‍यो । त्यसैको आडमा डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरअन्तर्गत भोलनटारस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी स्थानीयले रातारात घेराबेरा लगाए ।

अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक तगारो

वनले कडीकडाइ गरेपछि अतिक्रमणकारी केही दिन थामिए । अहिले फेरि आसपास क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न थालेका छन् ।

सरकारको स्पष्ट नीति र पहल नभएकै कारण अतिक्रमण हटाउन सकस हुँदै आएको वनका अधिकारीहरू बताउँछन् । राजनीतिक प्रतिबद्धता, अतिक्रमण हटाउन चाहिने बजेट र स्थानीयस्तरमा सहकार्य हुन नसकेकाले रौतहटभरिका वन अतिक्रमण भएको सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद साहले बताए । ‘तीन वर्षअघि चुरेको अतिक्रमण हटाउन भनेर पुरै लागिपरेका थियौं,’ उनले भने, ‘पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रोक्ने आदेश भयो । प्रशासनले त्यसैबेला राजनीतिक माहोल ठीक नभएको भन्दै हटाउन चासो देखाएन ।’

अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । राजनीतिक दबाबका काराण त्यसबेला हटाउन नसकेको हुन सक्ने वनको बुझाइ छ । धन्सार, गैंडाटार र पौराई सबडिभिजनअन्तर्गतको राष्ट्रिय वन सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा परेको वन कार्यालयले जनाएको छ । बढ्दो वन विनाश, अतिक्रमण र ढुंगा उत्खननले चुरे क्षेत्र संकटमा परेको भन्दै वनले हटाउन प्रयास गरे पनि सकेको छैन । त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीले चुरे कब्जा गरी रूख काटेर खेती लगाए । त्यसपछि अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै गए । चुरे कटानले वन विनाशमा तीव्र्रता ल्याएपछि सरकारले अघि सारेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमसमेत प्रभावित भयो ।

रौतहटको कुल २९ हजार ४ सय हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ३ हजार १ सय ९० हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ । चन्द्रपुर, वाग्मती, बेतौना, नयाँबस्ती, वनबोहरी, बलरीखोर, चोचा, मैरालगायतको क्षेत्रमा स्थानीयले घर बनाउने, घेराबेरा गर्ने र बाली लगाएर लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन् । भोलनटारमा लगाइएको तारबार हटाए पनि यहाँ बर्सेनि अतिक्रमण हुँदै आएको छ । अतिक्रमणकारीको एक समूह सक्रिय छ । समूहले रातारात तारबार र खेती लगाउँछ । सुरुमा जंगलबाट सेउला ल्याएर घेर्ने र खेती गर्ने गरिएको छ । भोलनटारमा लकडाउनको मौका छोपेर स्थायी रूपमै तारबार लगाइएको थियो । अतिक्रमणकारीले झन्डै दुई हेक्टरमा तारबार गरिसकेका थिए । वनको टोली पुगेपछि अतिक्रमण गर्नेहरू घर छाडेर भागे । उनीहरू मकवानपुरको धियाललगायतबाट आएर त्यहीं अतिक्रमण गरी बसेका छन् । ठूलो बस्ती भइसकेकाले वनले हटाउन सकेको छैन । त्यसमा पनि राजनीतिक दबाबका कारण नसकेको वनका एक कर्मचारीले सुनाए । ‘सबै पार्टीका मानिसहरू छन्,’ उनले भने, ‘हटाउन थाल्यो कि दबाब आउन थाल्छ ।’

चन्द्रपुर–८ स्थित बेतौना क्षेत्रमा राष्ट्रिय वनभित्र सुकुम्बासीले गरेको रजाइँ प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ । आफूलाई सुकुम्बासी भन्ने जमातले बेतौनाको राष्ट्रिय वनभित्र घर बनाएर स्थायी रूपमै बसेका छन् । उनीहरूले पछि पसल थापेर व्यापार पनि थाले । त्यस क्षेत्रको रिङरोड आसपास वन सिमानामा समान्य झुपडी बनाएकाहरू अहिले भित्रसम्मै पुगेका छन् । पछिल्लो समय अतिक्रमण बढेको क्षेत्रमा वन मासेर खनजोत गरी घर बनाउने क्रम बढेको छ । यस्तो काममा सुकुम्बासीदेखि हुनेखानेसमेत सक्रिय छन् । भोलनटारका सुकमान गोले सरकारले व्यवस्थित बसोबास गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘घर बनाउन निजी जमिन छैन,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित रूपमा बसोबासको व्यवस्था गरे अतिक्रमण गर्दैनथ्यौं ।’

तत्कालीन वन अधिकृत बलिराम पण्डितले ३ वर्षअघि रौतहटभरि अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेका थिए । केही स्थानमा सामान्य बल प्रयोग गरेर हटाए । दुई दिन बित्न नपाउँदै राजनीतिक दलबाट रोक्न तीव्र दबाब आयो । दबाब थेग्न नसकेपछि वन कार्यालयले अभियान नै रोक्नुपर्‍यो । अतिक्रमण छाडेर भागेकाहरू सबै फिर्ता भए । उनीहरू कुनै न कुनै दलसित आबद्ध भएकाले हटाउन नसक्ने निष्कर्षमा वन पुग्यो । अहिले त्यस क्षेत्रमा व्यापक वन अतिक्रमण भइरहेको छ ।

माओवादी नेता युवराज भट्टराईले अतिक्रमणलाई सहयोग गर्ने पार्टीको कुनै योजना नभएको बताए । ‘वनले अतिक्रमण हटाउने योजनामा कुनै अवरोध गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘गलत काम गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण गर्नुहुन्न ।’ चुनावका बेला उम्मेदवारले बस्ती हटाउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँछन्, त्यसैको आडमा भोट माग्छन् । गलत आश्वासनका भरमा सुकुम्बासीहरू राजनीतिक मोहरा बन्न पुग्छन् । सुकुम्बासीहरूमा दलकै संरक्षण र आडभरोसा रहँदा अतिक्रमण हटाउन सकस देखिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ ११:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?