‘सचिवको असहयोगले भुक्तानी अन्योल’

‘चेक काट्ने कर्मचारी र सचिवले नै हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘चेक काट्ने अनुदार छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी गर्न नसक्दा उपभोक्ता पीडामा छन् ।’ गत वर्षको भुक्तानी तत्काल गरी सरकारले चाँडै निकास दिने राउतले बताए । प्रदेश सरकारले गत वर्षको भुक्तानी नगर्दा प्रदेश सभा बैठक महिनौंसम्म ठप्प भएकाले तत्काल बैठक बोलाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाले मुख्यमन्त्री राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रतिपक्षी नेकपा प्रदेश २ संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले तत्काल प्रदेश सभाको बैठक बोलाएर समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

प्रदेश सरकारको ६ वटा विकासे मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत गत वर्ष गराएका ८ सय १४ वटा योजनाको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । भुक्तानीको माग गर्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध छ, जसमा सत्ता पक्षीय सांसदसमेत सहभागी छन् । उपभोक्ता समिति पनि आन्दोलित छन् ।

उपभोक्ता र सांसदको दबाब पछि सरकारले प्रयास गरे पनि सचिवहरूले भने भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन मानेका छैनन् । प्रदेशसभाको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भुक्तानी गर्न निर्णय गरे पनि कर्मचारीहरू अनियमिततामा फस्ने डरले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । गतवर्षको भुक्तानी चालु आवमा दिन नमिल्ने नियम छ ।

प्रदेश सरकारका २ वर्ष पूरा भए पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको, विकास खर्च न्यून भएको, विकास योजनाको रातो किताब प्रकाशन गर्न नसकेकोलगायत समस्या देखाएर ज्ञापनपत्रमा ८ बुँदे माग राखिएको छ । ‘योजनाका रकम भुक्तानी नदिँदा सत्तापक्षबाट समेत संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ,’ नेकपा संसदीय दलका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘सरकार दिगो विकासको अनुभूति दिनुको साटो दिशाविहीन भएर अनुत्तरदायी हुँदै गएको छ । अपारदर्शी र प्रचारमुखी कार्यमा मात्र सीमित भएको छ ।’

ज्ञापनपत्रमा जनता आवास कार्यक्रममा ढिलासुस्ती र अपारदर्शी भएको भन्दै जिल्लामा तत्काल अख्तियारी पठाउनु पर्ने, प्रदेश सांसदको सिफारिसमा मात्र स्थानीय तहलाई योजना दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि, सिँचाइ, मलखादको व्यवस्था गरी किसानलाई प्रदान गरिने अनुदान, कार्यविधि तयार गरी वितरण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । छोरी बीमा लगायतका कार्यक्रमहरू एक पक्षीय र पूर्वाग्रही देखिएकाले प्रदेश सांसदलाई अभियानमा सामेल गराउनु पर्ने नेकपाको माग छ । प्रदेशका खोलाहरूमा अवैध रुपमा दोहन भइरहेकोले कडाइका साथ रोकेर चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि नेकपाले माग गरेको छ । नेकपाले प्रदेशमा कठिनाइका साथ सञ्चालन भइरहेको सामुदायिक क्याम्पसलाई खर्च दिन पनि मुख्यमन्त्रीको ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।