वीरगन्जका उद्योगको प्रदूषण मापन गरिँदै- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

वीरगन्जका उद्योगको प्रदूषण मापन गरिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — वीरगन्ज महानगर क्षेत्रका उद्योगको प्रदूषण मापन गर्न लागिएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विभागसँगको समन्वयमा महानगरभित्रका उद्योगले गर्ने सबै खाले प्रदूषणको अवस्था जाँच्न लागेको हो ।


महाशाखाअन्तर्गतको वातावरण तथा हरियाली प्रवर्द्धन शाखाले गरिरहेको यो कामका लागि उद्योगहरूको लगत संकलनको काम सकिएको महानगर वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए ।

महानगरमा सानाठूला गरी झन्डै दुई सय उद्योग सञ्चालनमा छन् । महानगर र विश्वविद्यालयको संयुक्त विशेषज्ञ टोलीले स्थलगत रुपमै उद्योगबाट हुने प्रदूषणको मूल्यांकन गर्ने उनले बताए । ‘यसमा उद्योग वाणिज्य संघको पनि सहयोग र समन्वय हुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक उद्योगमा पुगेर हावा, पानी, ध्वनि, धुवाँ, धुलो, तापलगायतको प्रदूषणको मूल्यांकन गरिनेछ ।’ मूल्यांकनपछि उद्योगले प्रदूषण गरेको यकिन भए नियन्त्रणका लागि सुझाव तथा निर्देशनसमेत दिइनेछ । अटेर गरे कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने कर्णले जानकारी दिए ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरको ठूलो हिस्सा महानगरभित्रै पर्छ । यहाँका धेरैजसो उद्योगले औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कुनै कदम नचालेकाले महानगरमा प्रदूषण बढेको स्थानीयको गुनासो छ ।

करिडोर भएर बग्ने सिर्सिया खोलामा उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित पानी, केमिकल, खरानी जस्ता वस्तु प्रशोधन नगरी फाल्दा खोला दुर्गन्धित भएको छ । तीन दशकयता खोलामा कालो लेदो बग्दा आसपासका बस्तीमा समेत दुर्गन्ध फैलिएको छ । खोलाको पानी चौपायाका लागिसमेत उपयोग लायक छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको आग्रह : ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी नबनोस्’

मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने गाम्भीर्य तथा आफ्नै साखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरी चाँडो निर्णय दिन अनुरोध
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण नगर्दा आयोगको स्वायत्तता र निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठेको भन्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले छिटो समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । आयोगले झन्डै दुई महिना भइसक्दा पनि निर्णय गर्न नसकेपछि पूर्वप्रमुखहरूले नै आयोगको गरिमाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव र पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दलको पछिल्लो विवादबारे प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरका आधारमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन आयोगलाई सुझाव दिएका हुन् । सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादलाई लिएर आयोगले गरेको कामप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि छ । ‘राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा ढिलाइ गरेको भनी निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने गाम्भीर्य तथा आयोगको आफ्नै साखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरी चाँडो निर्णय दिन पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको अनुरोध छ । ‘प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरहरूका आधारमा समेत यस विषयमा उपयुक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोगसमक्ष आग्रह गर्दछौं,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको विज्ञप्तिमा छ ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएसँगै नेकपामा विभाजन आएको थियो । विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा बदर गरिसकेको छ । सर्वोच्चकै आदेशअनुसार फागुन २३ मा प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान भइसक्दा पनि आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय दिन सकेको छैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले छुट्टाछुट्टै गतिविधि गरिरहेका छन् । दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक पार्टी दाबी गरिरहेका छन् । विवाद सुरु भएलगत्तै दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई नेकपाको अध्यक्ष पदबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो । अर्कोतर्फ ओली समूहले पनि छुट्टै बैठक बोलाएर पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाएर १ हजार ५ सय १ पुर्‍याएको थियो ।

आयोगले माघ १० गते दुवै समूहले गरेका निर्णय मान्य नहुने उल्लेख गर्दै नेकपाको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय रहेको र अध्यक्षद्वयमा ओली र दाहाल नै रहेको निर्णय गरिदियो । आयोगको उक्त निर्णयले दाहाल–नेपाल पक्षलाई सजिलो बनाइदियो किनकि ४ सय ४१ मध्ये दुई तिहाइ सदस्य यो समूहमा छन् ।

जसको प्रमाणस्वरूप उक्त समूहले २ सय ८७ सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाइसकेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको विवाद निरूपणका लागि माघ २० मा निवेदन दिएको थियो । त्यसको निरूपण आयोगले ऐनमा टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको उक्त दफाअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेको पक्षलाई आयोगले दलको आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा चलिरहँदा आयोगले नेकपाको विवाद सर्वोच्चबाट निर्णय आएसँगै आफैं मिल्ने आकलन गरेको थियो । सर्वोच्चको निर्णय आइसकेपछि पनि झन् आधिकारिकताको विवाद जटिल बनेको छ । दलको आधिकारिकता सम्बन्धमा आयोगले नै निर्णय दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

दाहाल–नेपाल समूहले पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा तत्काल निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगसमक्ष माग गरिसकेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि बुधबार दिउँसो दाहाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले तत्काल राज्यको कानुन, नेकपाको विधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यताबमोजिम निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय गर्न आयोगसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुस ५ यता दाहाल र नेपाल समूहका नेताहरूले धेरैपटक निर्वाचन आयोग पुगेर प्रमाणसहित आफूलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् तर आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार नेकपाको आधिकारिकता कसलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा आन्तरिक रूपमा गृहकार्य हुन बाँकी नै छ । ‘यसअघि सर्वोच्च अदालतको संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णय आएसँगै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने थियो तर अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेपछि पनि नेकपा विवाद आयोगमै आएर ठोक्किएको छ,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार नेकपाको आधिकारिकताको निरूपण गर्न अझै केही समय लाग्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×