सिंगियाही खोला उत्खनन : रसिद लुकाएर राजस्व ‘हिनामिना’

पर्सागढी नगरपालिकाले ३२०० सय थान रसिद रहेको दाबी गरे पनि वन कार्यालयको अभिलेखमा ५६०० नम्बरसम्मको रसिद इन्ट्री भएको छ ।
भूषण यादव

वीरगन्ज — पर्सागढी नगरपालिका–१ स्थित सिंगियाही खोलाबाट गिट्टी–बालुवा संकलनबापतको राजस्वमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का नलागेपछि नगरले गत जेठ २३ देखि ३२ गतेसम्म अमानतमा आफैंले उत्खनन गराएको थियो । तर उत्खनन बन्द भएको ९ दिन बित्दा पनि संकलित पदार्थबापतको सबै राजस्व नगरपालिकामा दाखिला भएको छैन । नगरले काटेको राजस्व रसिद र वन कार्यालयले गरेको इन्ट्रीमा समेत ठूलो अन्तर देखिएको छ ।

राजस्व संकलनका लागि नगरपालिकाले सुरेन्द्रप्रसाद मण्डललाई खटाएको थियो । मण्डलले खोला प्रवेश गर्ने प्रत्येक ट्याक्टर चालकसँग मूल्य अभिवृद्धिकरसहित ४ सय ९८ रुपैयाँ लिएर नगरपालिकाको रसिद दिने गरेका थिए । खोलाबाट ढुंगा–बालुवा लोड गरेर आउने ट्याक्टरलाई मनवा सब डिभिजन वन कार्यालयका रक्षकले वनको रजिस्टरमा इन्ट्री गर्ने गरेका थिए ।

नगरपालिकाको राजस्व फाँटका अनुसार राजस्व संकलनका लागि कर्मचारीलाई ३ हजार २ सय थान रसिद दिइएको थियो । जसमध्ये २ सय ५० थान रसिद फिर्ता भएको छ । ‘नदीजन्य पदार्थको आम्दानी शीर्षकमा १२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ दाखिला भएको छ,’ राजस्व फाँटका अशोक चौधरीले भने, ‘काटिएको रसिदबापतको २ लाख २१ हजार अझै दाखिला भएको छैन ।’ राजस्व फाँटले ३ हजार २ सय थान रसिद कर्मचारीलाई दिइएको दाबी गरे पनि वनको रजिस्टरमा ५ हजार ६ सय नम्बरसम्मको रसिदमा ट्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ लोड गरेर खोलाबाट बाहिरिएको अभिलेख छ । नगरको राजस्व फाँट र वनको अभिलेखमा २ हजार ४ सय थान रसिदको अन्तर देखिएको छ । नदीजन्य पदार्थ निकासीमा वन र नगरपालिकाको विवरण नमिलेको प्रश्नमा चौधरीले भने, ‘यसबारे थप मेयर र हाकिम साहेबसँग बुझ्नुहोला ।’

सब डिभिजनका वनरक्षक सत्यनारायण चौधरीले ५ हजार ६ सय नम्बरको रसिदमा ट्याक्टर चालकले राजस्व तिरेर ढुंगा/बालुवा लोड गरी ल्याएको र आफूले त्यही इन्ट्री गरेको बताए । ‘मैले एक्लैले भ्याएसम्म रसिद र ट्याक्टर नम्बर इन्ट्री गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘५ हजार ६ सय रसिद नम्बरसम्म त रजिस्टरमै इन्ट्री छ, कतिपय ट्याक्टर बिनाइन्ट्री नै बाहिरिए ।’

वन कर्मचारी र स्थानीयका अनुसार खोलाबाट दैनिक कम्तीमा हजारको संख्यामा ट्याक्टर ढुंगा–बालुवा लोड गरेर निस्किन्थे । राजस्व संकलन रसिद दुईवटा प्रयोग भएको एक कर्मचारीले दाबी गरे । ‘एउटा ट्याक्टरबाट ५८ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि करसहित ४ सय ९८ रुपैयाँ संकलन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘१० दिनमा १० हजार ट्याक्टरबाट करिब ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।’

स्थानीय रमु शर्मा नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट संकलित राजस्व हिनामिना गर्नेमाथि सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दिनरात ट्याक्टरले ढुंगा–बालुवा ढुवानी गरेका थिए,’ उनले भने, ‘संकलित राजस्वको आधा रकम पनि नगरपालिकामा दाखिला भएको छैन् ।’

मेयर लोकनारायण यादवले कर्मचारीले सम्पूर्ण राजस्व दाखिला गरिसकेको दाबी गरेका छन् । ‘नदीजन्य पदार्थबाट संकलित सबै राजस्व दाखिला भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कुरा छैन, सबै रकम जम्मा भएको छ ।’ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष नेक महमद अन्सारीका अनुसार अमानतमा उत्खनन गराउँदा प्रत्येक दिनको विवरण नगरपालिकाले समितिको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । सिंगियाही खोलामा उत्खनन बन्द भएको साताभन्दा बढी बितिसक्दा पनि हालसम्म संकलित पदार्थको परिमाण र कति रसिद काटियो भन्ने विवरण नगरपालिकाले उपलब्ध नगराएको उनले खुलाए । ‘संकलित राजस्वमा अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘वन र नगरपालिकाको अभिलेख चेक गर्छौं ।’

प्रकाशित : असार १०, २०७७ १२:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हेटौंडा उपमहानगरको बजेट २ अर्ब ८ करोड

सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै भौतिक पूर्वाधारतर्फ ९७ करोड ९८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन
कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीना लामाले आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ८ करोड ६६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

वाग्मती प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरको रुपमा रहेको हेटौंडाले सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै भौतिक पूर्वाधारतर्फ ९७ करोड ९८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकासतर्फ ७२ करोड ७४ लाख ७९ हजार, आर्थिक विकासतर्फ ६ करोड ५३ लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ चारकरोड ७१ लाख १९ हजार, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ २३ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट २० करोड १४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट ५५ करोड तीन लाख, प्रदेश सरकारबाट विभिन्न अनुदान आठ करोड ३५ लाख ९८ हजार, संघीय सरकारको अनुदानबाट ९८ करोड ९९ लाख र राजस्व बचतबाट २६ करोड १३ लाख आम्दानी हुने लक्ष्य लिएको छ ।

उपमेयर लामाका अनुसार एकीकृत बसपार्क तथा टर्मिनल भवन निर्माणका लागि १४ करोड रुपैयाँ, बस्ती तथा वडास्तरीय आयोजनाका लागि ३२ करोड ७० लाख, वृहत्तर चक्रपथ निर्माण कार्यका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषि प्रवद्र्धनका लागि २ करोड ९६ लाख, खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र निर्माणका लागि दुई करोड ५० लाख, कभर्ड हल निर्माण सम्पन्न गर्न एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७७ १२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×