धम्कीको विरोधमा गाउँपालिका बन्द

कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज — सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका कर्मचारीले आफूलाई धम्की आएको भन्दै पालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुचिता यादवका पति शिवनाथ यादवले ‘हातखुटा काट्ने धम्की’ दिएपछि असुरक्षा भएको भन्दै कर्मचारीले शुक्रबारबाट कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । 

गत बिहीबार लेखापाल लीलराज श्रेष्ठलाई शिवनाथले दुईवटा उपभोक्ता समितिको भुक्तानीको चेक तत्काल बनाइदिन दबाब दिदै चेक नदिए हातखुटा काटने धम्की दिएकाले कार्यालयमा ताला लगाउने निर्णय भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजुकुमार झाले बताए । उनका अनुसार सुरक्षाको ग्यारेन्टी र धम्की दिनेले क्षमा नमागे सम्म कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।


लेखापाल श्रेष्ठले शिवनाथले भुक्तानीको चेक वनाईदिन भनेको उपभोक्ता समितिको फाइलमा अनुगमन समितिको रिर्पोट नरहेकाले चेक बनाउन नसकिने भनेपछि आक्रोशित भएर जथाभावी बोल्दै धम्क्याएको बताए । शिवनाथले आफूले वडा–३ को सकरपुरास्थित विषहारा मन्दिर र वडा–८ सडेपारको कुलोपैनीको काम सम्पन्न भइसकेको र भुक्तानीको चेक नदिंदा उपभोक्ता समिति दैनिक गाउँपालिका कार्यालय आउनुपर्दा दुःख झेलेकोले चेक दिन आग्रह गर्दै ‘मानिसहरू धेरै आक्रोशित छन् हातखुटा भाँचिदिन्छन्’ भनेको प्रतिक्रिया दिए । प्रकाशित : चैत्र ९, २०७६ ०९:१६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पहिले दायित्व अनि मात्रै सहुलियत

शेखर गोल्छा

कुनै संक्रमणका कारण संसारभर नै सबै तह र तप्का एकैपटक प्रभावित भएको, निकट विगतमा, सम्भवतः यही पहिलोपटक हो । विश्वव्यापीकरणले नजिक्याएको संसारमा कोरोना भाइरसको प्रभावबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सकेको छैन । 

कुनै संक्रमण नदेखिए पनि नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा समावेश गरेको छ । भारत र दक्षिण एसियाली मुलुकमा समेत यो संक्रमण छ, तर चीन, युरोप र अमेरिकाजस्तो तीव्र गतिमा फैलिइहालेको छैन ।

यो क्षेत्रमा रोगको संक्रमण विस्तार नभइसके पनि यहाँको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीविकामा ठूलो असर परिसकेको छ । सबैभन्दा पहिलो र ठूलो असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । भ्रमण वर्ष–२०२० का लागि भनेर व्यवसायीले पूर्वाधार विस्तार गरेका थिए । तीन वर्षयता बनेका र यसै वर्ष पूरा हुने होटलहरूमा थप दस हजार कोठा बनेका छन् । परिस्थिति सामान्य रहेको भए यति कोठा पनि पर्याप्त नहुन सक्थे । तर अब त होटलहरूको अकुपेन्सी १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । होटलसँगै ट्रेकिङ, रेस्टुरेन्ट, वायुसेवा कम्पनीलगायतका क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको छ । अन्य खर्च त छोडौं, कर्मचारीलाई तलब दिनसम्म नसक्ने अवस्थामा पर्यटन उद्योग पुगेको छ ।

यसैगरी सिनेमाहल, चलचित्र उद्योग, क्याटरिङ, जिमजस्ता क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यी क्षेत्रमा देखिएको समस्या कति परसम्म जान्छ भन्न सकिँदैन तर पर्यटन उद्योगचाहिँ ६ देखि ८ महिनासम्म प्रभावित भइरहनेछ । एक पर्यटकले औसतमा दैनिक ४४ डलर खर्च गर्ने गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ । गत वर्ष ७५ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी विदेशी मुद्रा पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन भएको थियो । समग्र पर्यटन उद्योग हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा करिब ८ प्रतिशत छ ।

