हुरीपीडितको रकम कोरोना कोषलाई 

लक्ष्मी साह

(बारा) — कांग्रेसले हुरीपीडितको राहत रकम प्रदेश २ सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छ । बारा–पर्साका हुरीपीडितका लागि जम्मा पारिएको ४० लाख ७५ हजार रकम कांग्रेसले वर्ष दिनसम्म आफ्नै खातामा राखेको थियो । 

२०७५ चैत १७ (एक वर्षदेखिअघि) मा आएको हुरीबाट पीडितलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयसहित पार्टीका सांसद र जिल्ला पार्टी तहबाट जुटेको थियो । त्यो बेला हुरीबाट बारामा २८ र पर्सामा १ गरी २९ जनाको मृत्य भएको थियो भने सयौं जना घरविहीन र घाइते भएका थिए ।


कांग्रेस जिल्ला समिति बाराका सभापति जयचन्द्र चौरसियाकाअनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले उपलब्ध गराएको २५ लाखसहित अन्य ठाउँबाट जुटेको त्यही बेलाको रकमको चेक प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।


प्रदेश सभाका संसदीय दलका सभापति रामसरोज राय यादवको रोहबरमा उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए । ‘पार्टीले हुरीपीडितको लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराएको थियो, तर नेपाली सेनाले घर निर्माण गरिसकेपछि रकम ढिलो गरी उपलब्ध भयो,’उनले भने, ‘सेनाले घर बनाइदिएपछि त्यो सहयोग दिएको खासै अर्थ राख्ने थिएन, त्यसैले नमासेर राखेका थियौं । मानवीय सहयोगकै लागि राखेका थियौं ।’

अहिले त्यही रकम प्रदेश २ अन्तर्गतका सबै जिल्लाका पार्टी सभापति र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट सल्लाह गरेर कोरोना रोकथाम मुख्यमन्त्री राहत कोषका लागि उपलब्ध गराएको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ २२:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कामदारको तथ्यांक बुझाइयो 

प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — पूर्वाधार विकास कार्यालयले आफ्नो कार्यालय मातहतका योजनामा कार्यरत कामदारको तथ्यांक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको छ । कास्की जिल्लाभर रहेका ३ सयभन्दा बढी योजनामा कार्यरत कामदार र हालै लकडाउनको अवधिमा अलपत्र परेका कामदारको संख्या जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई बुझाएको हो । 



पूर्वाधार विकास कार्यलय अन्तर्गत कास्कीमा विभिन्न १३ वटा योजनाका ६ सय ६१ जना कामदार अलपत्र परेको विवरण पेश गरिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शोभियत खड्काले जानकारी दिए । ‘प्रशासनले माग गरेअनुरुप अलपत्र कामदारको विवरण बुझाएका हौ, सोही विवरण अनुसार प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गर्छ र सम्बन्धीत निर्माण कम्पनीले घर पुर्‍याउने काम गर्छ’ उनले भने’ । सडक डिभिजन कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकाले पनि आफ्नो मातहतका योजनामा कार्यरत कामदारको तथ्यांक प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले कास्की जिल्लामा रहेका विकास निर्माणका योजनामा कार्यरत ३ हजार कामदार आ–आफ्नो जिल्ला फिर्ता गरिएको बताए । पौडेलका अनुसार केही अलपत्र परेका कामदार जिल्ला प्रशासनमा सम्पर्क आइसकेका छैनन । सम्पर्कमा नआएका कामदार घर फर्किन नपाएको उनले बताए ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मुलुक लकडाउन भएपछि यतिवेला विकास निर्माणका योजना पनि ठप्प छन । योजनाको काम नभएपछि कार्यरत कामदार अलपत्र परेका हुन । अलपत्र कामदारको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खोजी गरेको छ । सम्बन्धीत जिल्लाका विकासे योजना कति छन ? कुन–कुन योजनामा कति संख्यामा कामदार थिए, कति घर फर्किए ? कति जना बाँकी छन र सम्पर्कमा नआएका कति छन भनेर कार्यालयले खोजी गरेको छ । योजनाको काम नहुदा र लकडाउन भएका कारण होटल पनि बन्द हुदा कामदारलाई समस्या भएको हो ।

यसैगरी स्याङ्जामा पनि अलपत्र कामदारको खोजी गरिएको छ । जिल्लाभर निर्माणधिन अवस्थामा रहेका विकास निर्माणका योजनामा कार्यरत कामदार कति जना छन र कति अलपत्र परेका छन भनेर खोजी गरिरहेको स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले जनाए । प्रजिअ कुरुम्वाङका अनुसार ३ हजार कामदार प्रशासनको सम्पर्कमा आएका छन । ‘२१ सयभन्दा बढी कामदारलाई हामीले आ–आफ्नो जिल्ला फिर्ता गरिसकेका छौ’ उनले भने, ‘बाँकी कामदारको संख्या करिव ९ सय छ । वालिङ नगरभित्र बढी संख्या रहेछ । घर फर्किने फर्किहाले यदी कारणबस घर जान नपाएकाको व्यवस्था सम्बन्धीत स्थानीय तहले गरेको छ ।’ खान र बस्नको व्यवस्था स्थानीय तहले नै गरेकाले स्याङ्जामा कामदार अलपत्र नरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ २१:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×