कुलो मासेर प्लटिङ

शिव पुरी

रौतहट — दशकअघिसम्म कुलो, पैनी बनाई चाँदी खोलाबाट ल्याइएको पानीले चन्द्रपुर नगरका खेतमा सिँचाइ हुन्थ्यो । प्रत्येक घरबाट स्थानीयहरू खटिन्थे र बर्सेनि कुलो, पैनी सफा गर्थे । जसले सिँचाइ सहज बन्थ्यो ।.अहिले त्यस्ता कुलो, पैनी मासेर प्लटिङ गरिएको छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाको टेकान र चिडियादह हुँदै दक्षिणभेगका एक सयभन्दा बढी पूराना कुलो मासेर प्लटिङ गरिएको नापी कार्यालय चन्द्रपुरका अमिन कमल शाहले बताए । उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको जग्गा नापिदिन स्थानीयबाट आग्रह हुने गरेको बताए । ‘कुलो, पैनीजस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति मासिने क्रम बढ्यो, जोगाउनुपर्‍यो भन्दै स्थानीयहरू हामीकहाँ आउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण र नापनक्सा गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई दिइएको छ । हामी केही गर्न सक्दैनौं ।’


नापी कार्यालयको नक्सामा कुलोले चर्चेको देखिए पनि जग्गा कारोबारीले त्यहाँ प्लटिङ गरेका छन् । प्लटिङ गरिएको जग्गाको किनबेचसमेत भइरहेको छ । चन्द्रपुर अस्पताल आसपासको क्षेत्रमा पुरानो पैनी मासेर प्लटिङवालाले बाटो बनाएको भन्दै स्थानीयले विरोधसमेत जनाएका छन् । चन्द्रपुर–६ का किसान प्रह्लाद थापाले कुलो मासिएपछि खेतमा सिँचाइ गर्न समस्या भएको गुनासो गरे । ‘चुरेको पानी पैनी हुँदै खेतसम्म पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो पैनी अहिले मासिएको छ । नक्सामा देखिए पनि भोगचलनमा छैन ।’ चन्द्रपुर–६ स्थित झनझने टोलमा मात्रै दुई सय साना–ठूला कुलो र पैनी छन् । उनका अनुसार कुलो मासिन थालेपछि किसानले पम्पसेटबाट जमिनमूनिको पानी तानेर सिँचाइ गर्न बाध्य छन् । जग्गा व्यवसायी सन्तोषकुमार चौधरीले झनझने टोलमा आफ्नो जग्गासँगै रहेको १४ फिटसम्म फैलिएको पैनी मासेर प्लटिङ गरेका छन् । ‘सार्वजनिक पैनी मास्ने काम गरेको छैन,’ उनले भने ।


चन्द्रपुर बजार क्षेत्रबाट दक्षिणपूर्वमा रहेको १६ फिट फराकिलो कुलो मासेर बाटो बनाइएपछि स्थानीयले गत माघ ११ मा नगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए । हाल उक्त कार्यलाई वडा कार्यालयले रोक्ने प्रयास थालेको छ । वडासदस्य जंगबहादुर घलानले सार्वजनिक कुलो मासेर व्यक्तिले फाइदा लिन खोजेकाले फेरि कुलो बनाउन लागेको बताए । ‘बाटो बनाउन पुरेको माटो हटाई कुलो बनाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक पैनी र कुलो मास्ने काम बन्द गराउँछौं ।’


वडाभित्र रहेका कुलो तथा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हुने क्रम बढेकोले त्यसको संरक्षणमा लागेको घलानले सुनाए । कुलो नै मासिएपछि स्थानीय किसानहरूले मौखिक रुपमा गुनासो गर्न थालेको चन्द्रपुर नगरपालिका प्रमुख रामचन्द्र चौधरीले बताए । उनका अनुसार मासिएको कुलो, पैनीको तथ्यांक निकाल्न नगरपालिकाबाट कर्मचारी खटाइएको छ । उनले भने, ‘तथ्यांक आएपछि अतिक्रमण रोक्ने र संरक्षणको प्रयास थाल्छौं ।’ प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०९:२०

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हलिया घोषणाले मुक्त, व्यवहारले परिबन्द

