गम्भीर बिरामीलाई पनि भारत जान रोक- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गम्भीर बिरामीलाई पनि भारत जान रोक

शंकर आचार्य

पर्सा — भारत सिलिगुढीकी विना कुमारी लकडाउन सुरु हुनुअघि वीरगन्ज बस्ने भाइ पवन गुप्ताको घरमा आएकी थिइन् । तर, चैत २० मा उनका पतिको सिलिगुढीमा मृत्यु भयो । उनले वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासबाट घर जान भरमग्दुर प्रयास गरिन् ।

विनाले दूतावासका अधिकारीलाई पतिको मृत्यु भएकोबारे अस्पतालका चिकित्सकसँग कुरा गराइन् । मृत्यु प्रमाणपत्र पनि मगाइन् । तर, उनलाई दूतावासले सिलिगुढी फर्कने अनुमति पत्र बनाइदिएन । भोलिपल्ट चैत २१ मा उनी आफ्नै प्रयासले विराटनगर हुँदै सिलिगुढीतर्फ लागिन् ।

बारा देवताल गाउँपालिकाका २८ वर्षीय अर्जुन बैठा पेटको क्यान्सरका बिरामी हुन् । अन्तिम अवस्थाको क्यान्सरको उपचारका लागि नियमित भारत जानुपर्ने उनले भारतीय महावाणिज्य दूतावासबाट अनुमतिपत्र त पाए तर चैत २१ मा वीरगन्ज हुँदै रक्सौल जाँदै गर्दा उनलाई रोकियो । रक्सौलस्थित अध्यागमन कार्यालयले रोकेपछि सिकिस्त अवस्थामै उनी घर फर्किए ।


अर्जुनका छिमेकी अरुण सिंहका अनुसार गम्भीर बिरामी अर्जुनलाई अर्को बाटोबाट रक्सौलकै एक अस्पतालमा लगेर उपचार गराइँदै छ । ‘हामीले अर्जुनलाई जान दिनुपर्‍यो भनेर धेरै अनुनय गर्‍यौं, तर रक्सौलको अध्यागमन कार्यालयले जानै दिएन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘जसोतसो गरी अर्को बाटोबाट रक्सौलको एसआरपी अस्पतालमा पुर्‍यायौं, अर्जुन अहिले त्यहाँ भर्ना भएका छन् । मृत्युसँग जुधिरहेका र अन्तिम अवस्थामा रहेका एक बिरामीले उपचारसमेत नपाउने गरी गरिएको लकडाउन कसका लागि त ?’


भारत बोधगयाका प्रदीप वैद्य र अमरदीप वैद्य दाजुभाइ काठमाडौंमा पुरोहित पेसा गर्छन् । उनीहरुकी ८० वर्षीया आमा यशोधादेवीको सोमबार बोधगयामा मृत्यु भयो । दुवै भाइ मोटरसाइकलमा राजधानीबाट मंगलबार वीरगन्ज आए । स्वदेश फिर्तीका लागि अनुमति पत्र बनाउन आएका उनीहरुलाई भारतीय महावाणिज्य दूतावासले रित्तै फर्काइदियो ।


हार मानेर मंगलबार साँझ उनीहरु काठमाडौं फर्किए । बुधबार पनि काठमाडौंमै बसेका छन् । आमाको अन्तिम संस्कारमा समेत सहभागी हुन नपाउँदा उनीहरु विछिप्त छन् । ‘यो कस्तो लकडाउन हो, मर्दापर्दा पनि हामीले आफ्नो घर फर्कन पनि नपाउने त ?,’ अमरदीपले आक्रोश पोखे, ‘हाम्रा लागि हरक्षण कष्टकर छ, उता एक जना बूढो दाजु मात्र हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रोसँग संस्कार र किरियाकर्म गर्न सक्नुहुन्न ।’


प्रदीपले पनि आफू जीवनकै सर्वाधिक विचलित क्षणमा रहेको सुनाए । ‘हामीलाई जन्म दिने आमाले देहत्याग गर्नुभयो, हामीले अन्तिम पटक आमाको मुख पनि हेर्न पाएनौं,’ उनले दुःख पोखे, ‘हामीमाथि ठूलो अन्याय भयो ।’


यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना र ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध’ भएकाले एकअर्का मुलुकमा सहज आउजाउ चल्छ । रोजगारीका क्रममा ठूलो जनसंख्या दुवै मुलुकमा बस्छन् । लकडाउन अवधिमा औषधोपचार तथा अत्यावश्यक अवस्थामा एकअर्का मुलुकमा आवागमन गर्न कुनै रोक छैन । भारत सरकारकै मार्च १३ को सार्वजनिक निर्देशिकाले पनि लकडाउन अवधिमा नेपाल र भुटानका नागरिकका लागि भारतमा आवागमनको सुविधामा बन्देज लगाइएको छैन । यस्तो अवस्थामा विभिन्न बहानामा भारतीय तथा नेपाली नागरिक अत्यावश्यक पर्दा पनि भारत जान पाएका छैनन् । यसरी नियमविपरीत रोकिनु अनुचित भएको पीडितहरु बताउँछन् ।


भारतीय महावाणिज्य दूतावासका एक अधिकृतले मानवीय पीडाको बोध आफूहरुलाई भए पनि माथिल्लो निकायको आदेशका कारण हात बाँधिएको अवस्थामा रहेको बताए । ‘हामी पनि मानव हौं र हामीले पनि सर्वसाधारणको पीडा बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘तर कतिपय अवस्थामा आफूभन्दा माथिल्लो निकायको आदेशको पालना गर्न हामी बाध्य हुन्छौं ।’

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाल सुधारगृहबाट ४० र कारागारबाट ३० जना छुटे

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्जस्थित बाल सुधारगृहबाट ४० बालक र वीरगन्ज कारागारबाट ३० कैदी छुटेका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न भीडभाड घटाउने सरकारी नीतिअनुरुप उनीहरुलाई रिहा गरिएको हो।

सुधारगृह प्रमुख टीकाकृष्ण काफ्लेका अनुसार सोमबारसम्ममा ४० बालक छुटेका छन्। अन्य बालकलाई छुटाएर लैजान अभिभावकले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिए पनि लकडाउनका कारण उनीहरु आउन नसकेको उनको अनुमान छ। अब गृहमा ६५ बालक आश्रित छन्। गृहका बालकहरुलाई अभिभावकको जिम्मा लगाई तारेखमा छाडिएको हो।


यस्तै, वीरगन्ज कारागारबाट सोमबारसम्म ३० कैदी छुटेका छन्। तीमध्ये एक भारतीय नागरिक न्। जेलर श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार रिहाइको माग गर्दै ४९ वटा निवेदन परेको थियो।

एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका नसुकै मुद्दाका कैदीला अदालतको आदेशमा छोड्ने गरिएको यस्ता कैदी छुट्नका लागि कैदबाहेक जरिवाना बुझाएको हुनुपर्ने जेलर पोखरेलले बताए। 'बाँकी दैनिक सय रुपैयाँको दरले दिन गन्ती गरी जरिवाना रकम बुझाएर मुक्त हुन पाउछन्,’ उनले भने, ‘तर यसरी छुट्ने कैदी पटके अपराधी पनि हुनु हुँदैन' कैद सजाय तोकेको सम्बन्धित अदालतमा निवदेन दिएर अदालतको स्वीकृति अनिवार्य भएमात्र रिहा गर्ने गरिएको छ। अदालतले तारेखमा बोलाएको बेला पनि उनीहरु हाजिर हुनुपर्छ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७६ १४:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×