मेयर–उपमेयर जहिल्यै टकराव

उपमेयर भन्छन्– अधिकार खोसियो, मेयर भन्छन्– आरोप सत्य छैन
शिव पुरी

रौतहट — स्थानीय तह निर्वाचनका बेला राजदेवी नगरपालिकाकी अन्सु सिंहले सर्वसाधारणसँग थुप्रै वाचा गरेकी थिइन् । राजपाबाट उम्मेदवार बनेर घरदैलो गर्दा कसैको मन नदुखाउने, विकासका काममा कटिबद्ध हुने उनको प्रतिबद्धता थियो । उपमेयरमा निर्वाचित भएपछि ती वाचा पूरा गर्न नसकेकोमा उनी अहिले निराश छिन् । आफ्नै नगरपालिकाका मेयरसित ‘टसल’ परेपछि प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

निर्वाचन सकिएको दुई महिना नबित्दै मेयर धीरेन्द्र सिंहले अधिकांश निर्णय एकलौटी गरेको उनको आरोप छ । त्यस्तो प्रवृत्तिको उनले विरोध जनाइन् । दुवैबीच बढेको द्वन्द्व जिल्ला प्रशासनसम्म पुग्यो । तत्कालीन सीडीओ किरण थापाले दुवैलाई राखेर समझदारी गराए । तर पनि उनीहरूको मन भने मिलेको छैन । ‘बोली व्यवहार उही । परिवर्तन भन्ने नामै छैन,’ उपमेयर सिंहले भनिन् ।

उनी आफ्ना पीडा पोख्न बेलाबेला नगरपालिकाका गतिविधिबारे सामाजिक सञ्जालमा ‘स्टाटस’ राख्छिन् ।


उपभोक्ता समिति गठनमा मेयरलेआफ्नो मान्छे राखेको भन्दै दुवैबीच मनमुटाव सुरु भएको हो । मेयरले गर्दा प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेकी थिइन् । नगरपालिकामा औषधि खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उनले स्टोर कोठामै ताला पनि लगाइन् ।


गरुडा नगरपालिकाकी उपमेयर रंगिलादेवी जैसवालको पनि उस्तै गुनासो छ । कांग्रेसबाट निर्वाचित जैसवाल पनि जनतालाई झुक्याए जस्तो भएको बताउँछिन् । संविधानले दिएको अधिकारसमेत खोसेको भन्दै उनले गरुडाका मेयर इन्नुराय यादवविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरिन् । ‘उपमेयरको पदको पगरी लगाएर के गर्नु ?’ उनी भनिन्, ‘चुनौतीबीच काम गर्नुपरेको छ । कानुनले दिएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाइएको छैन ।’ विकासे कामको अनुगमनमा मेयर यादवले एकलौटी गर्न थालेपछि विरोधमा उत्रेको उनले बताइन् ।


स्थानीय तह सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धी आदेश २०७४ मा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समिति, योजना अनुगमन मूल्यांकन समिति, बजेट परामर्श समिति, विकास बजेट सिलिङ समितिलगायतमा संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, मेयरले एकलौटी गरेर अधिकार प्रयोग गर्न नदिइएको महिला उपमेयरहरूको गुनासो छ ।


गरुडा नगरमा मेयर र उपमेयरबीचको विवादका कारण तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी सरुवा मागेर हिँडेका थिए । केही महिनाअघि इशनाथ नगरपालिकाका उपमेयर हुस्नआरा खातुनले मेयर सन्तोष मेहता र निमित्त प्रशासकीय प्रमुख नन्दकिशोर गुप्ता मिलेर कार्यपालिकालाई ‘बाइपास’ गरेको आरोप लगाइन् । पत्रकार सम्मेलन गरेर उपमेयर खातुनले मधेसका महिलाहरू चुनौतीको सामना गरेर अघि बढिरहेको सुनाएकी थिइन् । मेयर मेहताले बाटो निर्माणमा नातेदारलाई उपभोक्ता समितिमा राखेको, बिजुलीलगायत सामग्री खरिदमा अनियमितता हुँदा समेत सम्बन्धित निकायबाट छानबिन नगरेको उनले बताइन् । मेयर मेहताले उपमेयर खातुनले लगाइएको आरोप गलत भएको दाबी गरे ।


