जग्गा विवादले रौतहटमा झडप, ४ जना घाइते- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जग्गा विवादले रौतहटमा झडप, ४ जना घाइते

शिव पुरी

रौतहट — जिल्लाको फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाको बिजयपुरमा ऐलानी जग्गाको विषयमा मंगलबार साँझ विवादपछि भएको झडपमा ४ जना घाइते भएका छन्  । बिजयपुर बजारदेखि पश्चिम बडहरवा पुल छेउको ऐलानी जमिनको विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच झडप भएको प्रहरीले जनायो । झडपमा बिजयपुरका आस महमद, भन्टु साह, रामचन्द्र यादव र श्यामबाबु यादव घाइते भएका छन् । 

श्यामबाबू र रामचन्द्रको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ । दुबैलाई थप उपचारका लागि एलएस न्युरो अस्पताल वीरगन्ज पठाइएको मेयर गोपालराय यादवले बताए । ‘ऐलानी जमिन व्यक्तिगत प्रायोजन गर्न थालेपछि दुई पक्षबीच भनाभन भएको हो,’उनले भने,‘झडपमा दुबै पक्षका मानिसहरु घाइते छन् ।’

बडहरवा पुलछेउको खाली जमिनमा हिन्दुहरुले छठपर्व र मुस्लिमले दाहपर्व मनाउने गर्थे । उखुको सिजनमा त्यही ठाउँमा सुगर मिलको काँटा राख्ने गरिन्थ्यो । सोही ऐलानी जग्गा केहीले ब्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कब्जा गर्न थालेपछि दुई समूहबीच विवाद पछि झडप भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्धिबिक्रम शाहले विजयपुर क्षेत्रमा व्यापक रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको र अहिले स्थिति सामान्य भएको बताए ।


प्रकाशित : आश्विन २७, २०७७ २१:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको कर्णाली प्रदेश सरकार विवादमा केन्द्रको हस्तक्षेप

नयाँ आधारमा नयाँ कार्यविभाजनको गृहकार्य
तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री हटाउने प्रयास असफल
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशबाट सल्केको सत्तासंघर्षको आगो सबै प्रदेशमा बल्ने संकेत देखिएपछि नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले हस्तक्षेप गरेका छन् । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले तत्काल थप कुनै कदम नचाल्न निर्देशन दिँदै छलफलका लागि मुख्यमन्त्रीसहित कर्णाली प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र असन्तुष्ट सांसदलाई पत्र नै लेखेर काठमाडौं बोलाएका छन् ।

योसँगै तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद भने बचेको छ ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका १८ सांसदले आइतबार संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अचानक कर्णाली प्रदेश नेकपाभित्रको विवाद सतहमा प्रकट भएको थियो । विवाद अन्य प्रदेशमासमेत सर्न सक्ने र त्यस्तै प्रकृतिका कदम चालिनसक्ने सम्भावित खतरालाई मत्थर पार्न अध्यक्षद्वयले छलफलका लागि बिहीबारसम्म काठमाडौं आउने गरी सबै पक्षलाई बोलाएका हुन् ।

‘आवश्यक परामर्श गर्ने गरी नेतृत्वले मुख्यमन्त्रीसहित कर्णाली प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीलाई राजधानी बोलाएको छ । यहाँ छलफलपछि थप निर्णय हुन्छ,’ पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । कर्णालीमा विवाद उत्पन्न भएपछि यसलाई सुल्झाउने गरी ओली र दाहालले सोमबार र मंगलबार लगातार दुई दिन छलफल गरेका थिए । उनीहरुबीच सोमबार सकरात्मक छलफल नभए पनि मंगलबार मुख्यमन्त्रीसहित कर्णाली प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीलाई काठमाडौं बोलाउने, सबै पक्षका कुरा सुन्ने र त्यसैअनुसार आवश्यक निर्णय गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो ।

‘सोमबार बेलुकासम्म पनि ओलीपक्ष सकारात्मक थिएन । मंगलबार माधव नेपाल पक्षधर सांसदले फिर्ता लिने भएपछि अविश्वास प्रस्तावको योजना असफल भयो,’ नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटीका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यो प्रस्ताव असफल भएपछि आफ्नो पक्ष र अर्को पक्षलाई पनि बोलाएर समझदारी गर्नु नै लाभदायक हुने देखेपछि ओली पत्र लेख्न बाध्य भएको बुझिन्छ ।’

मंगलबार ओली र दाहालबीचको वार्तामा महासचिव विष्णु पौडेलसहित लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि सहभागी थिए । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मासँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । कर्णाली प्रदेशको संकट समाधानमा दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच सहमति बनेपछि ओलीमाथि दबाब बढेको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने गरी तयार १८ सांसदको हस्तक्षरमध्ये सात नेपाल समूहका थिए ।

अध्यक्ष दाहाल र नेपालबीच सोमबार भेटघाट र मंगलबार बिहान फोन संवादपछि आ–आफ्ना ‘दूत’मार्फत् सहमति गरेर हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । अध्यक्ष दाहाल र नेपालको दबाबपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, दलको सचेतक र उपसभामुख नेपाल समूहलाई दिने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि नेपाल समूहका सांसदहरु अविश्वासको प्रस्तावबाट पछाडि हटेको स्रोतको भनाई छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको उपसभामुख रहेकी पुष्पा घर्ती(बिष्ट)ले पनि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । नेपाल समूह पछाडि हटेपछि अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने प्रयास पनि असफल भएको छ । नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटीमा इन्चार्ज शर्मा, सहईन्चार्ज यमलाल कँडेल, अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मयाप्रसाद शर्मा छन् ।

मुख्यमन्त्रीका आंकाक्षी कँडेलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको अगुवाई गरेका थिए । तर, केन्द्रको हस्तक्षेपपछि मंगलबार कँडेलसमूहले बोलाएको संसदीय दलको बैठक पनि बसेन । मुख्यमन्त्री शाही समूहले भने कात्तिक ७ का लागि बैठक आह्वान गरेको छ ।

दाहाल र नेपालसमूहबीच सहमति भए पनि अब नयाँ तरिकाले कार्यविभाजनको कोसिस सुरु भएको छ । ‘अहिलेलाई कर्णालीको राजनीतिक संकट टरेको छ । पार्टी नेतृत्वले मुख्यमन्त्रीसहित कर्णाली प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि गुटगत शक्ति सन्तुलनअनुसार नयाँ कार्यविभाजन होला,’ नेकपा कर्णाली प्रदेशका ती पदाधिकारीले भने ।

अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने समूहले मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार र संसदीय दलमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले भने सुरुदेखि असन्तुष्ट समूहले सरकारको कामलाई सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसअघि नै स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको बाटो खुला गरिसकेको छ । भदौ २६ मा सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

जसअनुसार प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्ता नीतिगत विषय र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता विषयहरूमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुरूप पार्टीसँगको परामर्श एवम् समन्वयमा मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा पुनर्गठन गर्ने निर्णय थियो ।

केन्द्रको निर्णयअनुसार अविश्वासको प्रस्तावले मुख्यमन्त्री बदल्नेभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गरेर असन्तुष्टलाई समेट्ने अबको गृहकार्य हुने प्रदेश नेताहरुको भनाई छ । तर, मंलगलबार दुई पक्षबीच भएको सहमतिबाट पछाडि नहट्न दाहाल समूहमाथि पनि नेपाल समूहले दबाब दिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७७ २१:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×