संघलाई चुनौती दिने तयारी

चिनी कारखानाको जग्गा बेचेर संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो : मुख्यमन्त्री राउत 
भूषण यादव

(वीरगन्ज) — विभिन्न एजेन्डामा संघीय सरकारका निर्णयप्रति असहमति राख्दै आएको प्रदेश सरकार वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गा बिक्रीका विषयमा पुनः चुनौती दिने तयारीमा छ । कारखानाको जग्गा बेच्ने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताएका हुन् । 

जनकपुरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले चिनी कारखाना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुको साटो बिक्री गर्ने निर्णय गरेर अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गरेकाले न्यायिक उपचार खोजिने बताएका हुन् । संघीय सरकारले पटक–पटक प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गर्दै संघीयताको मर्मलाई समाप्त गर्ने खेल गरिरहेको आरोप पनि उनले लगाए ।


फागुन ५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वीरगन्ज–१४ स्थित चिनी कारखानाको जग्गामध्ये ६ बिघा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दागर्दै सरकारले यहाँ रहेको कारखानाको जग्गा बेच्ने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका किसान, राजनीतिक अगुवा र नागरिक समाज निराश छन् । यसअघि २०७१ मा सरकारले कारखानाको जग्गाबाटै ६ बिघा सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलको कार्यालय स्थापनाका लागि दिएको थियो । २०७३ देखि कारखानाको भवनमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास सञ्चालनमा छ । तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको कारखाना २०२१ माघ १८ देखि सञ्चालनमा आएको थियो । सुरुवाती चरणमा राम्रै आम्दानी गरेको कारखाना २०४६ पछि घाटामा गएको थियो । नोक्सानी बढ्दै गएपछि २०५९ फागुन १६ मा तत्कालीन सरकारले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


यस क्षेत्रका किसानका लागि आर्थिक स्रोतको भरपर्दो कारखानालाई पुनः सञ्चालनका लागि किसान, राजनीतिक दल, नागरिक समाजले पहल गर्दै आएका छन् । २०६३/६४ पछिका प्रत्येक उद्योगमन्त्रीले कारखाना पुनः सञ्चालनको आश्वासन दिँदै आए पनि सरकारले विस्तारै चिनी कारखानाको जग्गा बेच्न थालेपछि स्थानीय निराश छन् ।


‘फेरि चलाउन सकिने सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन थन्क्याएर सरकारले जग्गा बेच्दै आएको छ,’ उखु हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सहरूम राउत गद्दीले भने, ‘सरकारले किसानलाई झुक्याउँदै छ ।’ चिनी कारखानाका प्रशासनिक प्रबन्धक अवधकिशोर सिंहका अनुसार १४ बिघा १५ कठ्ठाको पोखरी छाडेर कारखानाको स्वामित्वमा ५० बिघा जग्गा छ, जसमध्ये सरकारले ६ बिघा सशस्त्र प्रहरीलाई दिइसकेको छ । गत फागुन ५ मा थप ६ बिघा बिक्रीको स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । २५ बिघामा कर्मचारीको आवास क्षेत्र छ । २०६३ सालमा कारखानाकै स्वामित्वको बारा डुमरवानाको ८ सय ३३ बिघा जग्गामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७६ १०:२८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कसरी जोगिएला हाब्रे ?

संरक्षित सूचीमा परे पनि हाब्रेको तस्करी घटेको छैन । ११ वर्षमा पाँच हाब्रे मारिएका र ४८ वटा छाला बरामद हुँदा ७४ जना पक्राउ परेका छन् ।
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रका केशव राईले रातारात लाखौं रुपैयाँ कमाइ होला भनेर लुकाइछिपाइ हाब्रे (रेडपान्डा) को छाला काठमाडौं पुर्‍याए तर भोलिपल्टै प्रहरी हिरासतमा पुगे । गाउँघरतिरकै चिया पसलमा रेडपान्डाको छाला बिक्रीबाट एक लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुने सुनेका उनले न सुने जस्तो पैसा पाए, न त छाला नै बिक्री भयो । अपेक्षाविपरीत कारबाहीमा परे । 

