मधेसीलाई होच्याएको भन्दै टीभी कार्यक्रम रोक्न संघलाई प्रदेश २ को पत्र

अजित तिवारी

जनकपुर — मधेसी समुदायलाई होच्याएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले विभिन्न टेलिभिजन च्यानलबाट प्रसारण भइरहेका तीनवटा कार्यक्रम बन्द गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको लेटरप्याडमा न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडालाई पत्र लेख्दै ‘कोरोना बिर्साउने गफगाफ’, ‘ह्वाट द फ्लप’ र ‘जोगिन्दर बोले प्रणामजी’ कार्यक्रमको निर्माण र प्रसारणमा रोक लगाउन माग गरेका हुन् । ‘यी तीन टेलिभिजन कार्यक्रमसहित केही नेपाली चलचित्रमा सीमित व्यक्तिको रमाइलो तथा मनोरञ्जनका लागि कुनै खास वर्ग समुदाय (मधेसी) लाई शब्द, अभिनय र संकेतमार्फत होच्याउने, अपमान गर्ने, तल देखाउने र बेइज्जत गर्ने काम भइरहेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यले राष्ट्रिय एकता तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउन सक्छ ।’

गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेसी आयोग, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल र चलचित्र विकास बोर्डलाई बोधार्थ गरिएको पत्रमा जनताको संवैधानिक तथा कानुनी हकको संरक्षण गर्न यस्ता विभेदकारी कार्यक्रमको निर्माण र प्रसारणमा रोक लगाउन अनुरोध गरिएको छ । ‘यही पत्रलाई उजुरी मानेर यस्ता कार्यक्रममा संलग्नलाई छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेस नेता गगन थापाले पनि बिहीबार ट्विट गर्दै यस्ता कार्यक्रमप्रति रोष व्यक्त गरेका छन् । कृषि टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘कोरोना बिर्साउने गफगाफ’मा प्रयोग भएका शब्द र विषयवस्तुले सिंगो मधेसी समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याएको उनले जनाएका छन् । ‘यो श्रम गर्नेको अपमान हो । कुनै पनि वर्ग, समुदायलाई अपमान र भेदभाव गर्नु संविधानविपरीत हो । यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्,’ थापाको ट्विटमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ १४:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आफ्नै निर्देशनविपरीत गाडी खरिद गर्न दिँदै अर्थ मन्त्रालय

महालेखाले ५० लाख मूल्यका दुइटा र पानी जहाज कार्यालय डेढ करोडको गाडी किन्दै
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नका लागि अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न आफैंले दिएको निर्देशनको उल्लंघन गर्दै सचिव र सहसचिवका लागि महँगा गाडी खरिद गर्न स्वीकृति दिन थालेको छ ।

संकटका बेलासमेत उच्च सरकारी अधिकारीहरूमा चालू हालतका गाडी हुँदाहुँदा नयाँ र विलाशी गाडी चढ्ने सोख देखिनु दुःखद भएको टिप्पणी प्रशासनविदहरूको छ । अर्थमन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आफ्ना दुई सहसचिवका लागि ५० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने दुइटा गाडी खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

अर्थको सर्कुलरविपरीत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको पानी जहाज कार्यालयको लगत्तै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले समेत गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो । पानी जहाज कार्यालयले करिब डेढ करोड रुपैयाँमा विलाशी गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । उक्त गाडी कार्यालय प्रमुखले चढ्ने छन् ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले समेत आफ्ना लागि गाडी खरिद गर्न विनियोजित रकम फिर्ता गरेका बेला उच्च सरकारी अधिकारीहरू भने संकटमा पनि आफ्नो सुविधा बढाउन लिप्त हुनु अशोभनीय भएको टिप्पणी प्रशासनविदको छ ।

अर्थले आफ्नै सर्कुलरलाई बेवास्ता गरी गोप्य रूपमा अरू मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई समेत गाडी खरिद गर्न स्वीकृति दिइरहेको छ । अर्थले अहिलेसम्म कस कसलाई गाडी खरिद गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ भन्नेबारेमा भने स्रोतले उल्लेख गरेन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार छोटो प्रक्रिया अपनाई क्याटलग सपिङ विधिबाट गाडी खरिद गर्न लागेको छ । महालेखाले सूचना जारी गरी इच्छुक गाडी उत्पादक कम्पनी या आधिकारिक बिक्रेतालाई स्पेसिफिकेसन, मूल्य र सुविधासहितको गुणस्तर (क्याटलग या ब्रोसर) सहित बिहीबारसम्म आफ्नो कार्यालयमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ ।

सूचीकृत कम्पनीमध्ये जसले कम मूल्य प्रस्ताव गर्छ, त्यसैबाट महालेखाले गाडी खरिद गर्ने छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भुपाल बरालले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिमा खाडी खरिद गर्न लागिएको दाबी गरे । उनले अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लागि ७० लाख रुपैयाँ मूल्यका ८ वटा पिकअप गाडी खरिद गर्ने निर्णय भने स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले सर्कुलरविपरीत कुनै पनि निकायलाई गाडी खरिद गर्न स्वीकृति नदिइएको दाबी गरे । ‘सर्कुलरसँगै सबै निकायको गाडी खरिदलगायतको बजेट रोक्का भइसकेको छ, त्यसपछि कसैलाई पनि गाडी खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको छैन,’ खत्रीले भने ।

कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण मुलुकमा उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण अर्थले गत चैत २० मा गाडी खरिदसहित १४ शीर्षकको खर्च रोक्न सबै मन्त्रालय र निकायलाई सर्कुलर गरेको थियो ।

सर्कुलरमा अर्थले सवारी साधन, फर्निचर खरीद, तालिम, गोष्ठीसहितका अनुत्पादक खर्च रोक्न सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भई राजस्व उठ्तीमा ठूलोमात्रामा कमी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न सर्कुलर जारी गरेको हो ।

‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न निकायका लागि विनियोजित बजेटलाई आवश्यकताअनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रणलगायतका प्राथमिकता प्राप्त अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’ भएकाले यस्तो खर्च रोक्ने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ १४:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×