११ वर्षअघि सरकारले हलियामुक्त भएको घोषणा गरे पनि लापरबाहीपूर्ण लगत संकलन, प्रशासनको असहयोग र हलिया राख्नेमाथि दण्डहीनताका कारण पुस्तौंपुस्तादेखिका हलिया अझैसम्म साहुको दयामा बाँच्न बाध्य छन् ।
विद्या राई

काठमाडौँ — संघीय राजधानीबाट गुडेको बसले हजार किलोमिटर दूरी तय गरेपछि पुगिन्छ सुदूरपश्चिमको बझाङस्थित थलारा गाउँपालिका–९ को सिरेटा । यहाँकी ६५ वर्षीया झिमा लुहार अझै हलिया बसेकी छन् । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको २०६५ भदौ २१ मै हो । तर पुस्तौंदेखि साहुको सेवा, ऋणको ब्याज, ब्याजको ‘स्याज’ का कारण उनी हलिया बस्न बाध्य भएकी हुन् ।

भन्छिन्, ‘हलिया बस्नुपर्दैन, ऋण सरकारले तिरिदिन्छ, घरजग्गा पाइन्छ, मीठो खान,
राम्रो लाउन पाइन्छ भन्थे, यतिका वर्ष भयो केही फेरिएन ।’

हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा मुलुकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए । सरकारले घोषणाका क्रममा गरेको परिभाषाअनुसार ‘आफू, आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण वा अरू कसैको जमानी बसेकामा त्यस्तो ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न ऋणदाताको कृषि श्रमिकका रूपमा वर्षभरि वा अर्धवार्षिक रूपमा हलिया, हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र भुण (कमारो) का रूपमा काम गर्ने व्यक्ति’ हलियाभित्र पर्छन् ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा हलिया कुप्रथाकै रूपमा थियो । घोषणासँगै सरकारले अब कसैले हलिया राख्न नपाउने, ऋण तिर्न नसकेर पुस्तौंदेखि साहुको हलो जोतिरहेकाहरूको सबै ऋण तिरिदिने र पूर्वहलियाहरूको पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वाचा पनि गर्‍यो । सरकारी घोषणाको स्वागतमा एक हूल मुक्त हलिया र मुक्त हुन संघर्षरत अगुवा र अधिकारकर्मीले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलन गरे । खुसियाली मनाए ।

हलिया राखिरहने प्रपञ्च
मुक्त भएको ११ वर्षसम्म पनि ‘हलिया’ नै बस्न बाध्य हुनु सरकारी घोषणाको असफलताको प्रमाण हो, तर यसो भनेर कथा सकिँदैन । कतै सरकारी संयन्त्र स्वयं हलियालाई सदैव हलिया नै राखिरहने प्रपञ्चमा त सामेल छैन भनेर शंका गर्ने ठाउँ पनि छ । त्यसको उदाहरण झिमा नै हुन् । पुस्तौंदेखि हलिया उनको परिवारलाई सरकारले हलियाको सूचीमै अटाएको छैन । सरकारको सूचीमा नाम नपर्दा झिमा हलिया होइनन्, हलिया नै नभएपछि पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा उनी पर्ने कुरै भएन ।

हलिया परिचयपत्र पाउन धाउँदा पनि कुनै उपाय नलागेपछि निराश उनी भन्छिन्, ‘सूचीमा नाम हुनुपर्छ भन्ने थाहा पनि थिएन, नाम लेख्ने मान्छे आजसम्म घरमा आएका पनि छैनन् । हामी केही जान्दैनौं ।’ झिमाका श्रीमान्का बाजेबराजुले आपत्विपतमा गाउँकै साहुहरूबाट ऋण लिएका थिए । ऋणका साक्षी श्रीमान् बहादुरे लुहार २५ वर्षअघि नै बिते । अहिले उनी चार जना साहुको २ लाख रुपैयाँ ऋणको भारमा छिन् । ‘बड्डा (श्रीमान्) ले १० हजार ऋण भनेका हुन्, साहुले ४० हजार मागिराखेका छन् । सबै साहुको जम्मा २ लाख ऋण छ भन्छन्, कसरी तिर्ने ?,’ उनको दुःखेसो छ । चारमध्ये दुइटा साहुकहाँ त यो उमेरमा पनि उनी काम गर्छिन् । बदलामा केही अन्नपात दिन्छन्, त्यसैले एक/दुई महिना गुजारा चल्छ । ‘दुई कट्ठा पाखोबारी थियो । त्यो पनि साहु प्रयाग जोशीले नै हडपे,’ परिवारका चार जनासँग झुप्रो घरमा बसिरहेकी झिमा भन्छिन् ।

