१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

प्रदेशसभाको गतिरोध हटाउन सहमति

भुक्तानी विवादले पुसयता अवरुद्ध प्रदेशसभाको बैठक यसै साता डाक्ने तयारी
सन्तोष सिंह

(धनुषा) — दुई महिनादेखि अवरुद्ध प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सभामुख सरोज यादव सहमत भएका छन् । भुक्तानी विवादले रोकिएको प्रदेशसभाको बैठक यसै साता डाक्न दुवै जना सहमत भएका हुन् । बैठकको मिति तोक्न कार्य परामर्श समितिको बैठक बस्ने भएको छ ।

प्रदेशसभाको गतिरोध हटाउन सहमति

आइतबार सभामुख यादवले मुख्यमन्त्री राउतसित प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्यका विषयमा छलफल गरेका थिए । ‘मुख्यमन्त्रीजीसित प्रदेशसभाको बैठक सुचारु गराउन भेटेरै आग्रह गरेँ,’ सभामुख यादवले भने, ‘बैठक बोलाउन उहाँ पनि सहमत हुनुभयो । छिटै बैठकको मिति तोकिनेछ ।’


भेटमा चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च र गत आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानी तत्काल गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो । सार्वजनिक महत्वका धेरैजसो विषयमा छलफल हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सांसदहरूले गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारमाथि दबाब बढाएपछि मुख्यमन्त्री–सभामुखबीच छलफल भएको हो ।गत वर्षको भुक्तानी झमेलाले पुस १७ गतेयता प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र छन् । प्रदेशसभामा २४ वटा विधेयक रोकिएका छन् ।


उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदेशका पाँचवटा विकासे मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका ८ सय १४ वटा योजनाको भुक्तानी नगरिएको भन्दै प्रदेश सांसदले लगातार बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले उपभोक्ताको भुक्तानीका लागि अनेक उपाय निकाले पनि कानुनी अड्चनका कारण भुक्तानी गर्न नसकेको बताएको छ । पुसमा तीन दिन बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तासीन र विपक्षी दलका सांसदले भुक्तानीलगायत अन्य तीन मामिलामा सरकारको जवाफ माग्दै सभा अवरुद्ध गरेका थिए । जनता आवास कार्यक्रम र संसदीय विकास कोषको कार्यविधि फेर्नुपर्ने र ससर्त अनुदानको बजेटमा प्रदेश सांसदको भूमिका हुनुपर्ने विपक्ष दलको अडान छ ।


सरकारले विपक्षीका यी सबै मागमा आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्न सकेको छैन । ‘संसद् नचल्दा प्रदेशको समस्या उठान गर्न र सरकारको गतिविधिबारे निगरानी हुन सकेको छैन,’ नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘सरकार झन् छाडा भयो ।’ प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न सरकारले छलफलसमेत नगरेको उनको आरोप छ । प्रदेशसभाको बैठक तत्काल बोलाउन नेकपाले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश सरकार प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि गम्भीर नरहेको आरोप लगाए । प्रदेशसभा लामो समयसम्म अबरुद्ध हुँदा जनताको समस्या र प्रदेशको विकाससम्बन्धी बहस रोकिएको राजपा संसदीय दलका सचेतक परमेश्वर साहले बताए ।


प्रदेशसभा अपरुद्ध हुँदा प्रदेशको कानुन निर्माण प्रभावित भएको समाजवादी पार्टीका सांसद रामआशिष यादवले बताए । सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले गत वर्षको बाँकी भुक्तानी गरी प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्न सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिए । ‘प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध हुँदा समग्र रुपमा प्रदेश पछि परेको छ,’ विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?