वीरगन्जमा मापदण्ड विपरीत अस्पताल सञ्चालन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नेतृत्वमा शुक्रबार अनुगमन टोली पुग्दा उक्त अस्पतालको फार्मेसी (औषधि पसल) सम्बन्धित विषय अध्ययन नै नगरेका व्यक्तिले सञ्चालन गरिरहेका थिए । बिलिङ काउन्टरमा दुई किसिमको बिल जारी गरिएको पाइएको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल उत्तिर्ण नगरेका स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालको आईसियु कक्षमा बिरामीको उपचार गरिरहेका थिए ।

अस्पतालले सञ्चालन गरेको प्रयोगशालामा समेत सम्बन्धित विषय अध्ययन नगरेका प्राविधिकले रिपोर्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए । संयुक्त अनुगमन टोलीमा रहेका जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका स्वास्थ्य अधिकृत जयमोद ठाकुरले स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत अस्पताल सञ्चालनमा रहेको पाइएको बताए ।

‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नभएका २/३ जना स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालको आईसियु र अन्य वार्डमा काम गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक कारबाहीका लागि टिप्पणी उठाएका छौं ।’ ठाकुरका अनुसार अस्पताल सञ्चालन गर्न जुन मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पूरा गरी सञ्चालनको अनुमति महानगरपालिकाले दिएको थियो । त्यो शर्त पालना गरिएको छैन् । ड्युटी रोष्टर अनुसार कर्मचारी समेत खटाइएको छैन । मापदण्ड बमोजिम शय्यासमेत नराखिएको ठाकुरले बताए । ‘आईसियु र अन्य वार्डमा बिरामी रहेकाले हालका लागि फार्मेसी बन्द नगरिएको हो,’ उनले भने, ‘दुईतिन दिन काम गर्न दिने र त्यसपछि प्रशासनले कानुनी प्रक्रियाले अगाडि बढाउने छ ।’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिकान्त पौडेलले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी अस्पताल सञ्चालन भएको उजुरीको आधारमा अनुगमन गरिएको जनाए ।

‘फार्मेसी अध्ययन नगरेका व्यक्तिले औषधि बिक्री गरेको, मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको, कर छलीलगायतका विषयमा उजुरी परेपछि संयुक्त अनुगमन समितिले छापामारेको हो,’ अनुगमन समितिको नेतृत्व गरेका सहायक प्रजिअ पौडेलले भने, ‘विस्तृत छानबिन गर्न बाँकी छ । अनुसन्धान हुँदै छ । हामी सार्वजनिक गर्छौ ।’

समितिले अस्पतालको आवश्यक कागजात, बिलबिजक, रजिष्टर लगायतका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले ०७६ भदौ दुईमा २५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । सञ्चालन अनुमति दिँदा महानगरपालिकाले केही पूर्वाधारहरु समेत पूरा गर्नु पर्ने जनाएको थियो । ‘तर, एक वर्षपछि नविकरण गर्द महानगरपालिकाले पूर्वाधारहरु निर्माण भए कि भएनन् भनेर अनुगमन समेत गरेको छैन्,’ अनुगमन समितिका एक सदस्यले भने, ‘०७७ कात्तिक २५ मा नविकरण गर्दा पनि सञ्चालन अनुमति दिँदा थप्नु पर्ने पूर्वाधारहरुलाई नै थप्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।’