दाबी नआउँदा थन्किए मोटरसाइकल- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दाबी नआउँदा थन्किए मोटरसाइकल

शंकर आचार्य

पर्सा — विभिन्न मुद्दा तथा सवारी दुर्घटनामा परेर ल्याइएका मोटरसाइकल व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका छन् । सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी गर्न नआउँदा र सरकारी निकायले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी लिलामी गर्न चासो नदिँदा सवारीसाधन थन्किएको हो ।

यस्ता अधिकांश मोटरसाइकल कबाडीमा परिणत भएका छन् । जिल्ला ट्राफिकमा एक दर्जन मोटरसाइकल थन्किएका छन् । तीमध्ये सवारी दुर्घटना मुद्दाको एक थान र कागजपत्र नभएका ११ थान मोटरसाइकल छन् । कागजपत्र नभएका मोटरसाइकल दाबी गर्न धेरै दिनसम्म कोही नआएको प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कमलराज पण्डितले बताए ।


‘यस्ता मोटरसाइकल कि त चोरीको वा चालकसँग तिनको दुरुस्त कागजात नरहेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘गत महिना यस्ता २ दर्जन मोटरसाइकल हामीले प्रादेशिक ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया पठाएका थियौं ।’ त्यहाँ यस्ता मोटरसाइकल २ महिनासम्म राखिने र कोही कागजातसहित दाबी गर्न आए आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर फिर्ता दिइने उनले बताए ।


जिल्ला प्रहरीमा पनि ६८ वटा मोटरसाइकल थन्किएको डीएसपी गौतम थापाले बताए । तीमध्ये ३२ मोटरसाइकल विभिन्न मुद्दाका दशी प्रमाणका हुन् । यस्ता बाहेक अन्य मोटरसाइकलहरू आवश्यक प्रक्रियाका लागि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाउने गरिएको उनले बताए । यस्ता मोटरसाइकल कार्यालयले ३ देखि ४ महिनासम्म राख्ने र त्यसपछि भन्सारमा पठाउने गरेको उनले बताए । ‘३/४ महिनासम्म राख्दा अन्य कार्यालयबाट त्यस्ता मोटरसाइकलबारे केही सूचना वा जानकारी आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, सबै मोटरसाइकलको इन्जिन/चेसिस नम्बरको जानकारी यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिएर तथ्यांक पनि राख्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मुद्दा बाहेका मोटरसाइकल कोही दाबी गर्न नआए भन्सारलाई बुझाउने गरिन्छ ।’


हाल कार्यालय परिसरमा थन्किएकामध्ये अधिकांश अत्यन्त पुराना र काम नलाग्ने खालको रहेको उनले बताए । पुरानामा ना३प र बा६प लटसम्मका मोटरसाइकल छन् । यस्ता मोटरसाइकल पुनः प्रयोग गरी चलाउने लायक हुँदैनन् । जिल्ला प्रहरी मातहतका अन्य इकाइमा पनि यसरी ठूलो संख्यामा मोटरसाइकल थन्किएको तर तिनको तथ्यांक हाल उपलब्ध हुन नसकेको डीएसपी थापाले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७६ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मक्किन थाले मेसिन

कृषि औजार कारखाना चलाउन सरकारले चासो नदिँदा सम्पत्ति नष्ट हुन थालेका छन्
शंकर आचार्य

(पर्सा) — खारेज भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखानाको भविष्यबारे निर्णय लिन नसक्दा कारखानाका केही मेसिन तथा उपकरण जीर्ण हुँदै गएका छन् । २०२४ सालमा तत्कालीन सोभियत रुसको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा स्थापना भएको यो कारखाना २०५४ सालमा निजीकरण गरिएको थियो । त्यतिबेला ६५ प्रतिशत सेयर बिक्री गरी यसको सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो । 

निजीकरणमा लगिएपछि जोग्यलाल ताम्राकार, उदयमोहन श्रेष्ठ र रेशमलाल वैद्यले साझेदारीमा कारखाना सञ्चालन गरेका थिए । तर लगानीकर्ताको उदासीनताले कारखानाको सञ्चालन र अन्य व्यवस्थापकीय व्यवस्था अलमलमा परेपछि २०५८ कात्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले आफै कारखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर कारखाना सञ्चालन गर्न चाहिने क्रियाशील पूँजी अर्थ मन्त्रालयले समयमा निकासा नदिएपछि २०५९ चैत ४ मा मन्त्रिपरिषद्ले कारखानालाई खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

