प्रदेश सरकारका २ वर्ष : संघीयतामा अडान, विकासमा सुस्त

राउत सरकारले दुईवर्षमा गरेका २६ वटा कामको व्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्रीले संघीयतालाई मजबुत र कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेशले बिधेयक–ऐन बनाउने कामलाई निरन्तरता दिएको बताए । ‘७ प्रदेशमध्ये प्रदेश २ संघीयता संस्थागत गर्न बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘संघीयता कमजोर बनाउने खेल भइरहेको बेला प्रदेशको अधिकार कटौती र संघीयताको सवालमा हामी गम्भीरतापूर्वक अघि बढेका छौं ।’

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै रहेकाले सोचेअनुसारको विकासको काम अगाडि बढाउन नसकिएको स्विकारे । उनले संघीयता कार्यान्वयनसँगै विकासको काम पनि प्रदेश २ कै काँधमा रहेकाले दुवै मामिलालाई एकैसाथ अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो समेत रहेको बताए । राउत सरकारले सर्लाहीमा रहेको सागरनाथ वन परियोजना संघीय सरकारबाट थुत्न सर्वोच्च अदालतमै पुग्यो । डिएफओलाई संघीय सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएपछि त्यसको बिरूद्धमा पनि राउत सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश सरकारकै मातहत हुनुपर्ने नजिर स्थापना गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको एकल अधिकारी सूचिमा रहेका हक–अधिकार नचलाउन संघलाई सर्वोच्च अदालतले राय पनि दिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताए । उनले संघीय प्रहरी विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेकाले प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न तयारी थालिएको बताए । प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रम बनाउने गृहकार्य गरिरहेको र पुरुष प्रहरीको तालिमका लागि धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा र महिला प्रहरीका लागि सिरहामा तालिम केन्द्र निर्माण गरिरहेको राउतले बताए ।

प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रमको निर्माण थालेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । प्रदेश सरकारले २३ विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गरिसकेको, ८० वटा कानुन तयार गरेको र २२ वटा विधेयक प्रदेशसभाको विद्यायन समितिमा विचाराधीन रहेको जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले सरकारले बनाएको कानुनमा अधिकांश संघीयतालाई संस्थागत र कार्यान्वयनमा ल्याउने खालको रहेको दाबी गरे ।

उनले मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण र छोरी बिमामा २० हजार २५ जनाको शिक्षा बिमा गरिएको बताए । उनले यो अभियानले प्रदेश २ मा महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको दाबी गरे । समाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत छात्रछात्रालाई आत्मसुरक्षा तालिम दिइएको र त्यसको सकारात्मक असर देखिन थालिएको उनले बताए ।

‘भुक्तानी सचिवकै कारण रोकियो’

गत आर्थिक वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारले हरसम्भव सबै प्रयास गरेपनि सचिवहरूका कारण भुक्तानी प्रकृया लम्बिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । उनले गतवर्षको योजनाको भुक्तानी गर्न सरकार तयार रहेपनि सचिवहरूको असहयोगले हुन नसकेको बताए ।

‘भुक्तानी गर्न के लेख्नुपर्छ, म त्यो लेख्न तयार छु,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘तर सचिवहरूको नाकारात्मक भूमिकाले भुक्तानी गर्न समस्या परिरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारको ६ वटा विकासे मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत गतवर्ष गराएका ८ सय १४ वटा योजनाको भुक्तानी अन्तिम समयमा हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले यो मामिलाको छिनोफानो गर्न प्रदेशसभाबाटै निर्णय गराए । प्रदेशसभाले दिएको निर्देशनअनुसार मन्त्रीपरिषदको बैठकले भुक्तानी गर्न निर्णय गरे पनि कर्मचारीहरू फस्ने डरले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । गतवर्षको भुक्तानी चालु आवमा दिन नमिल्ने नियम छ ।

‘गतवर्षको भुक्तानी डेडलकको अवस्थामा छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘तर त्यो पैसा म भुक्तानी गरेरै छोड्छु । उपभोक्ताको लगानी खेर जान्न ।’ मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ मा समाजवादी र राजपाको गठबन्धनको सरकार रहेको र यो सरकार ५ वर्षसम्म निरन्तर रहने दाबीसमेत गरे ।

बल्ल सडकको गुरुयोजना

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेशको सडक गुरुयोजना सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयबाट २ वर्षयता १ हजार १ सय ३ किलोमिटर सडक निर्माण भएको जानकारी गराउँदै प्रदेश स्तरको सडक गुरुयोजना सार्वजनिक गरेका छन । कर्मचारी, कार्यालय र श्रोत बाँडफाँटको मुद्धामा संघिय सरकारसँग उतावचढाव सामना गर्दै प्रदेश सडक निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गरिएको सोनलले बताए ।

दुईवर्षमा एक आर्थिक वर्षको पूर्ण रूपले मात्र काम गर्दा सडक निर्माण, दलित छात्राबास निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक अवास कार्ययोजना, आदर्श गाउँपालिका प्रोत्सहन कार्यक्रम र जनता अवास कार्यक्रममा उपलब्धिमूलक काम अगाडि बढेको मन्त्री सोनलले बताए । मन्त्रालयको ‘खेत खेतमे पानी, हात हातमे काम’ अभियानअन्तर्गत डिप बोरिङमार्फत सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।