१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

क्वारेन्टाइनमा थर्मल गनसमेत छैन, सुरक्षाकर्मीलाई दोहोरो रकम

स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पताललाई कम प्राथमिकतामा राखी सुरक्षा निकायलाई दोहोरो रकम दिन थालेको भन्दै राजनीतिक दलहरुको विरोध
अवधेशकुमार झा

राजविराज — कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले जिल्लामा पठाएको रकम सुरक्षा निकायमा अत्यधिक खर्च भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरुलाई कम प्राथमिकतामा राखी सुरक्षा निकायलाई दोहोरो रकम दिन थालिएपछि राजनीतिक दलहरुले विरोध गरेका छन्।

जिल्लास्थित क्वारेन्टाइन कक्षहरुमा ज्वरो मापन गर्ने थर्मल गनसमेत नरहेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम सुरक्षा निकायलाई दिइनु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य भएको विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्।


कोरोनाको संक्रमणको त्रास बढेपछि गत चैत १९ गते प्रदेश २ सरकारले प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा ५०–५० लाख रुपैयाँ कोरोना संक्रमण रोकथामको प्रयोजनमा खर्चिनका लागि पठाएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रत्येक जिल्लाका समितिलाई ५०–५० लाख, प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई २० लाख ,सशस्त्र प्रहरी प्रदेश कार्यालयलाई २० लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रदेश कार्यालयलाई ५ लाख रकम दिइएको थियो।

प्रदेश सरकारले प्रहरी र सेनासहितका लागि छुटै रकम पठाए पनि समितिको कोषमा आएको रकमबाट सुरक्षाकर्मीलाई रकम छुट्याइएको छ। समितिको निर्णयअनुसार कोरोना रोकथामका लागि खर्च गर्न जिल्ला सप्तरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा आएको ५० लाखमध्ये २६ लाख सुरक्षा निकायलाई दिइएको छ।


७ लाख रुपैयाँ राजविराजस्थित नेपाली सेनाको भीमदल गणलाई, ७ लाख जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीलाई, ७ लाख सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर ६ राजविराजलाई, बरमझियास्थित सशस्त्र प्रहरी गण र राजविराजस्थित नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्रलाई दुई–दुई लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय सप्तरीलाई एकलाख रुपैया गरी २६ लाख दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनालले बताए।

सुरक्षा निकायलाई २६ लाख दिइँदा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई १ लाख र आइसोलनसमेत रहेको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई १ लाख दिइएको छ। ‘प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई प्रदेशस्तरमै रकम दिँदा पनि समितिबट किन दिनुपर्‍यो?’ प्रदेशसभा सदस्य मनिषकुमार सुमनले भने।’


प्रजिअ खनालले सुरक्षा निकायलाई पनि सामग्री खरिद गर्न र परिचालन गर्न रकम दिइएको बताए। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको त्रास फैलिनु अगावै अधिकांश पालिकाहरुले सुरक्षा निकायको गाडीमा हाल्दै आएको डिजेल पेट्रोल दिने कार्य अझै जारी छ।


जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस सप्तरीका सभापति दिनेशकुमार यादवले आफूहरुसँग सल्लाह नगरी कोषको रकम आफूखुसी बाँड्ने गरिएको बताए। समितिका अर्का सदस्य नेकपा सप्तरीका अध्यक्ष अशोककुमार मण्डलले प्रदेश सरकारले छुटै रुपमा सुरक्षा निकायलाई रकम दिए पनि कोषबाट रकम कुन प्रयोजनका लागि दिइएको हो त्यो सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए।


जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अहिले पूर्ण बैठक हुँदैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरु बसेर पछि अनुमोदन हुने गरी निर्णय गर्दे आएका छन्। ‘राजनीतिक दलहरुलाई सामाजिक दुरी कायम गर्ने गरी त बैठकमा बोलाउनुपर्‍यो नि?’ कांग्रेस सभापति यादवले भने।


प्रदेश सरकारले कोषमा ५० लाख रुपैयाँ पठाउदा सुरुमा समितीले चीनबाट पीपीई लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने बताएको थियो। तर सामग्री खरिद गर्न नसकेपछि रकम बाँडिएको हो।


प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले कोषमा गएको रकमबारे प्रदेश सरकारले खोजी गर्ने बताए।


क्वारेन्टाइनमा थर्मल गन छैन


जिल्लामा रहेका अधिकांश क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुलाई ज्वरो मापन गर्ने थर्मल गन पनि छैन। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख दुनियालाल यादवका अनुसार जिल्लामा कुल १८ वटा स्थानमा क्वारेन्टाइन छन्।


डाकनेश्वरी, शम्भुनाथ र खडग नगरपालिका तथा रुपनी, राजगढ र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका क्वारेन्टाइनमा अझैसम्म पनि थर्मल गन छैन। सामान्य थर्मोमिटरबाट स्वास्थ्यकर्मीहरुले ज्वरो मापन गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ १६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?