छोरा विकासलाई गाउँकै स्कुलमा पढाएकी थिइन् तर एसएलसीको फारम भर्ने पैसा नभएपछि उनले स्कुल छाडे, र साहुको हलो जोत्न थाले । हलिया पुरुषले हलो जोत्ने, महिलाले धान काट्ने, मल बोक्ने र गहुँ काट्नेलगायत काम गर्नुपर्छ । बिहे गर्दा केही ऋण थपियो । विकासकी दिदी कल्पना पनि साहुको घरमा काम गर्छिन् ।

२५ हजार छुटे
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, बझाङले २०७२ मा तयार पारेको ‘दलित प्रोफाइल’ मा १ हजार ६८३ परिवारसँग आफ्नो घरजग्गा नभएको उल्लेख छ । उनीहरू ‘हलिया’ र ‘खलिया’ छन्, गैरदलित समुदायको हलो जोत्ने, लुगा सिउने, ठेकी बनाउने, छाला र आरनको काम गर्ने र त्यसबापत पाइने खलो (अन्न) का भरमा अहिले पनि गुजारा चलाइरहेका छन् ।
बझाङका १५ भन्दा बढी गाउँमा बाजेबराजुको पालादेखिको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा साहुको हलो जोत्नेहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । तल्कोट गाउँपालिका, मस्टा गाउँपालिका, जयपृथ्वी नगरपालिका, छबिसपाथीभेरा गाउँपालिका र दुर्गाथली गाउँपालिकाको गैरामा उनीहरूको बसोबास छ ।
थलारा गाउँपालिकाको बिस्खेत, मालुमेला, पारा काट्ने, केदारस्युँ गाउँपालिकाको बागथला, देउरा, भामचौर, भैरवनाथ, बुङ्गल नगरपालिकाको खिरातडी, पीपलकोट, देउलीकोट, खप्तड, छान्ना, गडराय, लामातोला, कालुखेती, पौवागढी, पाटादेवललगायत गाउँमा करिब १ हजार २०० ‘हलिया’ छन् र उनीहरू अझै साहुकै घरमा हलिया भएरै काम गरिरहेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल भने भइरहेको पुनःस्थापना कार्यक्रम सकिएपछि छुटेको सवालमा मन्त्रालयले योजना बनाउने बताउँछिन् । ‘लगत संकलनकै बेला हलियालाई थप निवेदन दिन सरकारले समय दिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘बल्ल १०–११ वर्षपछि छुटे भनिरहेका छन् ।
यसलाई हामीले सुन्नुपर्छ तर सधैं हलियाको कुरा सुन्नेभन्दा पनि फरक ढंगले व्यवस्थित गर्ने योजनामा छौं ।’ कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १२ जिल्लाका करिब २५ हजार हलिया तथ्यांकमा छुटेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको दाबी छ ।
‘सरकारले हलियाहरूमा विभेद र अन्याय गर्दा राहत पाउने र नपाउनेबीच सामाजिक द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको छ,’ अध्यक्ष ईश्वर सुनुवारले भने । बैतडीको पाटन नगरपालिकामा ८२३, दशरथचन्द नगरपालिकामा ५०२, शिवनाथ गाउँपालिकामा ५७८, सुनर्या गाउँपालिकामा ४१७, डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा १७१, भागेश्वर गाउँपालिकामा ५८, गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ३३० र डोटीको सायल गाउँपालिकामा १ हजार १३ गरी यी तीन जिल्लामा ३ हजार ८९२ हलिया तथ्यांकमा छुटेका छन् ।


वास्तविक हलिया नचिन्ने सूचीबाट पीडित अर्को हलिया हुन्, ५५ वर्षीय सेत्या लुहार । १२ वर्ष छँदैदेखि हलिया बसेको उनलाई सम्झना छ । ‘चैनपुर (जिल्ला मालपोत कार्यालय) र मालुमेला (वडा कार्यालय) कति पटक धाएँ, न नाम भेट्टाएँ, न त थपियो,’ उनी भन्छन्, ‘नाम टिप्न को आए, गए, पत्तो दिएनन्,’ उनले गुनासो गरे ।