यसको प्रभाव व्यवसायका अन्य क्षेत्रमा आंशिक परेको छ । जस्तो कि, निर्माण क्षेत्र र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू विस्तार हुन थालेका थिए । यसमा अधिकांश भारतीय कामदार छन् । तर अब आवागमन बन्द भएपछि भारतीय कामदार यता आउन सक्दैनन् । त्यसैले यस क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्दै जानेछ ।

सवारीसाधन, इलेक्ट्रोनिक्स, तयारी पोसाकलगायतका क्षेत्रको उत्पादन र बिक्री–वितरण निकै कम भइसकेको छ । यी उत्पादनको बिक्री ८० प्रतिशतले घटिसकेको छ । पहिले चीनबाट सामान आउन नसकेका कारण र अहिले यहीँ माग कम भएकाले यो क्षेत्र प्रभावित बनेको हो ।

सेयर बजारमा यसको असर देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा असर गहिरिँदै जाँदा जोखिम केही समयमै वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेछ । धेरै क्षेत्र प्रभावित हुँदा वित्तीय क्षेत्रको नाफामा असर पर्दै जानेछ । नेपालको सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

रेमिट्यान्सका प्रमुख स्रोतमुलुकले कामदारमा प्रतिबन्ध लगाएको मात्र नभई यहाँबाट श्रम स्वीकृति दिन पनि बन्द गरिएको छ । पछिल्ला दुई महिनामा १ प्रतिशतभन्दा कम दरले बढिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह यसपछि थप प्रभावित हुनेछ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलाउने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्समा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रका लागि ठूलो धक्का हो ।

यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने निश्चित छ ।

हालकै अवस्था रह्यो र नेपालमा संक्रमण बढेन भने साढे ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई समेत हामीले उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । तर समस्या गहिरिँदै गए वृद्धिदर निकै तल जान सक्छ ।

यसबाहेक तत्कालका लागि, अत्यावश्यकीय खाद्यान्नको बिक्री भने बढेको छ, जुन एक महिनाअघिको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बढी छ । तर अत्यावश्कीय सामान खाद्यान्न र अन्यको बिक्री कुनै स्वाभाविक परिस्थितिका कारण बढेको होइन । यो विषय आम सर्वसाधारणका लागि जति चासोको हो, त्यति नै निजी क्षेत्रका लागि पनि हो । सर्वसाधारणले भनेजति सामान नपाएको र मूल्य बढेको गुनासो गरिरहेका छन् । माग अत्यधिक बढेकाले भनेजति सामान आपूर्ति गर्न नसकिएको होला । दोस्रो, व्यापारीले मूल्य बढाए भन्ने गुनासो छ ।

खाद्यान्नका ठूला आपूर्तिकर्ताहरूसँग मैले बुझ्दा, चामल, दाल, मैदाजस्ता उत्पादनको मूल्य घटे पनि सर्वसाधारणसम्म पुग्दा बढेको छ । कहीँ आपूर्ति शृंखलामा समस्या परेको हुन सक्छ । ग्यासमा समस्या भइरहेको छ । आयल निगमले बढी आयात भइरहेको बताउँदै आएको छ भने सर्वसाधारणले सहजै पाउन सकेका छैनन् । एक त धेरै सिलिन्डर थुपार्ने गलत अभ्यासका कारण अभाव भएको हुन सक्छ । अर्कातिर, यही मौकामा सिलिन्डरसमेत बेच्ने र बढी मूल्यमा बेच्ने व्यापारी छन् भने तिनलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न सरकारले सूचनाहरू जारी गर्नुपर्छ । साथै बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था सरकारलाई अनुगमनमा सघाउन तयार हुनुपर्छ । हामीले अहिले नै बजारलाई निर्बाध रूपमा चल्ने वातावरण बनाउन सकेनौं भने संक्रमण फैलिए झन् समस्या हुन सक्छ । जस्तो कि, भारतमा अझै समुदायमा संक्रमण विस्तार भइसकेको छैन ।

