राहत लिन परिवारसँग छुट्टिएको भन्दै नाम लेखाउँदै

कतिपय हुनेखाने परिवारले समेत आ–आफ्नो नाम लेखाउन जनप्रतिनिधिलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

सर्लाहीमा ११ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका छन् । प्रदेश सरकारले नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रकम अतिविपन्न परिवारलाई राहत दिन भनेर पठाएको छ । ती परिवारलाई सो रकम बराबरको अत्यावश्यक सामान वितरण गर्न स्थानीय तहहरुलाई कठिनाईको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

लालबन्दी नगरपालिकाका मेयर मानबहादुर खड्काले राहत वितरण गर्न समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘हुनेखाने परिवारको साथ साथै एकासगोलमा बसेकोहरुले तथ्याँक संकलनको क्रममा छुट्टिएर बसेको भन्दै नाम टिपाउन थालेपछि समस्या आएको हो ।’ मेयर खड्काका अनुसार प्रदेश सरकारबाट १५ लाख आएपनि अहिलेसम्मको नामावली हेर्दा ५१ लाखले पनि पुग्ने अवस्था देखिदैन ।

कोरोना भाइरसको संभावित संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका विपन्न परिवारलाई वितरण गर्ने भनिएको राहत प्राप्त गर्न स्थानीय तहहरुमा तछाड् मछाड् सुरु भएको छ । राहत बढी लिने होड्बाजीका कारण कतिपय श्रीमान श्रीमतिबीच नै छुट्टिएको विवरण आइरहेको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । यसरी परिवारका सबै सदस्यहरु छुट्टिएको भन्दै विवरण टिपाउन थालिएपछि तथ्याँक संकलनमा बास्तविकता भन्दा तीनगुणा भन्दा बढी घरधुरी संख्या देखिएको छ ।

हरिवन नगरपालिका–१० ताइवान बस्तीमा झण्डै ६ सय घरधुरी रहेपनि राहत दिने भनेपछि १८ सय घरधुरी पुगेको वडाध्यक्ष शम्भु मैनालीले बताए । ‘एउटै घरमा रहेका श्रीमान र श्रीमति, छोरा र छोरी सबै छुट्टिएर बसेको भन्दै विवरण टिपाउन थालेका छन्’ मैनालीले भने, ‘हुने खाने परिवार समेत सरकारले दिने त होनी भन्दै निर्लज्ज बनेर राहतका नाम टिपाउन दवाव दिइरहेका छन् ।’

पालिकाहरुले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका विपन्न परिवारलाई प्रतिपरिवार २५ किलो चामल, १ किलो दाल, एक पोका नुन, तीन किलो आलु, एक लिटर खानेतेल लगायत खाद्यान्न राहत स्वरुप वितरण गर्न लागेको हो । हाल जिल्लाभरी राहत दिनका लागि विपन्न परिवारको तथ्याँक संकलनको काम भईरहेको छ ।

हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाँईले ताइवान बस्तिमा मात्र यो समस्या देखिएको जनाए ।

उनले नाम टिपाउँदैमा केही नहुने राहत वितरण गर्दा यी सवै कुरा बिचार गरेर मात्र वितरण गर्ने जनाए । ‘कुनै पनि हालतमा हुनेखाने परिवारलाई वितरण हुँदैन, सगोलमा बसेको परिवारले पनि झुक्याएको थाहा पाइए भने जरिवाना तिराएर कोषमा रकम जम्मा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि एउटा समिति नै बनाएको छु, वडाध्यक्षको नेतृत्वमा समितिले काम गर्नेछ ।’

गतवर्ष वर्षाको बेला आएको बाढीका कारण पनि घरवार विहिन बनेकाहरुले गलत तथ्याँकका कारण अहिलेसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । गलत तथ्याङ्क स्थानीय तहहरुबाट आएपछि प्रशासन राहत वितरण गर्न हच्केको थियो ।