सेत्याको सानो घर र अलिकति पाखोबारी छ । १० जनाको परिवार, ऋण २ लाख ५० हजार रुपैयाँ । त्यसैले उनी साहुको हलो जोत्छन् । श्रीमती घाँस, गहुँ, धान काट्ने, मल ओसार्नेलगायत काम गर्छिन् । त्यसबापत दिनको २ माना जति चामल पाउँछन् ।

‘साहुले एक ढिको नुन दिए पनि, एक ढिंडी खुर्सानी दिए पनि त्यसैमा चित्त बझाउनुपर्छ । वर्षभरि यत्ति काम गरेको थिएँ भन्न पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘एक दिन काम गर्न नगए साहुले ब्याज जोडिदिन्छन्, बिरामी छु भन्नसमेत पाइँदैन ।’ आर्थिक अभावले छोराछोरीलाई स्कुल पढाउन पनि नसकेका उनी सन्तानले हलिया बस्न नपरोस् भन्ने कामना गर्छन् । त्यसका लागि काम गर्न भारत जान पनि नखोजेका होइनन् तर साहुबाटअनुमति पाएनन् ।

सिरेटामा झिमा र सेत्याजस्तै मुक्ति हलियाको सूचीमा नाम नभएका थुप्रै परिवार छन् । सूचीमा नाम परेका पनि कतिपयको नाम, थर, वडा, टोल मिलेको छैन । थलारा गाउँपालिकाकै आमबगरका रामबहादुर सार्कीको सूचीमा नाम त छ तर थरचाहिँ वड लेखिएको छ । उनी साविक मालुमेला गाविस–९ का बासिन्दा हुन् तर सूचीमा भने वडा नं. ३ सिरेटा उल्लेख छ ।

‘कसले नाम टिपेर लग्यो थाहा भएन, घरमा आएको भए अर्को वडा लेखेर पठाउँथे हुम्ला र ?,’ उनी गुनासो गर्छन् । परिचयपत्रका लागि सिफारिस लिन वडा कार्यालय जाँदा थर नमिलेकाले दिन नमिल्ने भनेर कर्मचारीले फर्काएको उनको दुःखेसो छ । सार्कीको आफ्नो जग्गा छैन । घर पनि अर्काको जग्गामा छ ।

आमबगरकै ७० वर्षीय प्यारु सार्कीको पनि सूचीमा नाम छैन । सानो घर छ तर जमिन छैन । बूढो भए पनि साहुको काम गर्नुपरेको उनको पीडा छ । उनी साहु विश्वप्रकाश जोशीको घरमा काम गर्छन् । विश्वप्रकाश स्थानीय मालुमेलास्थित चक्रेश्वर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुन् । उनी प्यारु आफ्नो हलिया भएको स्विकार्छन् । ‘जबर्जस्ती काम लगाएको होइन, सिजनको बेला काम गरिदिन्छन् । खान पुग्ने अन्न लिएर जान्छन्,’ उनको तर्क छ । त्यसो त फौजदारी अपराध संहिताले हलिया राख्नेलाई ३ देखि ७ वर्षसम्म कैद र ३ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ तर हलिया राख्ने साहुलाई सजाय भएको घटना बिरलै सुन्न पाइन्छ ।

हदैसम्मको हेलचेक्र्याइँ
मुक्त हलियाको सूचीमा धेरैको नाम छुटेको, थर, वडा, टोल फरक परेको सुन्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, लगत संकलनमा कुन हदसम्मको हेलचेक्र्याइँ भएको छ । थलारा–९ का वडाध्यक्ष मोहनराज जैसीका अनुसार, गत चैतसम्म वडाको आमबगरमा १५, अफ्लामा १५, सिरेटामा ८८ घरपरिवार हलिया रहेको तथ्यांक छ । तर अधिकांशको नाम सूचीमा छैन । सूचीमा भएकाको पनि नाम, थर, वडा र टोल फरक परेको उनी बताउँछन् । ‘अरूले राहत बुझिसके, ९ नम्बर वडा हलियाको नाम, थर, ठेगानामै अल्झिएको छ,’ वडाध्यक्ष मोहनराज भन्छन् ।

