काम पूरा नहुँदै उप्कियो कालोपत्र

ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन र नियमाक निकायको लापरबाहीले कालोपत्र उप्किएको स्थानीयको आरोप
ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सर्लाहीको हरिवनदेखि कौडेना जोड्ने क्षेत्रीय सडकको कालोपत्र काम नसकिँदै उप्किन थालेको छ । ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन र नियमन गर्ने निकायको लापरबाहीले कालोपत्र उप्किएको स्थानीयको आरोप छ । 

एकातिर कालोपत्रे गर्दै गर्दा अर्कोतिर उप्किन थालेको हो । ३० किलोमिटरको सडकको दर्जन ठाउँमा कालोपत्र उप्किएको छ । हरिपुर नगरपालिकास्थित पिडारीमा पर्ने यो सडकमा बनाइएको कल्भर्ट पनि भत्केको छ । ठेकेदारले भत्केको कल्भर्टमा माटो हालेर पुरेका छन् । यसअघि हरिवनमा पनि बनाइएको कल्भर्ट भत्केको थियो । हस्तान्तरण समेत नभएको सडकमा ठेकेदारले टालटुलको काम गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ । कतिपय स्थानमा टालेको ठाउँमा समेत उप्किन थालेको छ । कालोपत्रे सडकको बीचमा रहेको कल्भर्ट भत्केपछि दुर्घटनाको समेत जोखिम बढेको छ ।


‘सडक कालोपत्र हुन थालेपछि हामी निकै खुसी भएका थियौं,’ हेमपुरका स्थानीय बद्रिनारायण मिश्रले भने, ‘तर यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन, कालोपत्र र कल्भर्ट भत्किन थालेको छ ।’ ठेकेदार र नियमन गर्ने निकायको लापरबाहीले सडकमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेझैं भएको उनको भनाइ छ । भत्केको कल्भर्टमा माटो हाल्दा पानी निकासको सम्भावनासमेत छैन । सडक कालोपत्र हुन बाँकी रहेका स्थानमा भने हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोले सास्ती खेप्न स्थानीय बाध्य छन् ।


नियामक निकाय पूर्वाधार विकास कार्यालयले माटोका कारण कालोपत्र उप्किएको जानकारी दिएको छ । ‘सडकमा ओटासिल प्रविधिअनुसार कालोपत्र भइरहेको छ, माटोको गुणस्तरका कारण कालोपत्र उप्किरहेको छ,’ इकाइ कार्यालय मलंगवाका साइट इन्जिनियर अरुण महतोले भने, ‘कल्भर्टमा भने अलि लापरबाही भएको देखियो ।’ सडक बनेपछि १३ महिनाभित्र भत्के पुनः बनाउने जिम्मेवारी ठेकेदारको हुने भएकाले अहिले भत्किएको पनि उसैले मर्मत गर्ने महतोको भनाइ छ । कल्भर्टको मर्मत नगरेसम्म ठेकेदारलाई जान नदिइने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सबइन्जिनियर अरुण यादवले सम्झौताअनुसार नै काम नै गरिएको दाबी गरे।


‘हामीले सम्झौताभन्दा दायाँबायाँ काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर माटोको गुणस्तरका कारण कालोपत्र र कल्भर्ट भत्एिको हो।’ उनले टिपरलगायतका सवारीसाधन चलेकाले पनि सडकको कालोपत्र उप्किएको बताए।


उक्त सडक कालोपत्र गर्न पप्पुले २०७५ जेठ ६ मा काम सक्ने गरी २०७३ वैशाख २२ मा निर्माण सुरु गरेको थियो । करिब २१ किमी सडक मात्र कालोपत्र भएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा बन्दै गरेको सडक दाताले हात झिकेपछि बाँकी काम अलपत्र बनेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि हुलाकी सडक जोड्ने यो सबैभन्दा छोटो मार्ग छ । समयमा सडकको काम सम्पन्न नगरेकाले पप्पु कन्सट्रक्सनले तीन पटक म्याद थप गराइसकेको छ । तेस्रो पटक थपिएको म्याद पनि सकिएको छ । पप्पुले यस अवधिमा ९० प्रतिशत काम सकेको कार्यालयले जनाएको छ । सडकको लागत अनुमानको २२ प्रतिशत तल गएर पप्पुले १७ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १०:३८

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माया नदिँदा बालबिज्याइँ

मधु शाही

बाँके — विचार पसलमा चोरी गर्ने थियो । घरमा कुखुरा देखेपछि उनीहरूको मन उतै तानियो । बुवालाई छक्याएर मोटरसाइकल कुदाउन सडकमा निकालेपछि टायर पन्चर भयो । पन्चर टाल्न पैसा थिएन । डरले घरमा माग्न नसकेपछि नेपालगन्जका १४ वर्षीय एक बालकले साथीसँग मिलेर पसल चोर्न बनाएको योजना फेरियो र कुखुरा चोरी भयो । 

प्रहरीले दुवै बालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्झाइबुझाइ अभिभावकको जिम्मा लगाइदिएको छ । कोहलपुर ड्राइभरटोल बस्ने १४ वर्षे बालक पसलमा चोरी गरेको अवस्थामा समातिए । प्रहरीले जब उनलाई लिएर गयो, त्यस्तो परिस्थितमा पुग्नु अस्वाभाविक लागेन । बुवा बितेपछि आमाले अर्कै बिहे गरिन् । नयाँ घरमा उनले बालमैत्री परिवारको अभाव महसुस गरे । चोरीतिर मन डुलाए ।
नेपालगन्जमा साउन महिनामा एकै दिन नौ पसलका सटरबाट चोरी भयो । खोजी गर्दै गएको प्रहरीले दुई बालक फेला पार्‍यो । उनीसँगै अरू थुप्रै साना बालबालिकाको समूह जोडिएको थियो । मुख्य नाइके १७ वर्षका थिए । चोरीको प्रकृति अनौठो थियो ।

