चन्द्रपुरमा मापदण्ड मिचेर ढुंगागिट्टी निकासी

शिव पुरी

रौतहट — चन्द्रपुर नगरपालिकाले नदीजन्य वस्तुको निकासी खोलेसँगै फेरि चुरे दोहन सुरु भएको छ । चुरेक्षेत्रबाट दिनहुँ ट्याक्टरले ढुंगागिट्टी ओसारिरहेका छन् ।

चन्द्रपुरमा मापदण्ड मिचेर ढुंगागिट्टी निकासी

नगरले वडाध्यक्षहरूमार्फत अमानतमा मानिस खटाएर नदीजन्य वस्तु निकासी गर्न दिएको हो । डिभिजन वन कार्यालयले नगरपालिकाले नियमविपरीत निकासी खोलेको आरोप लगाएको छ । वनले असोज १२ गते नगरपालिकालाई पत्र पठाई मापदण्ड पूरा गरेर मात्र नदीजन्य वस्तु निकासीको प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो ।

तर नगरले त्यसको बेवास्ता गर्दै अमानतमा चुरे दोहन गर्न अनुमति दिनु गलत भएको डिभिजन वन अधिकृत विनोद सिंहले बताए । केही दिनअघि जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको बैठकमा सिंहले जिल्लाभरिका खोलानदीबाट गिट्टी–बालुवा निकासी गराउँदा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डअनुसार ठेक्कामार्फत गराउनुपर्ने बताएका थिए । ‘तर अहिले जबरजस्ती अमानतको नाममा चुरेक्षेत्र दोहन गर्न नगरपालिकाले अनुमति दिएको छ,’ उनले भने, ‘दोहन रोक्न पटकपटक नगरपालिकालाई पत्र लेख्दा बेवास्ता गर्दै आएको छ । यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छु ।’

गत वर्ष नगरपालिकाले राजमार्गबाट उत्तरी क्षेत्रमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँमा ६० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाए पनि स्थानीय ठेकेदारले ९ लाख घनमिटर निकासी गरेको थियो । त्यस क्रममा दर्जनौं स्थानमा ठूलठूला खाडल बनाइएको थियो । घना बस्ती र वनक्षेत्रबाट २ किलोमिटर, राजमार्गबाट ५ सय मिटर र नदी, सडक, पुलबाट एक किलोमिटरसम्म उत्खनन गर्न नपाइने मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाले चुरे, वन, घना बस्ती र राजमार्गछेउमा उत्खनन गर्न अनुमति दिएको छ । उत्खनन र संकलनसम्बन्धी कार्ययोजनासमेत नबनाई नगरले हचुवाका भरमा आफ्ना कर्मचारी राजेश सागरका नाममा रसिद जारी गरी वडाध्यक्षहरूको हातमा थमाएको पाइएको छ ।

रौतहटको चन्द्रपुर–३ स्थित चुरेक्षेत्रमा मंगलबार बिहान ढुंगा लिएर आउँदै गरेको ट्य्राक्टर । तस्बिर : शिव पुरी

केही दिनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्र्रदेव यादवले सरोकारवालासित बैठक गरी जथाभाबी उत्खनन गर्न दिन नहुने भनेका थिए । सोहीअनुसार मापदण्ड र कार्ययोजनासहित वातावरणीय प्रभाव परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी चुरेबाहेकको क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न दिने सहमति भएको थियो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सिग्देलले नदीजन्य वस्तु अमानतमा निकासी गर्न दिँदा विवाद आएको र वनले समेत अनियमित भनेकाले अब रोक्ने बताए । ‘हामीले ठेक्का लगाउन ढिला भएको अवस्थामा अमानतमै भए पनि राजस्व लिएर निकासी गर्न दिने भनेका हौं,’ उनले भने, ‘वनले यसमा आपत्ति जनायो । सबैतिरबाट विरोध भयो ।’

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?