यातायात सुविधाबापत मासिक १० हजार पाउने भएपछि वडाध्यक्षले मोटरसाइकल फिर्ता गरे

जनप्रतिनिधिहरुलाई साधन भन्दा पैसा प्यारो भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७७ असार २३ गते प्रमाणीकरण गरेपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाका वडाध्यक्षले दुई पर्षदेखि चढदै आएको मोटरसाईकल फिर्ता गरेर यातायात खर्चबापत मासिक दस हजार रुपैयाँ लिन लागेका हुन् ।

नगरपालिकाको ०७५ असोज २२ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा दसवटै वडाका वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाइकल दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार बजाज कम्पनीको १५० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल वडाध्यक्षहरुले लिएका थिए । वडा नम्बर २ का अध्यक्ष दुतबहादुर थिङ र ३ का अध्यक्ष बोधनाथ देवकोटाले कार्यपालिकाको बैठक सच्याउन माग गर्दै तत्काल मोटरसाइकलको आवश्यक्ता नभएको बताउँदै आएका थिए । दुवैले नगरपालिकाले दिएको मोटरसाइकल लिएनन् ।

मोटरसाइकल खरिद गर्ने रकमले गरिब, दु:खी, असहाय, विपन्न परिवारको जीविकोपार्जन र उत्थानमा खर्चिंदा प्रभावकारी हुने भन्दै उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए । तर अन्य वडाध्यक्षले मानेनन् । तर अहिले यातायातबापत मासिक रुपमा पैसा पाउनले भएपछि मोटरसाइकल फिर्ता गरेका हुन् ।

उसैबेला मोटरसाइकल बुझेर लगेका १ नम्बर वडाका अध्यक्ष बिरु रखालले चढ्ने गरेको नगरपालिकाको सरकारी मोटरसाइकल चोरी भएको भन्दै ७ महिनाअघि इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा निवेदन दिएका थिए । उक्त मोटरसाइकल अहिलेसम्म फेला परेको छैन । नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरीले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने भएकाले वडाध्यक्षहरुले मोटरसाइकल फिर्ता गरेको बताए । ‘अब दुइ मध्ये एउटा मात्र सुविधा लिन पाइन्छ,’ उनले भने ।

अहिलेसम्म ४ नम्बर वडाका अध्यक्ष अमर आले, ५ का सञ्जय काफ्ले, ६ का खड्कबहादुर कुश्वार, ८ का पासपात चौधरी, ९ का गोविन्द दुलालले मोटरसाइकल फिर्ता गरिसकेका छन । ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष विष्णु उप्रेती र १० का अध्यक्ष जयराम चौधरीले भने अहिलेसम्म मोटरसाइकल फिर्ता नगरेको नगरपालिकाले बताएको छ ।

वडाध्यक्षले पत्रपत्रिका, इन्टरनेट प्रतिमहिना ३ हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज ३ हजार, अतिथि सत्कार ८ हजार, अनुगमन भत्ता प्रत्येक पटक–२ हजार, बैठक भत्ता २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार खर्च गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष काफ्लेले यातायात खर्चबापत १० हजार लिएपछि भने मोटरसाइकलको सुविधा नपाइने बताए । ‘सबै वडाध्यक्षहरुले मोटरसाइकल वा १० हजारमध्ये एउटा रोज्नु पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘यातायात खर्चबापत मासिक रकम पाउने भएपछि मोटरसाइकल फिर्ता गरेको हुँ ।’