गाउँपालिकाले टेरेन पञ्जीकरण विभाग र अदालतको निर्देशन

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाको लागि गत वर्ष राष्ट्रव्यापी खुला प्रतियोगिताबाट एम.आइ.एस अपरेटर र फिल्ड सहायक छनोट गरेको थियो । यसरी छनोट भएका एम.आइ.एस अपरेटर र फिल्ड सहायक मुलुकको ७५३ वटै पालिकाको सेवा इकाइमा नियुक्त भएका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली अनलाइन गरी सुदृढ गर्न अन्य पालिकाझैं पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकामा पनि गत २०७६ पुसमा एम.आइ.एस अपरेटरमा लक्ष्मण साह र फिल्ड सहायकमा भेष साह नियुक्त भएका थिए । आयोजनाको कार्य सम्पन्न नहुँदै विभागको स्वीकृति बिना गाउँपालिकाले दुवै कर्मचारीलाई कामबाट हटाएको छ । दैनिक ज्यालादारीमा गैरकर्मचारीबाट काम गराइएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले पुस २० मा गाउँपालिकालाई आयोजनाको अवधि बाँकी रहेको र अनुभव भएका कर्मचारीको आवश्यकता आयोजनालाई अझै विद्यमान रहेको हुँदा दुवै कर्मचारीको करार सम्झौता म्याद थप गरी कार्य गराउन उपयुक्त हुने भएकोले आयोजना अवधिभरको लागि एक पटकमा बढीमा एक वर्ष अवधि कायम गर्ने गरी सेवा करार सम्झौताको म्याद थप्न पत्राचार गरेका थिए ।

गत पुस १४ मा गाउँपालिका अध्यक्ष नथुनी प्रसादले काम र प्रगति विवरण सन्तोषजनक नरहेको भन्दै पुस ११ मा बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा निर्णय भएकोले करार नविकरण गर्न नसक्ने जनाएका थिए । २०७७ मंसिर ८ मा करार अवधि सकिने भएकाले एम.आइ.एस अपरेटर र फिल्ड सहायकले कात्तिक २४ मा गाउँपालिकामा म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थिए । गाउँपालिकाले म्याद नथपेपछि विभागमा उजुरी दिएका थिए ।

गाउँ कार्यपालिकाले काम र प्रगति विवरण सन्तोषजनक नरहेको भन्दै म्याद नथप्ने निर्णय गरेपनि गाउँपालिका कार्यालयको मंसिर ८ को टिप्पणी र आदेशमा एम.आइ.एस अपरेटर लक्ष्मण साहको कार्यसम्पादन सन्तुष्ट रहेको उल्लेख भएको पाइएको छ । गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख अधिकृत राजु अधिकारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा एम.आइ.एस अपरेटरको कार्यसम्पादन स्तर सन्तुष्ट रहेको तथा उक्त कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्यहरु सम्पादन समेत बाँकी रहेको एवम् राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट समेत करार अवधि नविकरण सम्बन्धी परिपत्र समेत भएको हुँदा उक्त कर्मचारीसँग करार सम्झौता गरि बढीमा एक वर्ष नबढने गरि म्याद थप्न मनासिब देखिएको उल्लेख छ ।

विभागको निर्देशन नटेरेपछि एम.आइ.एस अपरेटर लक्ष्मण साहले माघ १४ मा गाउँपालिका विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । माघ १९ मा उच्च अदालतले एम.आइ.एस अपरेटरलाई हाजिर गराई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

‘अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी लिएर गाउँपालिका पुग्दा पनि काम गर्न दिइएको छैन्,’ एम.आइ.एस अपरेटर लक्ष्मण साहले भने, ‘अदालतको आदेश आएपछि माघ २६ देखि एउटा छुट्टै रजिष्ट्ररमा हाजिरी मात्र गराएका छन्, काम गर्न दिएका छैनन् ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले छनौट गरि पठाएका कर्मचारीको म्याद नविकरण नगरि गाउँपालिकाले गैरकर्मचारी सुनिल पटेलबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गराइरहेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र साहले अदालतको आदेश बमोजिम आफूले कार्य गरेको दाबी गर्छन् । ‘हाजिर गराएका छौं,’ कान्तिपुरसँग फोनमा उनले भने, ‘अदालतको आदेश बमोजिम भइरहेको छ ।’ एमआइएस अपरेटरलाई छुट्टै रजिष्ट्ररमा हाजिरी गराएर कामचाहिँ गैरकर्मचारीबाट गराइएको प्रश्नमा उनले भने, ‘म अहिले एउटा मिटिङमा छु, पछि कुरा गरौंला ।’