सप्तरीमा थप २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

अवधेशकुमार झा

सप्तरी — सप्तरीमा थप २ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । डाकनेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ र वडा नम्बर ८ का २२ र ३४ वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख दुनियालाल यादवले बताए ।

गत जेठ २ गते भारतबाट आएका उनीहरु आफनै पालिकाको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएको यादवले बताए । संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरुलाई राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल ल्याइँदै छ । योसँगै जिल्लामा कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या ४ पुगेको छ ।

यसअघि जिल्लाका डाकनेश्वरी नगरपालिका र बलान बिहुल गाउँपालिकामा एक–एक जनामा कोरोना संक्रमणको पुुष्टि भएको थियो । जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख यादवका अनुसार भारतबाट पछिल्लो समय आउनेहरुको क्रम बढेकोले संक्रमितको संख्या अझै बढने अनुमान गरिएको छ । अहिले १ सय ८० जनाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ ।

यसैबीच अब राजविराजमै पीसीआर परीक्षण हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले राजविराजमा पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने मेसिन उपलब्ध गराएको र एक दुई दिनमा जडान गरिएपछि स्थानीयस्तरमै स्वाब परीक्षण हुने गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका प्रमुख डा. चुमनलाल दासले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हङकङमा सुरक्षा कानुनको विरोधमा प्रदर्शन

प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार, १२० प्रदर्शनकारी पक्राउ
एजेन्सी

हङकङ — चीनद्वारा प्रस्तावित सुरक्षा कानुनको विरोधमा हङकङमा आइतबार विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । मास्क लगाएर विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको बीबीसीले जनाएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपका कारण भेला हुन प्रतिबन्ध लगाइएको भए प्रदर्शनकारी पनि मास्क लगाएर सडकमा ओर्लिएका थिए ।

सहरका मुख्य भागमा गरिएको प्रदर्शनमा हजारौं सहभागी भएका थिए । प्रहरीले एक सय २० जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । चीनले प्रस्ताव गरेको कानुनमा ‘देशद्रोह, राज्यद्रोह, विद्रोह र राज्य विध्वंस’ माथि प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ । लोकतन्त्र पक्षधरहरूले नयाँ कानुनले स्वतन्त्रता गुम्ने र हङकङको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन् । कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले प्रस्तावित कानुनको समर्थन गर्दै हङकङमा स्वतन्त्रता परिवर्तन नहुने दाबी गरेकी छन् ।

चीनले हङकङका लागि ल्याउन लागेको सुरक्षा कानुनको भत्र्सना गर्दै विश्वभरका करिब २ सय वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । हङकङस्थित चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको शाखाले विदेशी लगानी प्रभावित पार्ने भन्ने त्रास अस्वीकार गर्दै पश्चिमा देशले चलखेल सुरु गरेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।

एसिया, अस्ट्रेलिया, युरोप र उत्तर अमेरिकाका राजनीतिज्ञहरूले चीनले हङकङको स्वायत्तता, विधिको शासन र आधारभूत स्वतन्त्रतामाथि योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गरेको जनाएका छन् । अभियानकर्ताहरूको आह्वानअनुसार आइतबार लोकतन्त्र पक्षधरहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका जनाइएको छ ।

विभिन्न २३ देशका १ सय ८६ जना राजनीतिज्ञले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति हङकङका पूर्वगभर्नर क्रिस्टोफर पाटेन र ब्रिटिस पूर्वविदेश सचिव माल्कोम रिफकिन्डले तयार पारेका हुन् । विज्ञप्तिमा ४४ जना बेलायती सांसद र १७ जना अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बेइजिङले हङकङमा गुप्तचर कार्यालय खोल्ने योजना चीन र बेलायतबीच भएको संयुक्त घोषणाविपरीत रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सन् १९९७ मा हङकङ स्वतन्त्र भएका बेला दुई देशबीच सहमति भएको थियो । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ आफ्ना प्रतिबद्धता कायम राख्न नसके अन्य कुरामा पनि उसलाई विश्वास गर्न नसकिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

केही दिनअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले चीनको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसले हङकङको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने जनाएका थिए । त्यसैगरी, बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले पनि चिनियाँ कदमप्रति विरोध जनाएका छन् ।

पछिल्लो समय हङकङमा चीन विरोधी प्रदर्शनहरू तीव्र हुँदै गएका छन् । लोकतन्त्र र कानुनी शासनको माग गर्दै गतवर्षदेखि सुरु भएको आन्दोलन कोभिड–१९ को महामारीका कारण रोकिएको थियो ।

उक्त प्रदर्शन हङकङबाट चिनियाँ मुख्य भूमिमा सुपुर्दगी गर्न सकिने कानुनको विरोधमा भएको थियो । चीन सरकारले भविष्यमा हुन सक्ने त्यस्ता विरोध प्रदर्शन रोक्न र दण्ड दिन नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताउने गरेको छ ।

हङकङमा गत सेप्टेम्बरमा भएको स्थानीय चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेका थिए । जसका कारण बेइजिङ सेप्टेम्बर महिनामा हुने हङकङको चुनावी नतिजाप्रति सशंकित भएको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तो सफलता फेरि दोहोरियो भने नयाँ कानुन ल्याउन कठिन हुने चीनको बुझाइ छ ।

उक्त कानुनमाथि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वार्षिक अधिवेशनको अन्त्यतिर २८ मेमा मतदान हुने ठानिएको छ । त्यसपछि पार्टीको स्थायी कमिटीले पारित गर्ने र जुन महिनाको अन्त्यदेखि कार्यान्वयनमा आउने ठानिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×