प्रदेश २ मा कोरोनाविरुद्ध लड्न २ अर्ब निकासा

मन्त्रालयहरूले प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक अभियानमा खर्चने गरी उक्त रकम लगेका हुन्
अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेश २ सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि मातहतका पाँच मन्त्रालयलाई २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम झेलिरहेको प्रदेशमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक अभियानमा खर्चिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट रकमान्तर, थप निकासा र कार्यक्रम संशोधन गरेर रकम झिकिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार वैशाख १५ सम्म २ अर्ब रुपैयाँ मन्त्रालयहरूले लगिसकेका छन् । स्वास्थ्यक्षेत्र समेत हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबभन्दा बढी ११ शीर्षकमा १ अर्ब १ करोड १२ लाख २७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ निकासा पाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेका अनुसार मन्त्रालयहरूलाई निकासा गरिएको रकमको खर्च विवरण आउन बाँकी छ । ‘कोरोना महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य उपकरण खरिद र सुरक्षाकर्मीको बन्दोबस्तीमा बढी रकम निकासा भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राहत वितरणका लागि स्थानीय तह र घरेलु कार्यालयलाई पनि रकम निकासा गरिएको छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले फागुन २२ गते तलब, भत्तालगायत अनिवार्य दायित्व भन्दै स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका लागि ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ थप निकासा लिएको छ । चैत २ गते कोरोना रोकथामसम्बन्धी कामका लागि ८० लाख थप निकासा र ५ लाख रकमान्तर गरेर एकै दिन ८५ लाख रुपैयाँ लगेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै चेतनामूलक कार्यक्रमका लागि प्रदेशका ८ वटै जिल्ला अस्पताललाई कार्यक्रम संशोधन गरेर चैत १२ गते ४० लाख र त्यही दिन प्रदेशभर स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि आपूर्तिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै चैत २६ गते स्वास्थ्यकर्मीको तालिमका लागि ५ लाख, वैशाख ५ गते प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई औषधि, उपकरण खरिद र निर्माणका लागि ६५ लाख, वैशाख ७ गते उपकरण र औषधिकै लागि ६८ करोड १८ लाख ८८ हजार २ सय ५० रुपैयाँ थप निकासा बुझेको छ । वैशाख ७ मै वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पताललाई जनशक्ति, उपकरण र औषधिका लागि ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा लिएको छ ।

पछिल्लोपटक वैशाख ८ गते एकै दिन कोभिड–१९ अस्पतालको स्तरवृद्धिका लागि जलेश्वर अस्पतालका नाममा ३ करोड ५८ लाख ५ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ र मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयको अनिवार्य दायित्व भन्दै ४ करोड ६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बुझेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार लकडाउनले भेन्टिलेटर र पीसीआर मेसिन खरिदमा समस्या देखिएको छ । अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयको आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदका लागि रकम सुनिश्चित भइसकेकाले खरिद प्रक्रिया थालिएको बताए । ५ हजार पीपीई, सेनिटाइजर र मास्क किनेर भण्डारण र वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । ‘२ थान पीसीआर मेसिन खरिदका लागि सूचना निकालिसकिएको छ,’ यादवले भने, ‘३० थान भेन्टिलेटर खरिदका लागि पनि प्रक्रिया थालिएको छ ।’

यस्तै, किसानको ४ महिनाको बैंक ब्याज तिर्न प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चैत २६ गते ३६ करोड रुपैयाँ निकासा लिएको छ । जसमध्ये ६ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना भाइरसले प्रभावित किसानलाई राहत दिन उनीहरूले बैंकबाट लिएको ऋणको ४ महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने निर्णय गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चैत २३ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका लागि ४० लाख रुपैयाँ विपद् कोषबाट रकमान्तर गरेर लगेको छ । आठै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ५–५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले त्यही दिन सुरक्षा निकायहरूलाई दिन विपद् कोषबाटै रकमान्तर गरेर ४५ लाख रुपैयाँ निकासा लगेको छ । त्यसमध्ये नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई २०–२० लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ५ लाख रुपैया बाँडिएको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गर्न पीपीई खरिदका लागि चैत २३ गते ३ करोड रुपैयाँ थप निकासा लिएको छ । सोही दिन आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि २ करोड र कारागार कैदी सुरक्षा शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँ थप निकासा बुझेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार कारागार–कैदी सुरक्षाका लागि प्रत्येक कारागारलाई २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । चैत २८ गते मन्त्रालयले कोरोना भाइरसले पत्रकारको मृत्यु भए परिवारलाई राहत बाँड्न ५० लाख रुपैयाँ सहमतिमा निकासा लिएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले कोरोनासँग सम्बन्धित विभिन्न विषय र क्षेत्रका लागि सबै गरेर करिब २ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको र त्यसमध्ये ७ करोड रुपैयाँ सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराइएको बताए ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले चैत २३ गते खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका लागि १ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर निकासा लिएको छ । मन्त्रालयले त्यो रकममध्ये २५–२५ लाख रुपैया प्रदेशका ४ वटा डिभिजन कार्यालयमा दिएको छ । लकडाउनले प्रभावित गरिब र विपन्नलाई राहत बाँडन प्रदेश सरकारले १ सय ३६ स्थानीय तहलाई चैत १८ गते १७ करोड ७० लाख र राहत वितरणकै लागि वैशाख ७ गते उद्योग, वन, पर्यटन र वातावरण मन्त्रालयलाई १६ करोड रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ । मन्त्रालयले घरेलु कार्यालयमार्फत टेन्डर गरेर वडामार्फत राहत वितरण थालेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ १२:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जंगली च्याउ खाँदा संखुवासभामा एक जनाको मृत्यु

दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — सभापोखरी गाउँपालिका–२, गोठगाउँमा जंगली च्याउ खाँदा शुक्रबार एक जनाको मृत्यु भएको छ । जंगलबाट टिपेर ल्याएको च्याउ खाँदा २४ वर्षीया मनिला राईको मृत्यु भएको हो । 

जंगली च्याउ खाएर बिरामी भएकी मनिलाको शुक्रबार बिहान उपचारको क्रममा विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालमा मृत्यु भएको सभापोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष रत्न सुब्बाले जानकारी दिए ।

जिल्ला अस्पताल खाँदबारीले यहाँ उपचार हुन नसकेपछि वैशाख २३ मा विराटनगर रिफर गरेको थियो । च्याउ खाएर बिरामी परेपछि मनिला वैशाख २१ मा जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । सोही दिन मनिलाका पतिले जंगलबाट च्याउ ल्याएका थिए ।

जंगली च्याउ खाँदा मनिला र उनकी छोरी तीन वर्षीया सुपी र छिमेकी २५ वर्षीय दिनेश राई, उनकी श्रीमती २४ वर्षीया अनिता र तीन वर्षीया छोरी आकांक्षा बिरामी भएका थिए । उनीहरुमध्ये पाँच जना उपचारपछि घर फर्किएको जिल्ला अस्पताल संखुवासभाका प्रवक्ता सुजता पौडेलले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ १२:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×