कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुस्तौंदेखि कुर्दै हुलाकी सडक

कान्तिपुर संवाददाता

(सर्लाही) — सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–९ सिसौटियाका मुकेश झा १५ वर्षको छँदा हुलाकी सडक कालोपत्रे हुने हल्ला चलेको थियो । अहिले उनी ४५ वर्षका भए तर कालोपत्रे त परै जाओस् सडकको जीर्णोद्धारसमेत हुनसकेको छैन ।

वर्षौंदेखि जीर्ण रहेको सडकले काँचुली फेर्न नसक्दा यस क्षेत्रका स्थानीय हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोको सास्ती खेप्न बाध्य छन् । जिल्लाको पुर्व संग्रमपुरदेखि पश्चिम बलरासम्म कुल ४२ किलोमिटर सडक अझै कालोपत्रको पर्खाइमा छ ।


तराई–मधेसको मेरुदण्डका रुपमा रहेको राणाकालीन हुलाकी मार्ग हिउँदको समयमा सधैं जिर्ण रहने र वर्षाको बेला दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा कटान समस्या हुने गर्छ । हुलाकी सडकले सदरमुकाम मलंगवासहित भारतीय सीमा नजिकका ५० गाउाबस्तीलाई छुन्छ । वर्षाको बेला बाढीको भेलले यी बस्तीहरूको सदरमुकाम मलंगवासंग सम्पर्क टुट्ने गरेको छ । हिउँदको समयमा धुलोका कारण स्थानीय तथा यात्रुको अवस्था कष्टकर बन्ने गरेको छ ।


झन्डै तीस वर्षअघि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले हुलाकी सडक कालोपत्र हुने भनेपछि यस क्षेत्रका स्थानीयवासी खुसीले गदगद भएका थिए । धुलो र हिलोको समस्या समाधान हुने र ब्यापार ब्यवसायले प्रगति गर्ने अपेक्षा उनीहरूको थियो । किसानले पनि सडक कालोपत्रे भए आफ्ना उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन सजिलो हुने भन्दै खुसी भएका थिए तर सडकले काँचुली फेर्न सकेन । बीस वर्षअघि जिल्लाको मुख्य सडक नवलपुर–मलंगवा कालोपत्र हुँदै गर्दा यस क्षेत्रका स्थानीयमा फेरि हुलाकी सडक पनि कालोपत्र हुने आशा पलायो तर त्यो आशा पनि निराशामा परिणत भयो । हुलाकी सडक स्तर उन्नतिको काम हुन नसकिरहेको बेला नेपाल सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि हुलाकी सडक जोड्ने जिल्लाका अन्य सडक पनि हुलाकी सडकअन्तर्गत नै राखी झन्डै १० वर्षअघि भारत सरकारलाई कालोपत्रेको जिम्मा दियो ।


भारत सरकारले ठेक्का समेत लगाएर हुलाकी सडकको कालोपत्रेको काम अगाडि बढायो तर ठेक्का साकारेको भिस्वा कन्स्ट्रक्सनले काम नै नगरी बेपत्ता भयो । कालोपत्रेको काम गर्ने ठेकेदार नै बेपत्ता बनेपछि सडकहरू अलपत्र बने । नागरिकको चर्को दबाबपछि हुलाकी सडकमा थप गरिएका उत्तर–दक्षिणका सडकहरू नेपाल सरकारले पुन: अर्को ठेक्का लगाएर कालोपत्रेको काम गरेको छ तर पुरानो र मुख्य मानिएको हुलाकी सडकको अवस्था अझै पनि जस्ताको त्यस्तै छ ।