उनीहरूले हरेक पसलबाट आफूलाई आवश्यक र मन पर्ने सामान मात्रै चोर्थे । बिस्कुट, चाउचाउ, रिचार्ज कार्ड,
पैसा र कपडा रोजाइमा थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार चोरी गर्ने १३ देखि १७ वर्ष उमेरका १६ जनाको समूह थियो । तिनैमध्येका एक बालकले चोरीमा लाग्नुको कारण खुलाए । घरमा सधैंको अशान्तिले गर्दा उनी बाहिरै बस्थे ।

आमाबुबा बीचको दैनिक कलह सुन्न नसकेर उनी साथीको घरमा जाने गर्न थाले । साथीले मीठो खाएको, राम्रो लुगा लगाएको र मोबाइल चलाएको देखेर लोभिए । त्यसका लागि पैसा चाहिन्थ्यो । एसपी वीरबहादुर ओली भन्छन्, ‘विभिन्न घटनामा आरोपित भनेर ल्याइएकामध्ये धेरैजसो बालबालिका परिवारमा माया नपाएरै गलत बाटोमा गएको भेटिएका छन् ।’

पछिल्लो समय धेरैजसो आमा वा बुवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरका बालबालिका विभिन्न कसुरमा समातिने गरेका छन् । १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका कसुरलाई कानुनले बालबिज्याइँ भनेर सजाय गर्न दिँदैन । तर, सुधारोन्मुख बनाउने व्यवस्था गरेको छ । छुट्टै इजलास, मुघाको सुनुवाइ बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव नपार्ने बनाइनुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपि कानुनको मर्मअनुरूप बाल सुधार व्यवस्था राज्यस्तरमा पर्याप्त मात्रामा हुन भइसकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्यांकअनुसार आव ०७४/७५ देखि ०७६/७७ सम्मका तीन वर्षमा नाबालक प्रतिवादी भएका मुद्दा ६०
वटा छन् ।

जसमा कर्तव्य ज्यानका तीन, ज्यान मार्ने उद्योगका आठ, चोरीका १०, लागू औषधका २९, जबर्जस्ती करणी कसुरका पाँच र बाल यौन दुर्व्यवहारका चार छन् । गल्ती गरेका बालबालिकालाई सुधारेर असल नागरिक बनाउने गतिविधिमा राज्यको संरचना कमजोर देखिएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउँछन् । बाल मनोविज्ञानमा असर नपर्ने गरी सुधार गर्न राज्यले विभिन्न व्यवस्था बनाएको छ । प्रहरी कार्यालयमा बाल निगरानी कक्ष, बाल सुधार गृह, अदालतमा बाल इजलासको व्यवस्था छन् । ‘कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानअनुसार व्यवस्थापन अझै भइसकेको देखिँदैन,’ अधिवक्ता गौतम भन्छन् । कानुनतः १० वर्षमुनिका कुनै पनि बालबालिकाले अपराध गरेमा सजाय नहुने, १० देखि १४ वर्ष उमेरकाले जुनसुकै गम्भीर अपराध गरेको भए पनि ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने, १४ देखि १६ सम्मकाले अपराध गरेमा ठूलालाई हुने सजायको आधा हुने र १६ देखि १८ वर्षसम्मकाले अपराध गरेमा ७५ प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ ।

निगरानी कक्ष अभाव

बालबालिकालाई अपराध बोध नगराई सुधार गर्ने कानुनी प्रावधानको अभ्यास प्रभावकारी छैन । विभिन्न कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई प्रहरी कार्यालयमा अझै पनि बाल निगरानी कक्षमा राखेर छलफल गरिँदैन । कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा माघ १ गते चोरीमा समातिएका १४ वर्षे बालकलाई प्रहरी परिसरभित्र गार्ड बस्ने ठाउँमा राखियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा छुट्टै बाल निगरानी कक्ष नभएको एसपी वीरबहादुर ओलीले बताए । ‘बालमैत्री संरचना कानुनले भनेजस्तै पूरै बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘संघसंस्थाको सहयोगमा निगरानी गर्दै आएका छौं ।’

प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास छ । इजलासमा न्यायाधीशसहित बाल समाजसेवी र मनोविज्ञ हुन्छन् । समाजसेवी र बालमनोविज्ञले मुद्दामा परेका बालकको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर प्रतिवेदन न्यायाधीशलाई बुझाउँछ । त्यसकै आधारमा न्यायाधीशले फैसला गर्छन् ।

बाँकेको जिल्ला अदालतमा बाल इजलास छ, तर लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छ । अन्य मुद्दा हेर्ने इजलासमै बालबालिकाको मुद्दा हेर्ने गरिएको छ । बाँके जिल्ला अदालतमा बालमनोविज्ञ सुदीप भट्टराईले पछिल्लो समय बाल इजलासको प्रयोग हराउँदै गएको स्वीकार गरे । बालबालिकाको विषय संवेदनशील भए पनि त्यसमा गम्भीरताका साथ काम गर्ने प्रक्रिया अघि नबढेको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×