मुआब्जा विवाद सुल्झाउन समिति

जग्गाधनीको अवरोधले चन्द्रपुर–८ बेतौना क्षेत्रमा रेलवेको काम रोकिएको छ । रौतहटका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिना, नेता रामकुमार भट्टराई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, सुरक्षा निकायका प्रमुख, रेल विभागका सीडीई देवेन्द्र साह सम्मिलित समितिले मुआब्जामा झमेला झिक्दै धर्ना बसेका जग्गाधनीसित छलफल थालेका छन् । मुआब्जा निर्धारण गर्दा भएको त्रुटि सच्याउन पहल गर्ने सहमति भएको सांसद तिमल्सिनाले बताए । ‘बाटो, कुलो, घर नै नभएको भनेर जग्गाको मूल्य तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई अप्ठेरोमा पार्ने मुआब्जा निर्धारण गरिएकोले सच्याउनु पर्छ ।’

मुआब्जा निर्धारण समितिले स्थलगत अध्ययन नगरेको स्थानीयको आरोप छ । गत साउनमा वर्षाले खेतबारी डुबानमा परेको बेला परैबाट हेरेर फर्किएको र त्यसै आधारमा जग्गाको मूल्यांकन गरेको स्थानीयले बताए । रेलवेको काम अवरोध भएको स्थानमा पुगेको सरोकारवालाले स्थलगत हेरी मुआब्जा निर्धारण भएको क्षेत्रमा छुट भएको कुलो, बाटो समावेश गर्न अध्ययन जाँच गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष प्रदीप बस्नेतले बताए ।

‘बाटो, कुलो भएको स्थान उल्लेख र चलनचल्तीको मुआब्जा कायम हुनुपर्ने नै हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘विगतमा मुआब्जा समितिबाट भएको त्रुटिका कारण समस्या परेको हो ।’ जग्गाधनीसित छलफलमा प्राविधिकसहितको समिति गठन गर्न सहमति भएपछि धर्ना स्थगित गरिएको छ । दुई दिनदेखि स्थानीयले खेतमै त्रिपाल टाँगेर धर्नामा बसेका थिए । समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बाटो, कुलो साबिक निर्णयमा मापदण्ड बमोजिम मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्न रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनालाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । समितिमा रेलवेका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन, नापी, वडाअध्यक्ष र जग्गाधनीको तर्फबाट ३ जना छन् ।

मुआब्जा विवादकै कारण रौतहटमा रेलवेको काम अगाडि नबढेको ठेकेदार कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर अमित रिजालले बताए । ‘बेतौना क्षेत्रमा काम गर्न नदिएपछि त्यसभन्दा पश्चिममा काम थालेका हौं,’ उनले भने, ‘मुआब्जामा सहमतिनजिक पुगिएको छ ।’ रेलवेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्स कल्भर्ट र हरियालीका लागि लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभीले ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ ।

मेची–महाकाली रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको साबिक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा निर्माण हुन लागेको रेलमार्गको रेखांकनभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गएको साउन १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकले गरेको थियो ।