गुजराकी उपमेयर रौशाना खातुनले मेयर शन्तलाल चौधरीसितको ‘टसल’को क्रममा कार्यालयको ल्यापटप नै फुटाएकी थिइन् । कटहरियाका उपमेयर नुरजहा खातुन र मेयर सियाराम कुशवाहबीच लामो समय द्वन्द्व भयो । अहिले केही साम्य भएको छ । तर, मन भने मिल्न सकेको छैन । ‘मधेसको एउटा मुस्लिम महिलाले यत्तिको चुनौती खेप्नु कम होइन । तर पनि हिम्मत हारेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘चुनावका बेला जनतासित गरेको वाचा पूरा गरेरै छाड्छु ।’


आफ्नो अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको रौतहटका उपमेयरहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाको अवस्था पनि फरक छैन । पाँच महिनाअघि कार्यपालिकाको अनौपचारिक बैठक चलिरहँदा यमुनामाईका अध्यक्ष श्रीप्रसाद र उपाध्यक्ष गीतादेवीबीचको विवाद सतहमा आएको थियो । दुवैबीच कुटाकुटको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । घटनाविरुद्ध जिल्लाभरिका उपमेयरहरू विरोधको कित्तामा उभिएका थिए ।


रौतहटमा १८ स्थानीय तह छन् । १७ स्थानीय तहको प्रमुखमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिला छन् । मौलापुर नगरपालिकामा मात्रै महिला प्रमुख पदमा छन् । यो नगरपालिकामा अहिलेसम्म मेयर र उपमेयरबीच विवादको घटना बाहिर आएको छैन । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी आदेशमा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक, योजना अनुगमन मूल्यांकन समितिको संयोजक, बजेट परामर्श समितिको संयोजक, विकास बजेट सिलिङ गर्ने समितिको संयोजक लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । यी जिम्मेवारीबाट आफूहरूलाई पन्छाइएको उपमेयरहरूको गुनासो छ ।


स्थानीय तहका धेरैजसो नगरपालिकामा मेयर रउपमेयरबीच बोलचालसमेत बन्द भएको पाइएको छ । जिल्लाभित्रका उपमेयर महिलाले चुनौती खेप्नु परेको भन्दै उपमेयर क्लब गठन गरेका थिए । त्यसको पहिलो अध्यक्ष गौर नगरपालिकाकी उपमेयर किरण ठाकुर बनेकी थिइन् । पछि क्लब निस्क्रिय भयो । ‘मधेसका महिलाहरूको चुनौती धेरै छन्,’ ठाकुरले भनिन्, ‘महिला भएर यति ठूलो चुनौतीको बावजुद पनि अघि बढ्नु हिम्मतकोकाम हो ।’

फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी उपमेयर कान्तिदेवीले मेयर गोपाल रायविरुद्ध उच्च अदालत वीरगन्जमा मुद्दा नै दायर गर्नुपर्‍यो । विवाद र बहुमत नै नभएको अवस्थामा परिषद् गरेको भनेर दिइएको रिटमा अदालतले परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । ‘महिलालाई काम गर्न गार्‍हो छ,’ कान्तिदेवीले भनिन्, ‘सोच परिवर्तन नभएसम्म काम गर्ने वातावरण हुँदैन ।’


स्थानीय तहभित्र सञ्चालन भएका विभिन्न योजनाको अन्तिम अनुगमन तथा भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार उपमेयरलाई दिइएको छ । तर यो अधिकार पनि मेयरले प्रयोग गर्दैआएको उपमेयरको भनाइ छ । अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भए पनि इजलास स्थापना नगरिएको, विवादित उजुरी पर्दा मेयर आफैले तोक लगाएर उपमेयरको कामकाजमा हस्तक्षेप गरिरहेको जस्ता गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ ।


