पुस्तौंदेखि कुर्दै हुलाकी सडक

वर्षौंदेखि जीर्ण रहेको सडकले काँचुली फेर्न नसक्दा यस क्षेत्रका स्थानीय हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोको सास्ती खेप्न बाध्य छन् । जिल्लाको पुर्व संग्रमपुरदेखि पश्चिम बलरासम्म कुल ४२ किलोमिटर सडक अझै कालोपत्रको पर्खाइमा छ ।

तराई–मधेसको मेरुदण्डका रुपमा रहेको राणाकालीन हुलाकी मार्ग हिउँदको समयमा सधैं जिर्ण रहने र वर्षाको बेला दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा कटान समस्या हुने गर्छ । हुलाकी सडकले सदरमुकाम मलंगवासहित भारतीय सीमा नजिकका ५० गाउाबस्तीलाई छुन्छ । वर्षाको बेला बाढीको भेलले यी बस्तीहरूको सदरमुकाम मलंगवासंग सम्पर्क टुट्ने गरेको छ । हिउँदको समयमा धुलोका कारण स्थानीय तथा यात्रुको अवस्था कष्टकर बन्ने गरेको छ ।

झन्डै तीस वर्षअघि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले हुलाकी सडक कालोपत्र हुने भनेपछि यस क्षेत्रका स्थानीयवासी खुसीले गदगद भएका थिए । धुलो र हिलोको समस्या समाधान हुने र ब्यापार ब्यवसायले प्रगति गर्ने अपेक्षा उनीहरूको थियो । किसानले पनि सडक कालोपत्रे भए आफ्ना उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन सजिलो हुने भन्दै खुसी भएका थिए तर सडकले काँचुली फेर्न सकेन । बीस वर्षअघि जिल्लाको मुख्य सडक नवलपुर–मलंगवा कालोपत्र हुँदै गर्दा यस क्षेत्रका स्थानीयमा फेरि हुलाकी सडक पनि कालोपत्र हुने आशा पलायो तर त्यो आशा पनि निराशामा परिणत भयो । हुलाकी सडक स्तर उन्नतिको काम हुन नसकिरहेको बेला नेपाल सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि हुलाकी सडक जोड्ने जिल्लाका अन्य सडक पनि हुलाकी सडकअन्तर्गत नै राखी झन्डै १० वर्षअघि भारत सरकारलाई कालोपत्रेको जिम्मा दियो ।

भारत सरकारले ठेक्का समेत लगाएर हुलाकी सडकको कालोपत्रेको काम अगाडि बढायो तर ठेक्का साकारेको भिस्वा कन्स्ट्रक्सनले काम नै नगरी बेपत्ता भयो । कालोपत्रेको काम गर्ने ठेकेदार नै बेपत्ता बनेपछि सडकहरू अलपत्र बने । नागरिकको चर्को दबाबपछि हुलाकी सडकमा थप गरिएका उत्तर–दक्षिणका सडकहरू नेपाल सरकारले पुन: अर्को ठेक्का लगाएर कालोपत्रेको काम गरेको छ तर पुरानो र मुख्य मानिएको हुलाकी सडकको अवस्था अझै पनि जस्ताको त्यस्तै छ ।

पूर्वदेखि पश्चिम फैलिएको यो पुरानो मार्ग अहिलेसम्म स्तरीय बन्न त सकेको छैन । भएको जीर्ण सडक पनि वर्षाको बेला भत्केर अवरुद्ध हुने गरेको छ । तात्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण भएपछि यसको स्तरोन्नति ओझेलमा पर्दै आइरहेको छ । अधिकांश भाग सुख्खामा धुलाम्मे र वर्षा बेलामा हिलाम्मे र ठाउँठाउँमा भत्किने गरेको छ । वर्षौंअघि निर्मित हुलाकी मार्गले काँचुली फेर्न नसक्दा स्थानीय दिक्क भएको झाको गुनासो छ । ‘एक पटक हैन, पटक–पटक कालोपत्रे हुने भनेर यस क्षेत्रका स्थानीयले आश्वासन मात्र पाएका छन्, सडक कालोपत्रे पाएका छैनन्,’ झाले भने ।

यस क्षेत्रका जनतालाई राज्यले नै पछाडि पारेको स्थानीयको गुनासो छ । मुलुकमा यस भन्दा पछाडि सुरु भएका आयोजना तथा सडक सम्पन्न भइसकेका र सम्पन्न हुने क्रममा रहे पनि यस क्षेत्रका जनताले किन पीडा र सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् भनेर नागरिक समाजका महासचिव शिवचन्द्र चौधरीले प्रतिप्रश्न गरे । ‘अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा राज्यको नियत र नीति नै यस सडकलाई पछाडि पारिएको देखिन्छ, कहिले ठेकेदारको बहाना त कहिले बजेटको बहाना गर्दै आलटाल भएको छ,’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘ठेकेदार र बजेट तथा ठेक्कापट्टा राज्य संयन्त्र भित्र पर्छ की पर्दैन ? जिम्मेवारी कसले लिने ?

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभुत गरेको मौलिक हक भाग ३, धारा १८ को उपधारा २ मा क्षेत्रको आधारमा विकासमा भेदभाव गर्न नपाइने भनेर उल्लेख छ । र धारा ३० को उपधारा १ र २ मा समेत स्वक्ष बातावरण पाउनु पर्ने नागरिकको अधिकार भएपनि यसको पालना नभएको नेपाल मानव अधिकार संगठनका सभापति रजनीकान्त झाले बताए । ‘सडक छेउको बासिन्दा तथा यात्रु धुलोले अत्यन्त जोखिमपुर्ण जिवन बाँच्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, निती तथा दायित्व अन्तर्गत स्वक्ष बातावरण विकासको अधिकारलाई समेत प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ ।’ यसैबीच हुलाकी सडकको काम फागु पूर्णिमासम्म अघि नबढाए चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने सर्वपक्षिय भेलाले निर्णय गरेको छ ।