जिल्ला हलिया मुक्ति समाजले संकलन गरेको सूचीमा मालुमेलाका ७९ परिवार मुक्त हलियाको सूचीमा छन् । जसमा २१ जनाको थर वड र ओड छ । वडाध्यक्ष मोहनराज गाउँमा कामी, सार्की, चनारा, दमाईंमात्रै भएको बताउँछन् । ‘वडा कार्यालयमा दैनिक सिफारिस माग्न आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘सूचीमै गन्जागोल भएपछि सिफारिस दिने आधार नै भएन ।’

बझाङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी थापाको संयोजकत्वमा २८ जेठ, २०६६ मा जिल्ला हलिया मुक्ति समाज र मुक्त हलिया तथ्यांक संकलन समितिले बैठकबाट गणक छनोट गरेको थियो ।

बैठकको निर्णयमा ३४ र मुक्ति समाजको विवरणमा ३८ जना गणकको नाम उल्लेख छ, जसमा २९ दलित समुदायका थिए । एक साताको तालिम दिएर गाउँ पठाइएका गणकले साबिकका ४७ वडाका मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । तीनपुस्ते एउटा फारम भर्दा गणकलाई २० रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको थियो । जति धेरै फारम भर्न सक्यो उति नै बढी पारिश्रमिक पाउने लोभमा गणकले मनलाग्दी गरेको दलित अधिकारकर्मी दिनेश नेपालीको गुनासो छ ।

छबिसपाथीभेरा गाउँपालिका–६ को लेकगाउँभरि एक जना पनि मुक्त हलियाको नाम सूचीमा नहुनु यही लापरबाहीको अर्को नमुना हो । दुर्गाथली गाउँपालिकाको सैनपसेलामा अहिले पनि २०३ परिवार मुक्त हलिया बस्छन् तर यहाँका ४६ जनाको नाम मात्र सूचीमा छ । दुवै गाउँमा लेकगाउँका सुरेश धामीले तथ्यांक संकलन गरेका थिए तर आफ्नो गाउँमा हलिया भएको देखाउँदा गैरदलितलाई समस्या हुने ठानेर उनले तथ्यांक नै संकलन नगरेको मुक्त हलियाको आरोप छ । छबिसपाथीभेरा–६ लेकगाउँका वडाध्यक्ष मोहनलाल विक पनि वडामा १६३ परिवार दलितमध्ये १०० भन्दा बढी मुक्त हलिया रहेको तर उनीहरूको नाम सूचीमा समावेश नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार लेकगाउँ र सैनपसेलामा २०० भन्दा बढी को नाम छुटेको छ ।

हलिया मुक्ति समाजका लेखापाल रामबहादुर सार्की भने लगत संकलनमा हेलचेक्र्याइँ नगरिएको दाबी गरे । ‘त्यतिबेला साहुको डरले कतिपयले नाम टिपाउन मानेनन्, भरेको फारम च्यात्न लगाए, वास्तविक नाम र थर भन्न चाहेनन्,’ उनको उल्टो तर्क छ ।

सबभन्दा ठूलो विडम्बनाचाहिँ मुक्त हलियाको वास्तविक तथ्यांक नआएको विषयमा हलिया मुक्ति समाज र मालपोत कार्यालयसमेत जानकार थिए तर कसैले पनि सच्याउन र सुधार गर्न आवश्यक ठानेनन् । बरु गलत, अपूर्ण सूची र लगतकै आधारमा मुक्त हलिया प्रमाणीकरण गर्ने, परिचयपत्र बाँड्ने, जग्गा खरिद, घर मर्मत र निर्माण अनुदानका कार्यक्रमतिर लागे । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७५/७६ सम्म बझाङमा मात्रै सरकारले मुक्त हलियाका नाममा ४२ करोड ३९ लाख ४९ हजार खर्च गरेको छ ।

मुक्ति प्रक्रियामै त्रुटि
सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपछि तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले हलियाको लगत संकलन गरेर २०६७ माघ १२ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझायो । २०६८ वैशाख १९ मा मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका लागि हरिराम श्रीपाइलीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यदल गठन गरियो भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला मुक्त हलिया पुनःस्थापना तथा अनुगमन कार्यदल गठन भयो । मुक्ति घोषणाको ५ वर्षपछि २०७० चैत ७ मा मन्त्रिपरिषद्ले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम ल्यायो तर पुनःस्थापनामा नसमेटिएका संख्या अझै पनि धेरै छ ।

(मिडिया फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा)

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×