पूर्वदेखि पश्चिम फैलिएको यो पुरानो मार्ग अहिलेसम्म स्तरीय बन्न त सकेको छैन । भएको जीर्ण सडक पनि वर्षाको बेला भत्केर अवरुद्ध हुने गरेको छ । तात्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण भएपछि यसको स्तरोन्नति ओझेलमा पर्दै आइरहेको छ । अधिकांश भाग सुख्खामा धुलाम्मे र वर्षा बेलामा हिलाम्मे र ठाउँठाउँमा भत्किने गरेको छ । वर्षौंअघि निर्मित हुलाकी मार्गले काँचुली फेर्न नसक्दा स्थानीय दिक्क भएको झाको गुनासो छ । ‘एक पटक हैन, पटक–पटक कालोपत्रे हुने भनेर यस क्षेत्रका स्थानीयले आश्वासन मात्र पाएका छन्, सडक कालोपत्रे पाएका छैनन्,’ झाले भने ।


यस क्षेत्रका जनतालाई राज्यले नै पछाडि पारेको स्थानीयको गुनासो छ । मुलुकमा यस भन्दा पछाडि सुरु भएका आयोजना तथा सडक सम्पन्न भइसकेका र सम्पन्न हुने क्रममा रहे पनि यस क्षेत्रका जनताले किन पीडा र सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् भनेर नागरिक समाजका महासचिव शिवचन्द्र चौधरीले प्रतिप्रश्न गरे । ‘अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा राज्यको नियत र नीति नै यस सडकलाई पछाडि पारिएको देखिन्छ, कहिले ठेकेदारको बहाना त कहिले बजेटको बहाना गर्दै आलटाल भएको छ,’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘ठेकेदार र बजेट तथा ठेक्कापट्टा राज्य संयन्त्र भित्र पर्छ की पर्दैन ? जिम्मेवारी कसले लिने ?


नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभुत गरेको मौलिक हक भाग ३, धारा १८ को उपधारा २ मा क्षेत्रको आधारमा विकासमा भेदभाव गर्न नपाइने भनेर उल्लेख छ । र धारा ३० को उपधारा १ र २ मा समेत स्वक्ष बातावरण पाउनु पर्ने नागरिकको अधिकार भएपनि यसको पालना नभएको नेपाल मानव अधिकार संगठनका सभापति रजनीकान्त झाले बताए । ‘सडक छेउको बासिन्दा तथा यात्रु धुलोले अत्यन्त जोखिमपुर्ण जिवन बाँच्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, निती तथा दायित्व अन्तर्गत स्वक्ष बातावरण विकासको अधिकारलाई समेत प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ ।’ यसैबीच हुलाकी सडकको काम फागु पूर्णिमासम्म अघि नबढाए चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने सर्वपक्षिय भेलाले निर्णय गरेको छ । प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०९:३८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जेनतेन चल्दै सामुदायिक

कक्षा तीनसम्म पढाइ हुने विद्यालयमा जम्मा चार विद्यार्थी   
पढाउन कार्यालय सहयोगीको भर 
कुम्भराज राई

(ओखलढुंगा) — सानोजुरे आधारभूत विद्यालय मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–३ मा पर्छ । कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने यहाँ जम्मा चार विद्यार्थी छन् । सोमबार साढे १० बजे विद्यालय पुग्दा कार्यालय सहयोगी सुशीला राई भर्खरै कार्यालय खोल्दै थिइन् । विद्यार्थी आइसकेका थिएनन् ।

‘खै त विद्यार्थी ?’ भन्ने प्रश्नमा सुशीलाले ‘आउँदै छन्’ भन्ने जवाफ दिइन् । नभन्दै दुई छात्रा आइपुगे । तीमध्ये एक सुशीलाकै छोरी थिइन् । बाहिरै राखेर सुशीलाले उनीहरूलाई पढाइन् । विद्यालयका शिक्षक ठण्डसिं राई कार्यालयको कामले गाउँपालिका गएकाले सुशीला आफैंले पढाइन् । ‘सर नहुँदा मैले नै पढाउने गर्छु ।’ सुशीलाले भनिन्, ‘सर हुँदा पनि सरले अंग्रेजी, गणितजस्ता विषय पढाउनुहुन्छ । मैले नेपाली र सामाजिक पढाउने गर्छु ।’ एक शिक्षक र एक कार्यालय सहयोगी भएको यस विद्यालय यसरी नै चल्दै आएको छ ।