कारखाना खारेज भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले अदालत गुहारे । त्यति बेला कारखानामा १ सय ८० स्थायी कर्मचारी कार्यरत थिए । ती मध्ये २ कर्मचारी अझै पनि अवकाश नलिई बसेका छन् । उनीहरुको १२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी कारखानाले दिन बाँकी छ । करिब १० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखाना तथा यसका अन्य भौतिक पूर्वाधारको रेखदेख तथा संरक्षणको जिम्मेवारी ७ जना सुरक्षागार्डको हातमा छ । एक नासु सरहका सुरक्षा इन्चार्ज र आधा दर्जन सुरक्षा गार्डको भरमा यो कारखानाको भौतिक सम्पत्ति जोगिएको छ ।

कारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा कुटो, कोदालोदेखि नेपाल प्रहरीको खुकुरी, सेनाको इन्चेटिङ टुल, सावेल, पिक, विमानस्थलका लागि ट्रेलर, विमान चढ्ने सिँढी, दुग्ध विकास संस्थानका लागि ट्यांकर, नेपाल टेलिकमको मेन होल कभर, विद्युत् प्राधिकरणको पोल र भाजुरत्नका लागि ट्रेलर उत्पादन गर्ने गरेको थियो । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका लागि नट बोल्ट बनाउने काम पनि कारखानाले गर्थ्यो । तत्कालीन वीरगन्ज नगरपालिकाको मागअनुसार सेफ्टी ट्यांकी सफा गर्ने पम्पिङ सेट जडित ट्यांकीसमेत कारखानाले निर्माण गरेको थियो । तर खारेजीमा परेपछि उक्त ट्यांकी अहिले कारखाना परिसरमा खिया लागेर थन्किएको छ । कारखानाको गोदाममा थुप्रै उपकरणहरू थन्किएका छन् । कारखानाले भारतको पुनास्थित किर्लोस्कर कम्पनीबाट निर्मित स्पेयर पार्टस्हरू प्रयोग गरी नारायणी किर्लोस्करको नामबाट पम्पसेट बनाई मुलुकको कृषि क्षेत्रमा नौलो प्रयास समेत गरेको थियो । हाल भारतको पन्जाबबाट आयात हुने थ्रेसर मेसिन उति बेलै कारखानाले उत्पादन तथा ठूलो परिमाणमा बिक्री गरिसकेको थियो ।

मुलुकको दुर्गम भेगका किसानलाई अझै पनि यो कारखाना बन्द भएको र यसको उत्पादन बजारमा नरहेको जानकारी नरहेको सुरक्षा इन्चार्ज मनोहर गौतमले बताए । ‘करीब १० महिना पहिले पनि हुम्ला, कालिकोटका किसानहरू विभिन्न कृषि उपकरण खोज्दै उद्योगसम्मै आइपुगेका थिए,’ उनले भने, ‘यसबाटै बुझ्न सकिन्छ यो कारखानाबाट उत्पादित कृषि उपकरणहरू कत्तिको विश्वसनीय थियो भनेर ।’

कारखानाको मुख्य उपकरण अझै पनि सुरक्षित रहेको गौतमले दाबी गरे । ‘रुसमा निर्मित स्टिल बडी मेसिन पुछपाछ गरेर विद्युत् जोडे कारखाना पुन: सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणको महसुल बक्यौता ६० लाख रुपैयाँ छ, त्यो तिरेर कारखाना चलाउन कुनै समस्या छैन ।’

किसान हकहित संघर्ष समितिका जिल्ला अध्यक्ष सहरूम राउत गद्दीले सरकारले थोरै लगानी गरेर यो कारखाना चलाउन सक्ने हुँदाहुँदै पनि मौन बसेको बताए । ‘कारखानाका उपकरण सामान्य लगानीमै पुन: चलाउन सक्ने कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘कारखाना पुन: सञ्चालनको विषय अन्योलमा रहनु गलत हो ।’ घण्टाघर निवासी इन्जिनियर बैजुनाथ रौनियारले वीरगन्ज मात्र नभई मुलुककै गौरव रहेको कृषि औजार कारखाना पुन: सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । कारखाना सञ्चालन भए यस भेगका धेरै युवा जनशक्तिलाई रोजगार मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘यसबाट कुटो, कोदालोलगायत कृषि उपकरण आयातमै वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ विदेशिने क्रम पनि रोकिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७६ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×