बलात्कार र महिला हिंसाका घटनामा प्रहरीले लापरबाही गरेको भन्दै सप्तरीमा प्रदर्शन- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलात्कार र महिला हिंसाका घटनामा प्रहरीले लापरबाही गरेको भन्दै सप्तरीमा प्रदर्शन

अवधेशकुमार झा

राजविराज — बलात्कार र महिला हिंसाका मुद्दामा प्रहरीले लापरबाही गरेको भन्दै सोमबार हिला अगुवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले सप्तरी जिल्ला अदालत,जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरुले बलात्कार र महिला हिंसाका मुद्दामा प्रहरी नै पञ्चायती गराउन अग्रसर देखिने गरेको आरोप लगाए । उनीहरुले बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्रहरीको लापरबाहीका कारण जिल्लामा बलात्कार तथा महिला हिंसाका घटना बढिरहेकको राजविराज नगरपालिकाकी उप प्रमुख साधना झाले बताइन् । ‘बलात्कारका घटनालाई पञ्चायती गरेर मिलाइदिने काममा प्रहरी पनि उतिकै दोषी छन्,’ उनले भनिन्,‘घटनाबारे प्रहरीमा पीडितहरु जाहेरी दिन आउँदा जाहेरी लिदैनन् पीडितलाई पञ्चायतीमा जान प्रहरीले नै बाध्य बनाउने गरेका छन् ।’

‘प्रहरीको काम पञ्चायती गराएर मिलाउने होइन्,अपराधीलाई कानुनी कठघारामा उभ्याउने हो’ महिला नेतृ पुनम यादबले भनिन्,‘तर सप्तरीमा पञ्चायती गरेर जस्तो सुकै अपराध पनि मिलाउन प्रहरी नै अगाडी छन् ।’

जिल्ला अदालतबाट सुरु भएको प्ररदर्शन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडी टुंगिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७७ १७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री शाहीमाथि नैतिक दबाब, यस्ता छन् तीन विकल्प

प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वमाओवादी समूहको निष्कर्ष
कार्यशैली सच्चाउनुपर्ने नेता नेपालको भनाइ 
अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको असर अरु प्रदेशमा पर्ला ?
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि राजनीतिक र नैतिक दबाब परेको छ । तर, अविश्वासको प्रस्तावको तरङ कर्णालीको सीमा काटेर सिधै नेकपाको हेडक्वार्टरमा पुगेको छ । 

योसँगै अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण उनको राजीनामा, संसदीय दलमा भोटिङ र अर्को कुनै नयाँ सहमति कुन विकल्प कहाँ गएर टुंगिएला भन्ने चासो बढेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पार्टीका शीर्ष नेता र प्रदेश कमिटीमा पनि सम्भावित विभिन्न विकल्पमाथि छलफल थालेका छन् । तर, उनीहरुबीच ठोस सहमति छैन, बरु आ–आफ्नो सुविधामा राजनीतिक प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध परेको अविश्वासको पस्तावमाथि छलफल गर्न नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठक मगंलबार २ बजेलाई तय भएको छ । प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७५ को नियम २४ (१) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको र नियम २४ को (१, २, ३, ४) बमोजिम यथाशक्य चाँडो बैठक बोलाएर मार्ग प्रसस्त गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

संसदीय दलको बैठक अगाडिसम्म सहमति जुटाउने प्रयास हुने नेताहरुले बताएका छन् । तर, त्यस अगाडि नै सोमबार दिउँसो मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई हटाएका छन् । कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक हटाएर विवादलाई नयाँ रुप दिएका छन् । प्रमुख सचेतक शाहीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्तामा भूमिका खेलेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका पार्टी नेता र सांसदहरुले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगसमेत अविश्वासको प्रस्तावलाई कसरी टुंगाउने भन्नेबारे परामर्श गरेका छन् । आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै सोमबार बिहानै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच छलफल भएको थियो । त्यसअगाडि दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालबीच पनि छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्री बाँडफाँटसम्बन्धी पूर्ववत सहमतिबाट पछाडि हटेकोमा दाहालसमूह असन्तुष्ट छ ।

दाहालले ओलीलाई भेट्न बालुवाटार जानुअघि उनको निवासमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा, बर्षमान पुनलगायतका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा प्रस्ताव फिर्ता गर्न लगाउनु नै बलियो विकल्प रहेको निष्कर्ष निस्किएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।