मोलुङ गाउँपालिका–२ स्थित प्रभु आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । भर्ना संख्या ११ छ । तर औसतमा चार जना विद्यार्थी हाजिर हुन्छन् । एक शिक्षक र बाल विकासका एक शिक्षिकालाई गरी भागमा दुई जना विद्यार्थी पर्छन् । थोरै विद्यार्थी भएपछि पढाउने शिक्षक सक्रिय हुन नसकिने प्रधानाध्यापक कुलबहादुर बानियाँले बताए ।

‘पहिले यही विद्यालयमा ७० भन्दा बढी विद्यार्थी हुँदा बहुकक्षा विधिबाट भ्याइनभ्याई पढाको हो,’ उनले भने, ‘अहिले दुई जनालाई पढाएर बस्दा खासै जाँगर पनि चल्दैन ।’ गाउँका अधिकांश बालबालिकाहरू निजी विद्यालयमा जाने चलनले विद्यालय रित्तिएको उनले बताए । सानोजुरे र प्रभु आधारभूत, दुवै विद्यालय २०६९ सालमा घटुवा भएका हुन् । त्यसअघि कक्षा ५ सम्म पढाइ हुन्थ्यो । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कतिपय विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्या कम भएकै कारण विद्यालय मिलान र घटुवा गरेको थियो ।जिल्लामा तीन सय ३१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् । त्यसमध्ये ५४ वटा विद्यालयमा २० भन्दा कम विद्यार्थी संख्या छन् । भर्ना संख्या धेरै देखिए पनि एकजना, दुईजना विद्यार्थीको भरमा चलेका विद्यालयको संख्या एक दर्जनभन्दा बढी छन् । घरधुरी र बालबालिका संख्या हेर्ने हो भने विद्यालय आवश्यक देखिन्छ । तर अभिभावकको आकर्षण भने निजी विद्यालयमा मात्र देखिन्छ । त्यसैको कारण सामुदायिक विद्यालयहरू रित्तिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

पूर्वाधार र जनशक्तिको हिसाबले संस्थागतको तुलनामा सामुदायिक विद्यालय राम्रो भए पनि अभिभावकलाई विश्वास दिलाउन नसकेको शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुख भीमप्रसाद मिश्रले बताए । ‘पहिलेभन्दा बालबालिकाको संख्या जन्मदरकै आधारले पनि घटेको छ ।’ प्रमुख मिश्रले भने, ‘अनि मुख्य कारण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले अभिभावकलाई विश्वास दिलाउन सकेनन् ।

आफ्नै शिक्षण सिकाइको विश्वास नभएपछि कसरी अभिभावकलाई विश्वास दिलाउन सकिन्छ त ? यहाँ सरासर शिक्षकको कमजोरी देखिन्छ ।’

अंग्रेजी भाषाको मोहको भ्रमले अभिभावकहरू पनि निजी विद्यालयमा आकर्षित भएको उनले बताए । केही विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइसहित शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्दा थोरै संख्यामा विद्यार्थी बढेको उदाहरण छन् । तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक छ ।

जिल्लामा २ सय ५९ वटा आधारभूत तहका विद्यालय छन् । त्यसमध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने २ सय ९ विद्यालय छन् । ८ कक्षा सम्म पढाइ हुने ५० वटा विद्यालय छन् । माध्यमिक तहमा कक्षा १० सम्म पढाई हुने ४७ वटा र कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने २५ वटा विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा दरबन्दीका स्थायी शिक्षकहरू १ हजार ९९ सय छन् भने राहत र निजी स्रोतमा ४ सय २७ शिक्षक कार्यरत छन् ।

बालकक्षादेखि कक्षा १२ सम्म जिल्लामा हाल ३४ हजार ९ सय १७ छात्रछात्रा अध्ययनरत रहेको शिक्षा समन्वय इकाईको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×