सड्न थाल्यो बरामद काठ

यस्ता काठको मुद्दा किनारा लाग्न ढिलाइ हुने र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको हो । सरकारी निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लिलाम बिक्री गरेमा सडेका काठ दाउराको रुपमा समेत सदुपयोग हुने र सरकारलाई लाखौं रुपैयाँ राजस्व असुलीमा टेवा पुग्ने थियो । तर अदालतमा मुद्दा चलेपछि फैसला नभइन्जेलसम्म काठ व्यवस्थापन गर्न नपाइने प्रावधान छ ।

तत्कालीन चोचा र चेतनगर इलाका रेन्जपोस्ट अन्तर्गत पोस्टहरूमा ठूलो मात्रामा सालको गोलीया त्यतिकै कुहिँदै गएको छ । डिभिजन वनको सशस्त्र वनरक्षक कार्यालयको परिसरमा रहेको सालको ५ हजार क्युफिट गोलिया कुहिएर कामै नलाग्ने भएको छ । धन्सार जंगलमा २० वर्षअघि बरामद भएको उक्त काठको अहिलेसम्म मुद्दा छिनोफानो हुन नसकेको डिभिजन वन प्रमुख विनोद सिंहले बताए । ‘मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा त्यसको किनारा नलागुन्जेल केही गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘केही काठ दाउरा कुहिएको छ । यसलाई समयमा सदुपयोग गर्न सकिएन ।’

वन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो डेढ दशकयता बरामद भएका ६ हजार क्यूफिट काठ सालको गोलिया कुहिँदै गएको छ । आपूर्ति समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको ५ हजार क्यूफिट काठ पनि कुहिएको छ । पुरानो र कुहिएको भएकाले उपभोक्ताले समेत लैजान नमान्दा अलपत्र परेको छ । साझेदारी वनमा ५ हजार २ सय क्युफिट काठ र केही दाउरा लिलाम हुन नसकेर त्यतिकै थन्किएको छ । त्यस्तै सामुदायिक वनमा ३० हजार ८ सय क्युफिट काठ लिलामको प्रक्रियामा छ । सरकारले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा लाखौंको काठ दाउरा कुहिँदै गएको हो ।

आफ्नै वनजंगलको रुखको उपयोग गर्न नसक्दा काठ व्यवसायीहरूले पछिल्लो ६ वर्षयता विदेशबाट काठ आयात गर्दै आएका छन् । नेपाली काठको तुलनामा विदेशी सस्तो पर्ने काठ व्यवसायी राजु धामीले बताए । ‘सरकारले वन व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएसम्म काठमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्न,’ उनले भने । स्थानीय काठ व्यवसायीहरूले चीन, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायत देशबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठका सामान आयात गरिरहेका छन् ।

‘सामुदायिक वनमा संकलन भएका काठ दाउरा व्यवस्थापन प्रक्रियामा लैजान भनिएको छ,’ प्रमुख सिंहले भने, ‘ढिला गरे कुहिने र कामै नलाग्ने सम्भावना हुन्छ ।’ सिंहले जिल्लाभरका तत्कालीन रेन्जपोस्टहरूमा लामो समयसम्म त्यतिकै बसेको काठ दाउराको लगत र अवस्थाबारे तथ्यांक राख्न थालेको जानकारी दिए ।