युवक हत्या प्रकरण : पुर्पक्षका लागि ३ जना कारागार चलान- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

युवक हत्या प्रकरण : पुर्पक्षका लागि ३ जना कारागार चलान

शिव पुरी

रौतहट — युवकलाई मादक पदार्थ सेवन गराइ बन्धक बनाएर घाँटी रेटी हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका ७ जनामध्ये ३ जनालाई जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्‍न आदेश गरेको छ ।

घट्नामा पीडितले मुख्य योजनाकार भनेर किटानी जाहेरी दिएका नर्सरी सञ्चालक भने साधरण तारेखमा छुटेका छन् । गरुडा नगरपालिका–८ जिंगडिया टोलका निरन्जन रामको साउन ३१ गते धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर हत्या भएको थियो ।

गरुडा-८ जिंगडीयाका २० वर्षीय निरन्जन रामको घाँटी रेटेर हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गाउँकै अर्जुन राम, अजयकुमार रन्जन र शेख आजादलाई जिल्ला अदालत गौरले मंगलबार पुर्पक्षका लागी कारागार पठाउने आदेश गरेको डीएसपी भरत श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार पक्राउ परेका ७ जना मध्ये निरन्जन कार्यरत नर्सरीका सञ्चालक राजाराम साहलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले साधारण तारेखमा छाडेको हो । त्यस्तै, घट्नामा पक्राउ परेको १९ वर्षीय विवेकराय यादवको उमेरका कारण पुनःस्थापना केन्द्र पठाउने आदेश भएको छ । निरन्जन हत्यामा पक्राउ परेका अर्का सिकिन्द्र पासवानको मनस्थिति ठिक नभएकाले तत्काल उपचारका लागि पठाउने र ठिक भएपछि अदालत पेश गर्ने आदेश भएको डीएसपी श्रेष्ठले बताए ।

पासवानले अदालत समक्ष बयान दिन नसक्ने अवस्था आएकाले उपचार गराउने आदेश भएको हो । यो घट्नामा प्रक्राउ परेर हिरासतमा रहेका विजय महराको घट्ना स्वीकार गराउन लाग्दा प्रहरीको हिरसातमा मृत्यु भएको छ ।

घट्नामा पीडितले किटानी जाहेरी दिएका सच नर्सरी सञ्चालक राजारामलाई साधारण तारेखमा छाडेको भन्दै दलित अगुवाहरुले विरोध जनाएका छन् । प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा साहलाई उन्मुक्ति दिने गरि मिसिल तयार पारेको दलित अगुवा धर्मेन्द्र पासवानले बताए । ‘पीडितको किटानी जाहेरी समेत परेको अवस्थामा नर्सरी सञ्चालक साहलाई उन्मुक्ति दिने काम भयो,’ उनले भने,‘यसले पीडितलाई झनै अन्यायमा पारेको छ ।’

निरन्जनको हत्या पछि पक्राउ परेका ७ जनालाई प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा चलाइएको थियो । पछि पिडित परिवारले ४ जनामात्र संलग्‍न रहेको भन्दै किटान जाहेरी दिएका थिए । उक्त जाहेरीमा नाम परेका मध्ये २ जना अझै फरार छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

रौतहटमा युवक हत्यामा संलग्न ७ जना सार्वजनिक

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ १४:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्न गृहमन्त्री शाहलाई मेघालयका मुख्यमन्त्रीको पत्र 

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — भारतको संसदमा मनसुन सत्र चलिरहेको छ । यसबीच दार्जिलिङमा भाजपाले अघिल्लो लोकसभा चुनावको घोषणापत्रमा समावेश गरेको गोर्खाका दुई वटा मुद्दा समाधान गर्ने माग चुलिएको छ ।

भाजपाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको नाम नलिई गोर्खाका समस्याको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । दार्जिलिङमा संसद्को यही सत्रमा स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति विधेयक ल्याइनुपर्ने माग चुलिएको हो।

यसैबीच मेघालयका मुख्यमन्त्री एवं सत्तारूढ़ नेसनल पिपल्स पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष कोनराड के. साङ्माले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई छिट्टै नै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गर्न भन्दै पत्राचार गरेका छन् ।

‘गोर्खाहरूले लामो समयदेखि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गरेकोबारे तपाईं राम्रोसित अवगत हुनुहुन्छ,’ गृहमन्त्री शाहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री साङ्माले पत्रमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको एनडीए सरकारले यस देशका नागरिकहरूको हितमा असंख्य ऐतिहासिक निर्णयहरू लिएको छ । उत्तर बंगालका गोर्खाहरूको न्यायसंगत अनि संवैधानिक मागहरूको सुनवाइ गर्दै शीघ्र स्थायी राजनैतिक समाधान गर्न निवेदन गर्दछु ।’

साङ्माले भारतमा स्वतन्त्रता सेनानी मेजर दुर्गा मल्लको योगदानबारे पनि पत्रमा चर्चा गरेका छन् । उनले डम्बरसिंह गुरुङ र अरिबहादुर गुरुङ भारतको संविधानसभाका सदस्य रहिसकेको र अरिबहादुर गुरुङले भारतीय संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षरसमेत गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई मेघालयका मुख्यमन्त्रीले लेखेको पत्र

त्यस्तै मुख्यमन्त्री साङ्माले पत्रमा लेखेका छन्, ‘क्याप्टेन रामसिंह ठकुरीले राष्ट्रगानमा धून भरेका हुन् । भारतीय समाजको निर्माणमा गोर्खाहरूको प्रशस्त योगदान छ । गोर्खाहरू पनि अधिकार प्राप्तियोग्य भारतीय नागरिक हुन्, जससित आफ्नो चिन्हारी अनि बासभूमि हुने अधिकार छ ।’

त्यस्तै दार्जिलिङका भाजपाका विधायक निरज जिम्बाले पनि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्राचार गर्दै भाजपाले छिट्टै स्थायी राजनैतिक समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) ले दार्जिलिङभरि पोस्टरिङ गरेको छ ।

सन् २०२१ मा हुने भनिएको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावअघि नै केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको राजनैतिक समस्याको स्थायी समाधान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न गोरामुमोले माग गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ १४:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×