कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बर्दिवास–निजगढ रेलवे खण्ड : मुआब्जा विवाद कायमै

१० लाख पर्ने जग्गालाई ३ लाख मात्र दिन खोजिएको भन्दै सर्वेक्षणमा अवरोध
शिव पुरी

(रौतहट) — चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कम दरमा मुआब्जा तोकिएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेपछि मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डमा सर्वेक्षण रोकिएको छ । स्थानीयले उक्त खण्डको साबिक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा रेलमार्गको रेखांकनमा अवरोध गरेका हुन् । चन्द्रपुर–८ बेतौनाका स्थानीयले चार महिनायता अवरोध गरे पनि मुआब्जाको विवाद टुंगिएको छैन ।

बर्दिवास–निजगढ रेलवे खण्ड : मुआब्जा विवाद कायमै

गत साउन १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले सो क्षेत्रको मुआब्जा तोकेको थियो । समितिले चाँदीखोला डिलको बाटोसित जोडिएको जग्गाको प्रतिकठ्ठा ८ लाख र गौर रोड क्षेत्रको १६ लाख रुपैयाँ मुआब्दा कायम गरेको थियो । बाटो नजोडिएका जग्गाको प्रतिकठ्ठा ३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।


कटानी टोलबाट जंगल टोल जाने बाटो नजोडिएको क्षेत्रको प्रतिकठ्ठा ३ लाख रुपैयाँ मुआब्जा तोकिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् । गत कात्तिक १८ गते बेतौना गाउँमा सर्वेक्षण गर्न पुगेको रेलको प्राविधिकसहितको टोलीलाई स्थानीयले ३ घण्टासम्म घेरेर काम गर्न दिएनन् । त्यसपछि कामै नगरी प्राविधिकहरू फर्किए । त्यही झोकमा स्थानीयले चन्द्रपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । काठमाडौंबाट रेल्वे विभागका प्राविधिकहरू आएर पटक–पटक सर्वेक्षण मात्र गर्न दिन अनुरोध गरे पनि स्थानीय मानेका छैनन् ।


अहिले ठेकेदारले पश्चिम क्षेत्रको काम लगभग सक्न लागेको छ । बेतौना गाउँमा भने मुआब्जाको विवाद नटुंगिएसम्म ठेकेदारलाई गाउँमै प्रवेश गर्न नदिने स्थानीयको अडान छ । केही समयअघि रेल्वे विभागका इन्जिनियर सुमोद पोखरेलले बेतौनाका किसानसँग छलफल गरेका थिए । तर, स्थानीयले मुआब्जाबारे अडान कायम राखेपछि सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसयता मुआब्जाबारे थप छलफल भएको छैन ।


जग्गाको मुआब्जा निर्धारणताका नै त्रुटि भएको स्थानीयको आरोप छ । निर्धारण समितिले गरेको मूल्यांकन उचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ । चलनचल्तीभन्दा निकै कम र बाटो भएको जग्गा समेतको मूल्यमा बेइमानी भएको भन्दै उनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन थालेका छन् । आन्दोलनकै कारण रेल्वेको काम ठप्प छ । ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्सकल्भर्ट र हरियालीका लागि लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभीले ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो ।


रेल्वे प्रभावित संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष प्रदीप बस्नेतले १० लाख कठ्ठामा खरिदबिक्री भइरहेको ठाउँमा ३ लाखका दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरेपछि बाध्य भई आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । ‘यहाँ पाएको रकमले अन्यत्र जग्गा किन्नै पुग्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले चलनचल्ती अनुसारको मुआब्जा मागेका हौं ।’ समितिको एक टोलीले गत भदौ ९ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर मुआब्जा पुनः मूल्यांकनका लागि अनुरोध गरेको थियो ।


जिल्ला प्रशासन गौरमार्फत गृह मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नापी, मालपोत र नगरपालिकालाई अनुरोध गर्दा कुनै सुनवाइ नभएपछि अवरोध पुर्‍याएको समितिको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर अमित रिजालले मुआब्जाको विवाद नटुंगिएकाले काम गर्न समस्या भएको सुनाए । ‘सर्वेक्षण समेत भएको छैन, कसरी काम गर्ने ?,’ उनले भने । सम्बन्धित निकायलाई विवाद सुल्झाउन उनले आग्रह गरे ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?