लेकाली क्षेत्रको गाईगोठ नजिक भेटिएको रेडपान्डालाई मारेर छाला बिक्री गर्न लगेका उनलाई काठमाडौं प्रहरीले यसको मूल्य, व्यापारिक नाका र महत्त्वबारे सोधपुछ गर्‍यो । पक्राउ परेका राईको जवाफ सुनेर प्रहरी टोली नै छक्क पर्‍यो ।

काठमाडौंमा महँगोमा छाला बिक्री हुने सुनेर रेडपान्डा मारी छाला काढेर ल्याएको उनले बताए । गाउँघरकै चियागफमा सुनेका उडन्ते कुराका भरमा संरक्षित सूचीको रेडपान्डा मारेर छाला बेच्न खोज्ने उनीजस्ता सिकारी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै सलबलाइरहेका छन् ।
हालसम्मका घटनाको अध्ययन गर्दा बिक्री गर्ने व्यक्ति पक्राउ परे पनि खरिद गर्ने व्यक्ति पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । लजालु स्वभावको यो वन्यजन्तुले मानिसलाई देख्दा एकोहोरो हेरिरहने र नभाग्ने भएकाले सिकार गर्न सजिलो हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । विज्ञका अनुसार यसको कुनै अंगको औषधीय प्रयोग पनि छैन, शारीरिक रूपमा एकदमै सानो आकारको हुने हाब्रेको मासु खान योग्य मानिँदैन ।

प्राकृतिक रूपमा हावापानी, आहार तथा बासस्थान खतरामा पर्दै जाँदा लोप हुँदै गएको हाब्रे पछिल्लो समय हल्लाको भरमा चोरी सिकारको चपेटामा पर्ने गरेको वन मन्त्रालयमातहतको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख महेश्वर ढकालले बताउँछन् । ‘रेडपान्डालाई मात्र संरक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउने स्थिति नेपालमा अहिले छैन,’ उनले भने । तर महाशाखाले पछिल्लो समय रेडपान्डा संरक्षणका लागि कार्ययोजना नै बनाएर काम भने गरिरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गत संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा रहेको रेडपान्डालाई मार्ने, घाइते बनाउने, ओसारपसार गर्ने, खरिद वा बिक्री गर्ने, नियन्त्रणमा राख्नेलाई कैद र जरिवाना सजाय हुने व्यवस्था छ ।

झट्ट हेर्दा बिरालो जस्तो देखिने रेडपान्डा मांसहारी वर्गमा परे पनि शाकाहारी जनावर हो । बितेको १० वर्षको तथ्यांकलाई केलाउँदा नेपालमा बर्सेनि सरदर चार गुणाले रेडपान्डा चोरी सिकार भइरहेको छ । रेडपान्डा संरक्षणमा क्रियाशील दीपज्योति युवा क्लब पाँचथरका कार्यकारी निर्देशक सुनील बान्तवाले यसको बासस्थान रहेका इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङका सामुदायिक वन समूहसँग मिलेर रेडपान्डाको बासस्थान पहिचान गर्ने र त्यसको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने काम गरिरहेको बताए । ‘वन उपभोक्ता र युवा क्लबसँगको सहकार्यमा गरिएको संरक्षण प्रयास प्रभावकारी पनि देखिएको छ,’ उनले भने ।

११ वर्षअघि काठमाडौंको बालुवाटारमा एक अमेरिकी नागरिकले दुईवटा रेडपान्डाको छाला तस्करी गरेको पहिलो घटना सार्वजनिक भएको थियो । त्यसयता ९० वटा रेडपान्डा तस्करीका घटना दर्ता भएका छन् । रेडपान्डा नेटवर्कका एसिया क्षेत्रीय संरक्षण अधिकृत डम्बर विष्टले रेडपान्डाको बासस्थान विनाश र चोरी सिकारी मुख्य समस्याका रूपमा देखा परेको बताए ।

