धनुषाको क्वारेन्टाइन सुरक्षामा खटिएका दुई प्रहरी संक्रमित

एकैदिन प्रदेश २ मा थप ५४ जनामा संक्रमण पुष्टि
अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको धनुषाको गंगुलीस्थित प्रादेशिक क्वारेन्टाइनको सुरक्षामा खटिएका दुई प्रहरीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । योसमेत प्रादेशिक क्वारेन्टाइनमै संक्रमित हुनेको संख्या ८ पुगेको छ । 

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा सोमबार बिहान गंगुली क्वारेन्टाइनका तीन जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये दुई जना प्रहरी हुन् । सोमबार बिहान मात्र कुल संक्रमित ७२ जनामा प्रदेश २ का ५४ जना छन् । धनुषामा ३, रौतहटमा २६, सप्तरीमा २ र बारामा २३ जना संक्रमित थपिएका छन् ।

धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय फुलगामामा कार्यरत र क्वारेन्टाइनको सुरक्षामा खटिएका दुई जना प्रहरीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले जानकारी दिए । उनले संक्रमित एकजना ४५ वर्षीय असई र ३१ वर्षीय प्रहरी जवान रहेको बताए । संक्रमित दुवै सुरक्षाकर्मी गंगुली क्वारेन्टाइनमा करिब दुई महिनादेखि सुरक्षार्थ खटिएका थिए । यस्तै, धनुषाका अर्का ३० वर्षीय संक्रमित पुरुष गंगुली क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका व्यक्ति हुन् ।

भारतको नयाँदिल्लीस्थित एक छापाखानामा काम गर्ने ती ३० वर्षीय पुरुष जेठ ६ गते घर फर्केपछि उनलाई प्रादेशिक क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । जेठ ७ गते उनको स्वाब संकलन गरी परिक्षणका लागि टेकु पठाइएको थियो । संक्रमण पुष्टि भएका तीनैजनामा कुनै लक्षण नदेखिएको क्वारेन्टाइन्का संयोजक सन्तोष ठाकुरले बताए ।

प्रादेशिक क्वारेन्टाइन गांगुलीमा ५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि क्वारेन्टाइन सिल गरेर बाँकीको स्वाब संकलन गरिएको थियो । प्रादेशिक क्वारेन्टाइनमा मात्र ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि क्वारेन्टाइन सिल गरेर सोमबार त्यहाँ बसिरहेका ८१ जनाको स्वाब संकलन थालिएको क्वारेन्टाइन संयोजक ठाकुरले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १४:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भत्ताबाट किन वञ्चित भए एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्ति ?

३ लाख ५० हजार एकल महिला र ८६ हजार अपांगता भएका व्यक्ति भत्ताबाट वञ्चित भएको अनुमान
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारको कानुनी त्रुटि र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली बनाइएका कारण अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिला एकाएक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुन थालेको पाइएको छ ।

समाजमा विभेद भोगिरहेका वर्गमाथि सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्दा झन् अन्याय हुन पुगेको छ ।

२०७५ असोजमा पारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र २०७६ चैतमा जारी सामाजिक सुरक्षा नियमावलीमा सर्वोच्चको परमादेशविपरीत ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको लापर्बाहीका कारण ऐन र नियमावलीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूचीबाट नीलो परिचयपत्र प्राप्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई छुटाइएको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गत चैत २६ मा ऐन र नियमावलीबमोजिम सामाजिक भत्ता वितरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्ति लामो समयदेखि पाउँदै आएको सुविधाबाट वञ्चित हुन थालेका हुन् । उनीहरूले वैशाख महिनादेखि भत्ता पाएका छैनन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिले २०५१ सालदेखि नै सामाजिक भत्ता पाउँदै आएका थिए भने ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले ०६७ सालदेखि । सरकारले ०५१ सालदेखि ६० वर्ष पुगेका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०६६ चैत २६ मा एकल महिलालाई उमेर हद लगाई कसैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने र कसैलाई नदिने कार्य न्यायोचित नभएको ठहर गर्दै सबैलाई दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सबै उमेर समूहका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालिएको थियो ।

नयाँ ऐन र नियमावलीले पुनः ६० वर्षमुनिका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित गरेको हो । ऐन र नियमावलीमा पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति (क वर्ग) लाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था छ, यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका ख वर्गका ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई नयाँ ऐन र नियमावलीमा छुटाइएको छ ।

अरूको सहयोगमा या ह्विलचेयरमा हिँडडुल गर्नसक्ने अपांगता भएका व्यक्ति ख वर्गमा पर्छन् । पूर्ण रूपमा अशक्तता भएका अपांगलाई क वर्गलाई रातो र ख वर्गलाई नीलो रंगको परिचयपत्र दिइएको छ । क वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक भत्ता भने रोकिएको छैन ।

नयाँ नियमावलीसँगै विभागबाट जारी परिपत्रपछि देशभरका सबै स्थानीय तहले ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक भत्ता दिन बन्द गरेका छन् । सामाजिक भत्ताबाट वञ्चित भएकामा एकल महिला ३ लाख ५० हजार र अपांगता भएका व्यक्ति ८६ हजारको हाराहारी भएको अनुमान महिला, बालबालिका तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको छ ।

६ लाख एकल महिला तथा २ लाख असहाय र अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्ति २ लाख बढी छन् । नयाँ ऐन र नियमावलीसँगै अब साढे २ लाख एकल महिला र १ लाख १४ हजार असहाय, अशक्तले मात्र सामाजिक भत्ता पाउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यवधिअनुसार ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले मासिक २ हजार र र ख वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिले मासिक १६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए ।

ऐन तथा नियमावलीमा ६० वर्षमुनिका एकल महिलाको हकमा सरकारले तोकेकोभन्दा न्युन आय भएकालाई मात्रै दिने प्रावधान छ । तर, ऐन र नियमावलीमा न्यूनतम आयको परिभाषा नगरिएकाले त्यस आधारमा कसैले भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावलीका कारण एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्ति आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुन थालेको स्वीकार गरे ।

उनले कानुनी त्रुटिलाई सच्याई उनीहरूलाई पूर्ववत रूपमा भत्ता दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गृहकार्य सुरु गरिसकेको दाबी गरे । ‘छिट्टै कानुनी त्रुटि सच्याएर एकल महिला र छुटेका अपांगता भएका व्यक्ति सबैलाई सामाजिक भत्ता दिने व्यवस्था गरिने छ’ पौडेलले भने ।

एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्ति लामो समयदेखि पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुन थालेपछि सरकारको चर्को विरोध हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति र मानव अधिकार आयोगलगायतले सरकारलाई एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक भत्ता सुचारु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १४:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×