भारत संक्रमणको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो भने आवतजावत र आयातनिर्यात प्रभावित हुन सक्छ । हाम्रो औपचारिक आयातमै भारतको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ, जसमा अधिकांश खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामान हुन् । यस्तो अवस्थामा पहिले बजारको आपूर्ति प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्छ । भारतसँग वार्ता गरेर सामानको आपूर्ति नरोकिने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क क्षेत्रका सबै मुलुकसँग सहकार्यको अपिल गरेका कारण आपूर्तिमा समस्या नहुन सक्छ । अत्यावश्कीय सामान, औषधि र संक्रमण कम गर्न आवश्यक अन्य प्रविधिमा सहकार्य र नेपाललाई आवश्यक पर्दा आपूर्ति बन्द नगर्न प्रधानमन्त्री तहबाटै आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीनमा संक्रमण निकै कम भइसकेकाले र उसले अमेरिका एवं युरोपलाई समेत सहयोग गरिरहेकाले हामीले पनि ऊसँग सहयोग लिनुपर्छ । संक्रमणलाई रोक्ने उपाय र अन्य आवश्यक सहयोगका लागि चीनसँग तत्काल सहकार्य थाल्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो । संक्रमण रोक्न अनि यसबाट जीविका र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कम गर्न वा हटाउन सबै क्षेत्र जुट्नु जरुरी छ । यो सरकारको मात्रै समस्या होइन र सरकारले मात्रै यसको समाधान गर्न सक्दैन । विश्वव्यापी विपत्ले निम्त्याएको जोखिमलाई परास्त गर्न हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ ।

संकटको यो बेला उद्यमी–व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंक तारणहारका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । कुनै कम्पनीले आफ्नो कर्जाको पुनःसंरचना गर्न चाहन्छ भने राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसैगरी केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई थप विस्तार र सहज बनाउनुपर्छ । हालसम्म पुनर्कर्जा ठूला उद्योगले बढी लिएका छन् । समस्यामा परेका साना उद्यमी र पर्यटन व्यवसायीलक्षित पुनर्कर्जा कार्यक्रम केन्द्रीय बैंकले ल्याउन सक्छ ।

चैत मसान्त आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउने समय हो । विपत्तिका कारण यदि कुनै कम्पनी वा उद्योगले यो बेला पूरै वा आंशिक रूपमा किस्ता बुझाउन नसके त्यसलाई केही समय राहत दिन सरकार तयार हुनुपर्छ । पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या कम हुँदै गएको छ । यसबाट बजारमा ब्याजदर कम हुनुपर्ने हो । तर कोरोनाको जोखिमका कारण बैंक र वित्तीय संस्था ब्याजदर घटाउनुको साटो बढाउने तरखरमा लागेको गुनासो आइरहेको छ ।

जोखिममा व्यापार गर्ने प्रवृत्ति सबैतिरबाट हटाउनुपर्छ । जस्तो कि, समस्याका बेला कृत्रिम अभाव गर्ने खाद्यान्न वा अन्य क्षेत्रका व्यापारी दण्डित हुनुपर्छ । त्यस्तो गैरकानुनी गतिविधि गर्ने औषधि उत्पादकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
आफूले व्यवसाय गरिरहेको मुलुक र समाजलाईविपतका बेला सहयोग गर्ने मात्र नभई व्यवसायीहरू इमानदार र समाजप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने सन्देश दिने अवसर पनि हो यो । सबै व्यावसायिक संघसंस्थालाई म आआफ्ना क्षेत्रका गतिविधिको अनुगमन र लगत राख्न अनुरोध गर्छु । कहीँकतै अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई हटाउन पहल गनुपर्छ । अहिले सक्दो सहयोग गर्ने समय हो । उद्यमी–व्यवसायीले पहिले आफ्नो दायित्वबारे सोच्नुपर्छ, सहुलियतबारे पछि छलफल गर्दै गरौंला ।
गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७६ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×