अघिल्लो वर्षको भदौ १९ मा पाँचवटा जीवित रेडपान्डासहित प्रहरीले दुई जनालाई काठमाडौंको दरबारमार्गबाट पक्राउ गर्‍यो । बोरामा हालेर रेडपान्डा बिक्री गर्न हिँडेका सोलखुम्बुका शुक्र राई र अजित बस्नेत पक्राउ परे । पक्राउ परेका दुवैले जंगलमा फेला परेका रेडपान्डा महँगो मूल्यमा काठमाडौंमा बिक्री हुने सुनेर ल्याएको बयान प्रहरीसमक्ष दिएका थिए ।

गत फागुन १२ मा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१२ कपन खरिबोटबाट सूर्यबहादुर भुजेल, सुकबहादुर लामा, कमला तामाङ र युवराज सापकोटाको शरीर जाँच गर्ने क्रममा प्रहरीले रेडपान्डाको छाला फेला पार्‍यो । पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरीले कारबाहीका लागि जिल्ला वन कार्यालय हात्तीसार पठाएको छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको यो घटनाले के देखाउँछ भने रेडपान्डा चोरी सिकार अहिले पनि चलिरहेकै छ । नियन्त्रण प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन ।

निगालोको टुसा र पात खाएर बाँच्ने रेडपान्डा नेपालका २२ हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा पाइने गरेको वन मन्त्रालय मातहतको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख डाक्टर ढकालले बताए । मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहले यसको संरक्षणका लागि योजना बनाउनुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।

दुर्लभ वन्यजन्तु हाब्रेको संरक्षणका लागि नियम, कानुन भए पनि प्रभाकारी कार्यान्वयन र सबैमा कानुनको जानकारी नहुँदा अवैध चोरी सिकार हुने गरेको उनको ठम्याइ छ । रेडपान्डा पाइने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दामा कानुनी जानकारी नहुने र
त्यस क्षेत्रमा गरिबीसमेत अत्यधिक रहेकाले आर्थिक लाभ हुने हल्लाको भरमा रेडपान्डाको अवैध सिकार हुने गरेको ढकालको भनाइ छ ।

‘पैसाको प्रलोभनमा पर्दा धेरै मानिस प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्,’ ढकालले भने, ‘सिकारीले न त पैसा नै पाउन सकेका छन्, न त रेडपान्डा नै बचेका छन् ।’ सिकार गर्नेलाई पनि रेडपान्डाको चोरी सिकार ‘न्याउरी मारी पछुतो’ भएको उनले सुनाए । विगत ११ वर्षको अवधिमा ७४ जना तस्करीमा संलग्न पक्राउ परिसकेका छन् । यी सबैका बारेमा अनुसन्धान गर्दा रेडपान्डा ‘केका लागि मारिने गरेको छ’ भन्ने पत्ता लगाउन नसकिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जनाएको छ । अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्दा रेडपान्डाको छाला विदेश गएको भेटिएको छैन । सीआईबीका अनुसार अनुसन्धानबाट तथ्य नभेटिएका कारण छाला कहाँ जान्छ भन्ने ठोकुवा गर्न नसकिएको हो । रेडपान्डा तस्करको जालो खोज्दै जाँदा सीआईबीले हालसम्म ३५ जनालाई कारबाही र ४८ वटा छाला बरामद भएको जनाएको छ ।

बासस्थान सानोसानो टुक्रामा विभाजित हुनु, रेडपान्डाको बासस्थान भएको जंगलमा आगलागी हुनु, रेडपान्डाको पकेट क्षेत्रमा मानव चाप बढ्नु, आहाराको कमी हुनु, पानीका मुहान मासिनुजस्ता कारणले पनि यसको संरक्षणमा चुनौती रहेको ढकालले बताए । रेडपान्डा तस्करीको शृंखला नियाल्दा अढाई वर्षअघि सबैभन्दा धेरै २३ वटा चोरी सिकारका घटना भएका छन् । रेडपान्डाको पुच्छरलाई टोपीका रूपमा प्रयोग गर्दा नवविवाहित दम्पतीको सम्बन्ध सुखद हुँदै जान्छ भन्ने मान्यता चीनको सिचुवान र युनान प्रान्तका नागरिकमा छ । तर ताप्लेजुङदेखि जुम्लासम्म पाइने रेडपान्डाको बढ्दो चोरी सिकारको सम्बन्ध कुन देशको बजारसँग जोडिएको छ ? प्रहरीको अनुसन्धानले अहिलेसम्म पनि भेटाउन सकेको छैन ।

