दलित र गरिबलाई एकीकृत बस्ती

जनता आवास कार्यक्रमझैं प्रदेश २ सरकारले दलित र गरिबका लागि नमूना एकीकृत वस्ती निर्माण गर्न लागेको हो । जनता आवासअन्तर्गत निर्माणको काम अलपत्र परेपछि प्रदेश सरकारले त्यही मोडालिटीको एकीकृत वस्ती बनाउन लागेको हो । प्रदेश सरकारले सप्तरीको मलेठमा १० करोड रुपैयाँको लागतमा दलित र गरिबका लागि बस्ती बनाउन प्रकृया अगाडि बढाएको छ । राजविराज नगरपालिकाले मलेठमा उपलब्ध गराएको एक बिघा जग्गामा एकीकृत वस्ती बनाउन लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्राविधिक निर्देशक भगवान झाले बताए । उक्त जग्गामध्ये १५ कठ्ठा र ५ कठ्ठाको छुट्टाछुट्टै कित्ता छ । जग्गा एकै स्थानमा रहे पनि कित्ता फरक रहेकोले आवासको डिजाइन दुई किसिमको बनाइएको उनले जानकारी दिए । ‘सबै घर एकतले पक्की हुनेछन्,’ झाले भने, ‘बस्तीसम्म कालोपत्रे सडक बनाइने छ ।’

प्रदेश सरकारले दलित–गरिब आवास परियोजनाका लागि संघ सरकारसँग यस वर्ष २५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । त्यसमध्ये विशेष अनुदानअन्तर्गत १० करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ । सोही रकमबाट घर निर्माणको प्रक्रिया थालिएको हो । संघ–प्रदेश सरकार मिलेर एकीकृत आवास निर्माण थालेको यो नै पहिलो योजना हो । यसअघि संघ सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत आएपछि राजनीति किचलोले थप विवादित बनेको छ । संघ सरकारकै सहयोगमा प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सय–सय घरको १/१ वटा दलित–गरिब नमुना बस्ती निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

‘प्रदेशमा दलित र गरिबको बसोबास बिजोगजस्तै छ । टाटीले बेरेको घरमा कष्टकर बसाइ छ,’ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारको पैसा त्यस्ता जनतासम्म पुग्दैन । त्यसैले घर बनाइदियो भने उनीहरूको जीवनमा सुधार आउने छ ।’ मुख्यमन्त्री राउतले दलित र गरिब समुदायको उत्थान र सुरक्षित तथा व्यवस्थित बसोबासका लागि आवास परियोजना सुरु गरेको बताए ।

सेनालाई जिम्मा दिने तयारी

बाराको फेटामा हुरी प्रभावित बस्तीमा नयाँ घर बनाएको नेपाली सेनाको टोलीलाई नै प्रदेश सरकारले दलित–गरिब बस्ती निर्माणको जिम्मा दिने भएको छ । सो वस्ती बनाउन प्रदेश सरकारले तयार पारेको डिजाइन सेनाले अध्ययन गरिरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्राविधिक निर्देशक झाले जानकारी दिए । ‘सेनासँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि सेना सकारात्मक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘फागुनमै सम्झौता गरेर निर्माणकार्य अघि बढाइने छ ।’ उनका अनुसार आगामी फागुन १७ मा वीरगन्जमा मुख्यमन्त्री राउत र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच बस्ती निर्माणबारे छलफल हुँदै छ । सोपश्चात् एएमयूमा हस्ताक्षर हुने झाले बताए । ‘ठेक्का प्रकृयामा जाँदा समयमै काम नसकिने देखेपछि सेनालाई बस्ती निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको हो,’ उनले भने ।

निर्माण र परिवार छनोट सँगसँगै

प्रदेश सरकारले बस्ती निर्माण र बस्ने परिवारको छनोट प्रकृया सँगसँगै थाल्ने जनाएको छ । उनका अनुसार दलित र गरिबमध्ये पनि बस्तीमा कस्ता परिवारलाई राख्ने भन्नेबारे कार्यविधि र मापदण्ड तयार भइसकेको छैन ।

प्रदेशका आठवटै जिल्लाका दलित र गरिब परिवारको विस्तृत तथ्यांक संकलन थालिएको र सोही तथ्यांकका आधारमा आवश्यकता बढी देखिएको परिवारलाई छनोट गरिने झा बताउँछन् । ‘आवास पनि बनाउँदै गर्ने र त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवारको पनि छनोट गर्ने सोचमा छौं,’ उनले भने, ‘अहिले नै परिवारको छनोट गर्दा आवास निर्माणमा असर पर्छ । घर बनाएरै उपहार दिँदा सरप्राइज पनि हुन्छ नि ।’