प्रहरीले अदालतलाई ‘डम्पिङ साइट’ बनायो : न्यायाधीश गजुरेल

‘प्रहरीको अनुसन्धान प्रद्धति वैज्ञानिक हुन सकेको छैन,’ गजुरेलले भने, ‘प्रहरीले सदनियतका साथ अधारभूत अनुसन्धानबाट प्रमाण नदेखिएको खण्डमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्न सक्नुपर्छ ।’ जाहेरीको अधारमा मात्र प्रमाण बिनै प्रहरीले मुद्दा र्दता गर्दा अदालत ‘डम्पिङ साइट’ बनेको उनले बताए ।

‘मुद्दा चलाउन मिल्ने/नमिल्ने, मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रमाण भएको नभएको केही पनि प्रष्ट नपारी प्रहरीले अदालतमा मुद्दा थुपार्ने काम गरेको छ,’ न्यायाधीश गजुरेलले भने,‘अदालतको आदेश र फैसला सर्वमान्य अधारमा गर्नुपर्छ । अपराधी छुट्यो भने सबै जिम्मेवारी अदालतमाथि पर्छ । जनता मरेको छ र बलात्कृत भएको छ । तर, मुद्दा प्रमाण बिनै प्रहरीले फोहर थुपारे जस्तै अदालतमा फालेको छ ।’

महोतरीको बर्दिबासमा शनिबार आयोजित मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फोजदारी कार्यविधि(संहिता) ऐन २०७४ कार्यन्वयनका चुनौतीहरु तथा पक्ष विषयक कार्यशाला गोष्ठिमा गजुरेलले प्रहरी प्रमुखहरुले अनुसन्धान अधिकृतबाट भएको त्रुटीहरु बारे समिक्षा गर्नु पर्ने बताए । जनताको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा आदिकालीन अपराध अनुसन्धानमा सुधारका लागि मुलुकीय अपराध(संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फोजदारी कार्यविधि(संहिता) ऐन २०७४ निर्माण भएको उनले बताए ।

जाहेरीको अधारमा मात्रै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै ऐनमा अधारभूत प्रमाणसहित प्रहरीले अदालतमा पेश गरेपछि प्रक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको गजुरेलले बताए । प्रमाण बिना प्रक्राउ पुर्जी माग्नु र दिनु दुवै गलत भएको उनको भनाइ थियो । युग सापेक्ष न्याय प्रणालीलाई लग्न सकिएन भने नागरिक न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने बताउँदै प्रहरीले ऐन अनुसार काम गरेको/नगरेको समिक्षा गर्नु पर्ने उनले बताए ।