उनका अनुसार दाहालले सोमबार ओलीसँगको भेटमा पनि यही विषय उठाएका छन् । दाहालले कर्णाली प्रदेशको विवाद थप नबढाउन र प्रस्ताव फिर्ता गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुमा आफ्नो कुनै हात नरहेको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

उता वरिष्ठ नेता नेपालले अविश्वासको प्रस्तावलाई कार्यशैलीगत विद्रोह भनेका छन् । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुसँग भने नेता नेपालले मुख्यमन्त्री शाही सच्चिनुपर्ने र कर्णाली विद्रोह रोकिनुपर्ने बताएका छन् । निकट एक सांसदका अनुसार नेता नेपालले अहिले नै मुख्यमन्त्री हटाउनेभन्दा उनको कार्यशैली सच्चाउने विषय महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । नेता नेपालले यसबाट मुख्यमन्त्री शाहीले पाठ सिक्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

पूर्वएमाले र माओवादीबीच एकताका बेला भागबण्डा गर्दा मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिम दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पूर्वमाओवादीको भागमा पारिएको थियो ।

सम्भावित विवादतर्फ लक्षित गर्दै नेता भीम रावल भन्छन्, ‘नेकपा, स्थायी समितिले विधि र पद्धतिमा जोड दिँदै संघीय र प्रदेश सरकारमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरूद्ध पार्टीकै सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्नु अनिष्टको संकेत हुनसक्छ । समयमै नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जाओस् । देशहित ठूलो हो ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भईसकेपछि केन्द्र र प्रदेशतहमा छलफल भईरहेको बताए । ‘त्यहाँका बारेमा प्रदेश कमिटी र प्रदेशका नेताहरुबीच छलफल भइराखेको होला । माथि हामी लिडरसिपका बीचमा पनि छलफल भइराखेको छ । यो हल हुन्छ ।’

विकल्प १ –राजीनामा वा मतदानको सामना

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीसँग राजीनामा गर्ने वा प्रस्तावको सामना गर्ने एउटा विकल्प छ । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेकपाका बहुमत सदस्य रहेकाले उनीमाथि दबाब छ । त्यसमा पनि अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट सदस्य र पूर्वमाओवादीकै समेत रहेकाले मुख्यमन्त्री शाही अप्ठेरोमा छन् ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ जना सांसद छन् । तीमध्ये पूर्वएमालेका २० जना र पूर्वमाओवादीका १३ जना छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जना छन् । अर्थात् तत्कालका लागि अंकगणित शाहीको प्रतिकूल छ । तर, यो समीकरण संसदीय दलको बैठकसम्म कायम नरहने भएकाले कुनै समस्या नआउने शाहीपक्षधर सांसदहरुको मत छ ।

पूर्वएमालेबाट सरकारमा रहेका तीनजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढाका साथै सभामुख राजबहादुर शाही र प्रमुख सचेतक शाहले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यो मुख्यमन्त्री शाहीका लागि राहतको विषय हो । यद्यपि बहुमत सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीमाथि नैतिक दबाब भने कायमै छ ।

तर, राजीनामा उनको व्यक्तिगत विषय नभएकाले पार्टीभित्र अर्थात त्यसमा पनि दाहालसँग छलफल नगरी उनले कुनै कदम चाल्ने छैनन् । कर्णाली प्रदेशका नेताहरुसँग सोमबार गरेको छलफलमा दाहालले राजीनामा सम्भव नभएको बताइसकेका छन् । त्यसकारण राजीनामा सहज विकल्पका रुपमा देखिदैन ।

तर, विवाद बढ्दै गयो भने संसदीय दलमा मतदानको विकल्प छ । मतदानमा जाँदा पछिल्लो अंगकगणित मुख्यमन्त्री शाहीका लागि अनुकूल छैन । मतदानकै अवस्थामा जाँदा अहिले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरुको स्थिति यथास्थितिमा रहन्छ भन्ने हुँदैन । मुख्यमन्त्री शाहीले केही सांसद आफ्नो अनुकूल बनाएर मतदानको सामना गर्ने विकल्प पनि छ । तर यो विकल्प राजनीतिक हिसाबले नेकपाका लागि जटिल छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले पनि यसअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि यस्तै प्रयोग भएको र छलफलमै टुंगिने बताएका छन् । अर्थात् उनले यो मुद्दामा पार्टीभित्र छलफलको सम्भावना खुला राखेका छन् ।