सामाजिक अभियन्ता एवम् शक्ति समूहको जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेकी देवकी नेपालले महिलालाई नेतृत्व तहमा काम गर्न समस्या रहेको बताइन् । ‘महिलालाई नेतृत्वमा आउन हौसला दिनुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गर्छन्,’ उनले भनिन् । गढीमाईका मेयर श्याम यादवले मधेशका महिला उपमेयरलाई सबैले सम्मान गरेको दाबी गरे । ‘उहाँहरूको अधिकार कसले खोसेको छ र ?,’ उनले भने, ‘चुनौती छ भनेर गुनासो पोखेर मात्र हुँदैन । आफ्नो अधिकार आफैले प्रयोग गर्ने हो ।’ प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ १०:१७

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

किसानले पाएनन् दुई वर्षअघिको भुक्तानी

लक्ष्मी साह

बारा — बारा र पर्साका उखु किसानले दुई वर्षअघिको भुक्तानी अझै पाउन सकेका छैनन् । बाराको रिलायन्स चिनी मिलले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सिजनताकाको डेढ करोड बक्यौता नतिरेको हो । मिलले दुवै जिल्लाका ११ हजार ६५ किसानको १ करोड ५४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 

मिलले उखुको सरकारी मूल्यभन्दा कम भुक्तानी दिएको थियो । त्यति बेला प्रतिक्विन्टल उखुको सरकारी मूल्य ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा थियो । तर, मिलले प्रतिक्विन्टल उखुमा ५ रुपैयाँ २८ पैसा कम अर्थात् ४ सय ६६ रुपैयाँ दिएको थियो । त्यस बेला किसानले २९ लाख ३३ हजार क्विन्टल उखु मिललाई दिएका थिए । उद्योगीले बक्यौता नतिरेर दुई वर्षदेखि जालझेल गर्दै आएको उखु उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुसवाहाले बताए । ‘किसानहरू बक्यौता माग्यामाग्यै छन्, उद्योगीले अटेर गर्‍यागर्‍यै छन्,’ उनले भने । भुक्तानी नपाएपछि अगुवा किसानहरू संघको नेतृत्वमा २०७५ भदौमा प्रधानमन्त्रीकहाँ डेलिगेसनमा गएका थिए । उनीहरूले सरकारबाट पनि अनुदान नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

किसानको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बक्यौता तिर्न मिलका सञ्चालक राजकुमार अग्रवाललाई २०७५ भदौ २२ मा निर्देशन दिएका थिए । त्यसको तीन दिनभित्रै सरकारले अनुदानबापतको रकम पठाएको थियो । तर, मिलले हालसम्म भुक्तानी दिएको छैन । उद्योगी अग्रवालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् । उनले यसबारेमा थप प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

कलैया उपमहानगरपालिका–१६ मझौलियाका वैद्यनाथ राम चमारले मिलले ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको बताए । अरुको १५ कठ्ठामा उखु खेती गरेका उनले सरकारको अनुदान पनि पाउन नसकेको गुनासो गरे । उनका छिमेकी धर्मराज महताको पनि भुक्तानी मिलले दिएको छैन । ‘उधारो उखु खेती गर्नु अभिशाप भएको छ,’ उनले भने, ‘१ लाख ६५ हजार पाउनु पर्नेमा ६५ हजार बक्यौता नै छ । तिर्न कसैले चासो दिएका छैनन् ।’

सरकारले चालु वर्षमा किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान पनि पूरा दिएको छैन । किसानले अनदानबापत १८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा १२ करोड मात्र पाएका छन् । किसानले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा पाउनुपर्नेमा ४४ रुपैयाँको दरले मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बजेट आएको छ । २१ रुपैयाँ २८ पैसा अझै बाँकी रहेको मझौलियाका किसान धर्मवीर कुसवाहाले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×