संघलाई चुनौती दिने तयारी

जनकपुरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले चिनी कारखाना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुको साटो बिक्री गर्ने निर्णय गरेर अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गरेकाले न्यायिक उपचार खोजिने बताएका हुन् । संघीय सरकारले पटक–पटक प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गर्दै संघीयताको मर्मलाई समाप्त गर्ने खेल गरिरहेको आरोप पनि उनले लगाए ।

फागुन ५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वीरगन्ज–१४ स्थित चिनी कारखानाको जग्गामध्ये ६ बिघा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दागर्दै सरकारले यहाँ रहेको कारखानाको जग्गा बेच्ने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका किसान, राजनीतिक अगुवा र नागरिक समाज निराश छन् । यसअघि २०७१ मा सरकारले कारखानाको जग्गाबाटै ६ बिघा सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलको कार्यालय स्थापनाका लागि दिएको थियो । २०७३ देखि कारखानाको भवनमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास सञ्चालनमा छ । तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको कारखाना २०२१ माघ १८ देखि सञ्चालनमा आएको थियो । सुरुवाती चरणमा राम्रै आम्दानी गरेको कारखाना २०४६ पछि घाटामा गएको थियो । नोक्सानी बढ्दै गएपछि २०५९ फागुन १६ मा तत्कालीन सरकारले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस क्षेत्रका किसानका लागि आर्थिक स्रोतको भरपर्दो कारखानालाई पुनः सञ्चालनका लागि किसान, राजनीतिक दल, नागरिक समाजले पहल गर्दै आएका छन् । २०६३/६४ पछिका प्रत्येक उद्योगमन्त्रीले कारखाना पुनः सञ्चालनको आश्वासन दिँदै आए पनि सरकारले विस्तारै चिनी कारखानाको जग्गा बेच्न थालेपछि स्थानीय निराश छन् ।

‘फेरि चलाउन सकिने सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन थन्क्याएर सरकारले जग्गा बेच्दै आएको छ,’ उखु हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सहरूम राउत गद्दीले भने, ‘सरकारले किसानलाई झुक्याउँदै छ ।’ चिनी कारखानाका प्रशासनिक प्रबन्धक अवधकिशोर सिंहका अनुसार १४ बिघा १५ कठ्ठाको पोखरी छाडेर कारखानाको स्वामित्वमा ५० बिघा जग्गा छ, जसमध्ये सरकारले ६ बिघा सशस्त्र प्रहरीलाई दिइसकेको छ । गत फागुन ५ मा थप ६ बिघा बिक्रीको स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । २५ बिघामा कर्मचारीको आवास क्षेत्र छ । २०६३ सालमा कारखानाकै स्वामित्वको बारा डुमरवानाको ८ सय ३३ बिघा जग्गामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।