विकल्प २– मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन

भदौ २६ मा सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसअनुसार प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्ता नीतिगत विषय र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता विषयहरूमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुरूप पार्टीसँगको परामर्श एवम् समन्वयमा मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा पुनर्गठन गर्ने निर्णय थियो ।

केन्द्रको निर्णयअनुसार अविश्वासको प्रस्तावले मुख्यमन्त्री बदल्नेभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गरेर असन्तुष्टलाई समेट्ने अर्को विकल्प छ । हस्ताक्षर गर्नेमध्येका केही सांसद मन्त्री बन्न नपाउँदा असन्तुष्ट भएकासमेत छन् । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको विकल्पमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता पनि हुन सक्छ ।

विकल्प ३–केन्द्रमा जस्तै सहमति

केन्द्रमा जसरी सरकार र पार्टीको समन्वयलाई लिएर मतभेद थियो, स्थायी कमिटी बैठकबाट कार्यविभाजनसहितका १५ बुँदे प्रस्तावपारित गरेर हल भएको छ । दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गर्दै स्थायी कमिटीले सरकार र पार्टीबीच समन्वयमा जोड दिइएको थियो । ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ भनिएको छ । यसबाहेक ‘सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने’ पनि उल्लेख छ ।

यही मोडलमा प्रदेशमा पनि सरकार र पार्टीबीच समन्वय गर्ने सहमतिमा अविश्वास प्रस्तावको बैठान हुन सक्छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको अगुवाई गर्ने यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीले पार्टीसँग समन्वय नगरेको तथा प्रभावकारी भूमिका नखेलेको आरोप लगाएका छन् । त्यसैले पार्टी र सरकारबीचको समन्वयसम्बन्धी नयाँ सझदारीले तत्कालका लागि अविश्वासको प्रस्ताव अन्त्यको बाटो खोल्ने सम्भावना छ ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको असर अरु प्रदेशमा पर्ला ?

केन्द्रको विवाद मत्थर भएको एक महिनापछि कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न तनावले नेकपामा तरंग पैदा गरेको छ । धेरैजसो नेताहरु नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिएन भने यसको असर कर्णाली प्रदेशमामात्रै सीमित नभई नेकपाले नेतृत्व गरेको अरु पाँचवटा प्रदेशमा पनि पर्नसक्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

कर्णालीसहित प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । कर्णाली प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक संकटले नेकपा नेतृत्वको अन्य प्रदेशका सरकारलाई पनि तर्साएको छ, कहीं त्यहाँ पनि उस्तै समस्या नआओस् । यसबाहेक कर्णाली प्रदेशको समस्याले नेकपाभित्र शान्तजस्तो देखिएको विवादलाई नयाँ तरिकाले उठाएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा संघ र प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको विकल्प तयार छ, यसभन्दा बाहिर गएर अविश्वासकै प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा यसको असर अरु प्रदेशमा पनि पर्छ ।

नेता नेपाल निकट स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनु भनेको केन्द्रमा पनि अविश्वास पैदा हुनु हो, यस्तोमा आ–आफ्नो अनूकुल समीकरण बनाएर अन्य प्रदेशमा पनि यस्ता प्रस्ताव दर्ताको खतरा हुन्छ ।’

त्यसो त नेकपाको बागमती प्रदेशमा यसअघि नै दाहाल र नेपाल समूहका नेताहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् । विवाद बढे त्यसलाई ब्युताउने र अगाडि बढाउने विकल्प खुला रहने नेपाल निकट एक नेता बताउँछन् । प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईमाथि पनि दबाब छ । त्यहाँ पनि दाहाल र नेपाल समूह राईको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छ ।

कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न तनावबारे दाहाल निकट स्थायी कमिटीका एक नेता भन्छन्, ‘प्रदेश संसदले नै सरकार बनाउने भए पनि पार्टी एकता गर्दा चार र दुई भाग लगाएको हो । त्यो भागबन्डामा कर्णाली प्रदेश पूवमाओवादीको भागमा परेको कारणले त्यसबारे छलफल पार्टी केन्द्रमै हुनुपर्ने स्पष्ट छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रक्रिया किन बढाइयो भन्ने कुराले पार्टी एकताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने र अरु प्रदेशहरुलाई पनि प्रभावित गर्ने स्थिति हुनेछ । त्यसैले सबैभन्दा बलियो सम्भावना फिर्ता लिने नै छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७७ १६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×