२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

न लगत संकलन, न सहज बिक्रीवितरण

निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा महामारी र भोकमरीको त्रास बढेको छ। विवरण संकलनदेखि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तह सुस्त देखिएका छन्।
लक्ष्मी साह

बारा — सहज आपूर्तिका लागि बजार/पसल व्यवस्थित गर्न तथा विदेशबाट आएका र दैनिक ज्यालादारी गर्नेको विवरण जुटाउन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवलकिशोर सिंहको अध्यक्षतामा चैत १७ मा बैठक बस्यो।

न लगत संकलन, न सहज बिक्रीवितरण

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत सहभागी बैठकले दुई दिनभित्र लगत संकलन गरी राहत उपलब्ध गराउने, भीड व्यवस्थित गर्न सुपथ मुल्यका पसल सञ्चालन गर्ने र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो।

सोही दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अध्यक्षतामा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद साहसहित व्यवसायी र व्यापारीहरुको बैठक बस्यो। बैठकले लकडाउन अवधिभर जिल्लाभरि खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीको सहज आपूर्ति गर्न पसलको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यी बैठकलगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितकै अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक गत बिहीबार बस्यो। जिल्लाका १६ वटै पालिकाका प्रमुख सहभागी बैठकमा स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, विपन्न वर्गका लागि राहत, खाना, विदेशबाट आएकाहरुको लगत संकलन गर्ने निर्णय भयो। तर हालसम्म त्यसअनुसारको न लगत संकलन भयो, न त सहज बिक्री वितरण नै।

हरेक स्थानीय तहसित समन्वय गरेर लकडाउनलाई पालना गराउने र कोरोना भाइरसको सम्भावित महामारीबाट जोगिन सरकारबाट निर्देशित कार्य गर्ने भन्दै अघि बढ्ने निर्णय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। जसका कारण महामारी र भोकमरीको त्रास बढेको छ। विवरण संकलनदेखि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउनमा स्थानीय तह सुस्त देखिएका छन्।

‘स्थानीय तहले वडावडामा सर्वदलीय समिति बनाएर बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सिंह भन्छन्, ‘पछिबाट अनुसूची भर्ने ‘फर्मेट’ आएपछि समस्या भयो। पहिले हचुवाको भरमा काम भयो, अब ढिलो भए पनि व्यवस्थित हुन्छ।’

अहिलेसम्म जिल्लाको १६ स्थानीय तहमध्ये ११ वटाले मात्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाएका छन्। ‘एकाध पालिकाले मात्र विदेशबाट आउनेको विवरण सकंलन गर्न सकेका छन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले भने, ‘क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि सुस्त देखिएपछि बिहीबार सबै पालिकाको पदाधिकारीसित बैठक बसेर क्वारेन्टाइनसँगै विदेशबाट आउनेको लगत द्रुत गतिमा संकलन गर्न भनेको छु।’ लकडाउनका कारण कर्मचारी घरमै बसेकाले व्यवस्थापन गर्न असहज भइरहेको उनले बताए।

जिल्ला प्रशासनका अनुसार जिल्लाभर २ सय ७५ शय्याको क्वारेन्टाइन छ। अरु बन्ने क्रममा छन्। ‘नागरिकको जीवन सुरक्षाको लागि न स्थानीय प्रशासन, न स्थानीय तहले चुस्त रुपमा काम गर्न सके,’ नागरिक अगुवा उमेशलाल दासले भने, ‘निर्णयहरु कागजमै सीमित छ। कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’

अहिले पनि बजारमा बढ्दो भीड नियन्त्रण हुन सकेको छैन। अत्यावश्यक कामबाहेक सामाजिक दुरी बढाएर घरमै बस्ने सरकारको यो घोषणालाई अटेर गर्ने थुप्रै छन्। प्रभावकारी रुपमा यसको पालना नभएपछि कोरोनाको त्रास झन् बढेको छ।

नेपाल–भारत आउजाउ गर्ने पनि रोकिएका छैनन्। राति र दिउँसो पनि खेतखेतै भएर सीमा वारिपारि गर्नेको संख्यामा कमी आएको छैन। आउजाउ रोक्न सशस्त्र प्रहरीले सीमा नाकामा डोरीले घेर्ने उपाय गरे पनि यो प्रभावकारी हुन सकेन।

‘अटेर गर्ने धेरै छन्, बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन्,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले भने, ‘हेलचेक्रयाइँ गर्नेमाथि कारबाही गरिएको छ, कतिपयको मानसकितामा महामारी फैलिएको छैन भन्ने छ, त्यसैले पालना गर्न अटेर गरिरहेका छन्।’

बिहीबार मात्र नेपाल–भारत आउजाउ गर्ने भारतीय र नेपाली गरी २२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। लकडाउन अवधिभर उलंघन गर्ने दुई सय सर्वसाधारण र एक हजार सवारीधनीलाई जरिवाना गरिएको छ। लकडाउनमा सर्वसाधारणलाई खाद्यवस्तुसहित अति आवश्यक सामान उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद साहले बताए। ‘व्यवस्थित गर्न प्रयासमा छु,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई बुझाउन कठिन भइरहेको छ।’

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ २१:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?