के हो रेडपान्डा ?
रेडपान्डाको अवशेष युरोपमा पनि देखिएको छ । पहिले विश्वमा अन्य वन्यजन्तुको झैं सबै महादेशमा यसको उपस्थिति भए पनि हाल भने दक्षिण एसियाका पाँचवटा देशका उच्च पहाडी क्षेत्रमा मात्र यसको उपस्थिति देखिएको छ । नेपाललगायत चीन, भारत, भुटान र म्यानमारमा यसको अस्तित्व छ । समुद्र सतहदेखि दुई हजार दुई सय मिटरदेखि चार हजार मिटर उचाइसम्म, १० डिग्रीदेखि २५ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा रहेको गुराँस, मालिंगो, निगालोको जंगल र पानीको मुहान नजिक भएको स्थान हाब्रेको बासस्थान हो । एक्लै बस्न रुचाउने हाब्रे मानिस देख्दा झन् रोचक ढंगले हेरिरहने भएकाले यसको सिकार गर्न सजिलो हुने गरेको छ ।

अन्य दुर्लभ वन्यजन्तुसरह नै यसको चोरी सिकार गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने हल्लाले विशेष गरेर हाब्रे पाइने स्थानका बासिन्दा यसको सिकार गर्न बढी आकर्षित भएका विभिन्न अध्ययन र पक्राउ परेका अभियुक्तको बयानबाट खुलेको छ । पूर्वी नेपालका सिकारीले हाब्रेका छाला इटहरी, हेटौंडा र पश्चिम नेपालका सिकारीले कोहलपुर, बुटवल हुँदै काठमाडौंसम्म पुर्‍याउने गरेको सीआईबीले जनाएको छ ।

यसको चोरी सिकार र छाला ओसारपसारमा चेतनाको स्तर सामान्य भएका र आर्थिक रूपमा अत्यन्त गरिब, विपन्न वर्गका व्यक्तिको संलग्नता पाइने गरेको छ । ग्रामीण स्तरका सामान्य किसानसमेत यसको कारोबारमा पक्राउ परेका छन् । अनुसन्धानबाट यसको छालाको अन्तिम गन्तव्य काठमाडौं उपत्यका देखिएको छ । त्यसपछि यसको व्यापार कहाँ हुन्छ र गरिन्छ भन्ने तथ्य खुलेको छैन ।

पूर्वका कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र र त्यस वरपरका सामुदायिक वन, तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्र, मकालु बरुण र लाङटाङलगायतका संरक्षण क्षेत्रमा हाब्रेको बासस्थान पाइए पनि संरक्षण प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन । रेडपान्डाको बासस्थानको सुधार, पानीको स्रोतको संरक्षण, चोरी सिकार नियन्त्रण गर्नमा पछिल्लो समयमा स्थानीय समुदाय सक्रिय हुनुपर्ने ढकालले बताए ।

मृग र कालिजको चोरी सिकार पनि उस्तै सात वर्षअघि सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले संक्रान्ति छेउको जंगलबाट सिकार गरिएको अवस्थामा संरक्षित सूचीको रतुवा मृग र सिकारमा संलग्न एक जनालाई पक्राउ गर्‍यो । ६ वर्षअघि इलाका प्रहरी कार्यालय वसन्तपुरले बजार नजिकबाट भरुवा बन्दुकसहित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलायो । पछिल्लो समय जिल्लाका वन क्षेत्रमा भइरहेका यस्ता घटनाले वन्यजन्तुको बासस्थान र जीवन संकटमा रहेको पुष्टि गर्छ ।

