नारायणी रंगशाला पुनर्निर्माण गरिँदै

मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समिति कार्यालय प्रमुख ज्याउल इस्लामका अनुसार रंगशालाको दक्षिण–पश्चिम कुनामा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण थालिएको छ । प्याराफिट निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भई सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको छ । कभर्ड हलमा भलिबल, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, कराँते, तेक्वान्डो, जुडो, बक्सिङ लगायतका सम्पूर्ण ‘इन्डोर’ खेल खेल्न सकिन्छ ।

उनका अनुसार रंगशालाको दक्षिणपट्टिको प्याराफिट भत्काएर पहिलो चरणमा ७९.७१ मिटर लम्बाइको ९ वटा स्टेप (बस्ने स्थान) भएको निर्माण गरिनेछ । दक्षिण र उत्तर भागका प्याराफिट हाल सात स्टेपका छन् । भीआईपी प्याराफिटसहित कुल ४ वटा प्याराफिट छन् । करिब १५ हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला २०३८ सालमा निर्माण गरिएको थियो । पछिल्लो समय संरक्षण अभावमा जीर्ण बनेको रंगशालाको उत्तर र दक्षिणपट्टिका प्याराफिटमा राष्ट्रिय खेलकुल परिषद्ले दर्शक प्रवेश निषेध गरेको छ । प्याराफिटमा दुई दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा प्वाल परेका छन् ।

डन्डी खिया लागेर बाँगिएका छन् । स्थानीयले डन्डी झिकेर बिक्रीसमेत गर्ने गरेका छन् । प्याराफिट भत्किएको छ । खेलकुद पदाधिकारीका अनुसार २ नम्बर प्रदेशमा नारायणी रंगशाला जतिको पूर्वाधार र जग्गा अन्य जिल्लामा छैन । तर, मुलुककै प्रमुख आर्थिक तथा व्यापारिक नगरी भए पनि खेलकुद पूर्वाधारको समयमै संरक्षण र मर्मतसम्भार नहुँदा खेलकुदमा वीरगन्ज पछाडि पर्दै गएको छ । विगतमा यस रंगशालामा बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद, तेजबहादुर गोल्डकप, महेन्द्र गोल्डकप र लक्ष्मण थापा गोल्डकप तथा एएफसी यू–१६ छनोट प्रतियोगिता आयोजना हुने गरेका थिए । गोल्डकपमा नेपाल र भारतका सुपर डिभिजनका टिमले सहभागिता जनाउँथे । तर, २०५८ मा लक्ष्मण थापा गोल्डकपपछि करिब १६ वर्ष कुनै ठूला प्रतियोगिता आयोजन भएनन् ।

२०७४ देखि विशाल फाउन्डेसनले विभागीय टोली र भारतीय टिमसहितको सहभागितामा रंगशालामा गोल्डकप आयोजना गरेको थियो । आगामी फागुन १७ देखि हुने गोल्डकपको तेस्रो संस्करणका लागि आयोजक तयारीमा जुटिसकेका छन् ।

‘चार मध्येका दुई प्याराफिट जीर्ण भएकाले गोल्डकप आयोजनामा सुरक्षा चुनौती छ,’ फाउन्डेसनका अध्यक्ष अनिल कलवारले भने, ‘सरकारले पुनर्निर्माणमा बजेट समेत थोरै पठाएको छ ।’

डीपीआरबमोजिम पुनर्निनिर्माण

खण्डहर बनेको नारायणी रंगशाला पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले प्राविधिक खटाएर दुई वर्ष अगाडि रंगशालाको डीपीआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) तयार पारेको थियो । राखेपले डीपीआरका लागि २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । डीपीआरअनुसार रंगशाला पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । रंगशालाको स्वामित्वमा फुटबल र क्रिकेट मैदानसहित १८ बिघा जग्गा छ । प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणपछि फुटबल मैदानको १५ हजार र क्रिकेट मैदानको ७ हजार दर्शक क्षमता रहनेछ ।

‘चालु आवमा सरकारले पठाएको ७ करोड रुपैयाँ त्यही डीपीआर अन्तर्गत नै हो,’ मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष मानदेव हजराले भने, ‘तर आवश्यकता अनुसार सरकारले बजेट निकासा गरेको छैन ।’

समितिका अनुसार डीपीआर तयार भएपछि सरकारले हालसम्म यो ७ करोडबाहेक पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा दुई पटक गरी एक करोड २५ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । ‘जसमध्ये कभर्ड हल निर्माणका लागि माटो परीक्षणमा १० लाख रुपैयाँ र बाँकी रकम बाउन्ड्री पर्खाल निर्माणमा खर्च भएको छ,’ कार्यालय प्रमुख ज्याउल इस्लामले भने, ‘चारैतिरबाट बढ्दो अतिक्रमणबाट रंगशालाको जग्गा जोगाउन पर्खाल आवश्यक थियो ।’ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले रंगशालाको नाममा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त रकम राखेपको समन्वयमा खर्च नगरिएको कर्मचारीले आरोप लगाएका छन् । ‘एक करोड रुपैयाँलाई टुक्रा गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत रंगशालाको दक्षिण भागमा रहेको क्रिकेट मैदानमा खर्च गरिएको छ,’ इस्लामले भने, ‘हामीसँग कुनै किसिमको सहकार्य गरिएको छैन । रंगशालाको डीपीआरअन्तर्गत प्रदेश सरकारको बजेट खर्च भएको छैन ।’ मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका इन्जिनियर शिवचन्द्र यादवले डीपीआर अन्तर्गत भइरहेको रंगशाला पुनर्निर्माणमा समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याए ।

‘प्रदेश सरकारको बजेटले १७ वर्ष पुरानो भवनमाथि दोस्रो तल्ला थपेर क्रिकेट खेलका लागि पेभेलियन बनाइएको छ,’ इन्जिनियर यादव भन्छन्, ‘पुरानो भवनको अधिकांश डन्डीमा खिया लागिसकेको थियो, डीपीआर अन्तर्गत क्रिकेट मैदानका लागि बजेट आएपछि प्रदेश सरकारको बजेटले निर्माण गरिएको भवन भत्काउनु पर्छ ।’