जंगल क्षेत्रमा अवैध रूपमा हुने चोरी सिकार, बासस्थान र चरन क्षेत्रका कारण वन्यजन्तुको अवस्था कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत सुनीलकुमार सिंहले बताए । द्वन्द्वको समयमा बाक्लिएको जंगलमा वन्यजन्तुको संख्या बढेको थियो । तर द्वन्द्वको अन्त्यपछि घरेलु हतियारको प्रयोग बढेकाले वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकार पनि बढ्दो छ । सरकारी नियन्त्रण प्रयास भने निष्प्रभावी बनेको छ । चोरी सिकारका कारण जंगलमा मृग, हरिण, सालक, दुम्सी, खरायो, कालिज, बँदेललगायतका वन्यजन्तुको संख्या घट्दै गएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाले बताए । सीमावर्ती संखुवासभा र धनकुटा जिल्लाका वन क्षेत्रमा सिकारीहरू खुला रूपमा भरुवा बन्दुक र वन्यजन्तु मार्न प्रयोग गरिने पासो बोकेर सिकारका लागि हिँड्ने गर्छन् । लुकिछिपी वन्यजन्तुको सिकार भइरहेको सूचनाका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयले प्रहरीको सहयोगमा समय–समयमा गस्तीसमेत चलाउने गरेको छ तर पनि चोरी सिकार रोकिएको छैन ।

जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक नाका वसन्तपुरको बाटो भएर अवैध सिकार गरिएका वन्यजन्तुका अंगहरूसमेत ओसारपसार हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । यो नाका भएर संखुवासभा र ताप्लेजुङसम्मका वन्यजन्तुका अंगहरू पूर्वी तराई र भारतीय बजारतर्फ निर्यात भइरहेको यसको व्यवसायमा लागेकाहरूको भनाइ छ । जिल्लाका वसन्तपुर, फुलेक, दाँगपा, हमरजुङ, सुङनाम, छातेढुंगा, इवा, श्रीजुङ, संक्रान्ति तथा धनकुटाको मारेककटहरे र संखुवासभाको तामाफोकलगायत गाउँका वन क्षेत्रमा चोरी सिकार अत्यधिक बढेको छ । तीनजुरे मिल्के जलजले (टीएमजे) क्षेत्रका १३ स्थानीय तहका जंगलमा समेत वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकार बढिरहेको तीनजुरे हात्तीसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वअध्यक्ष डम्बरबहादुर बुढाथोकीले बताए । यी क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि खुला रूपमा चोरी सिकार हुँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ ।

‘चोरी सिकार तत्काल नियन्त्रण नगरे संरक्षण प्रयास नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ,’ महासंघ अध्यक्ष संग्रौलाले भने । यहाँका वन क्षेत्रमा सालक, मृग, घोरल, खरायो, दुम्सी र कालिजको बढी मात्रामा अवैध चोरी सिकार भइरहेको छ । त्यस्तै ढुकुर, हलेसो, चाँचरलगायतका चराचुरुङ्गीको समेत खुलमखुला सिकार भइरहेको छ । लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको सालकको खबटा महँगो मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले यसको अवैध सिकार बढी हुने गरेको हो । सालकको खबटा स्थानीयस्तरमै प्रतिकेजी ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा खरिद बिक्री हुने गरेको छ । घाँसको खोजीमा हरिण, रतुवा मृग तथा खरायो गाउँलेको खेतबारीसम्म आइपुग्छन् । जसले गर्दा सिकारीलाई थप सजिलो भएको महासंघ जिल्ला अध्यक्ष गणेश सेनेहाङले बताए । दुर्लभ र संरक्षित सूचीमा रहेका वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकार रोक्न जिल्लाका वन क्षेत्रमा गोप्य निगरानी बढाइएको डिभिजनल वन कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय घना वन क्षेत्र पातलिँदै गएकाले जंगली जनावरलाई बासस्थान र खानाको अभाव भएको छ । जंगल क्षेत्र भएर निर्माण भइरहेका सडकका कारण पनि वन्यजन्तुको बासस्थान र चरनमा असर परेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७६ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×