एजेन्टले ठग्दा ऋणको भारी

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — जनकपुर–१३ पिडारीका ३७ वर्षीय बद्री राउतलाई घर खर्च चलाउन लिएको ऋण तिर्न धौधौ परिरहेको थियो । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जान उनले ४ वर्षअघि प्रक्रिया थाले । फेरि ऋण काढेर काठमाडौं पुगे । तर विदेश जान पाएनन्, उल्टै काठमाडौंमा अलपत्र परे ।

ZenTravel

Meroghar

दलालमार्फत विदेश जान खोजेका राउतको टाउकोमा झन् ऋण थपियो । पैसा बुझाएका एजेन्ट फरार भएपछि उनी अहिले घर न घाटका भएका छन् । राउत दलालले ठगेको ९५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गराउन सरकारी कार्यालय धाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान गाउँमै लिएको १ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जाको ब्याजसहित ३ लाखभन्दा बढी रकम बुझाउन दिनहुँ ताकेता आइरहेको छ । दलाललाई बुझाएको पैसा फिर्ता नपाउँदा उनी घर–घडेरी बेच्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘ऋण लिएकाले गनगन गर्न थाले । कति बहाना बनाएर पन्छिनु । घर–घडेरी बेचेरै पनि पैसा तिर्नुपर्ला,’ राउतले भने ।

कतार जानका लागि धनुषा हंसपुर कठ्ठपुलाका ३९ वर्षीय दशरथ मण्डललाई बद्रीले २०७२ वैशाख ६ मा ९५ हजार बुझाएका थिए । विदेश उड्न उनी काठमाडौं पुगेपछि मण्डल मोबाइल अफ गरी सम्पर्कविहीन भइदिए । काठमाडौंमा बोलाएको ठाउँमा एजेन्ट नभेटेपछि राउत ठगीमा परेको थाहा पाएर घर फर्केका थिए ।

पटक–पटक पैसा फिर्ता लिन मण्डलको घर पुगे पनि पैसा नपाएपछि राउतले २०७५ भदौ २६ वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगिएको उजुरी गरेका थिए । विभागमा उजुरी गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा आएको पत्रका आधारमा प्रहरीले मण्डललाई पक्राउ गरेको छ । मण्डललाई राउतले नै स्थानीयको सहयोगमा पक्राउ गरी प्रहरीमा बुझाएका थिए । थप अनुसन्धानका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाइएका मण्डल हाल तारेखमा छुटेका छन् । तर, ठगिएको पैसा नपाउँदा ऋण लिएका व्यक्तिबाट घर–घडेरी नै कब्जा गर्ने अवस्था आएको राउतले बताए ।

लामो समयसम्म पैसा फिर्ताका लागि काठमाडौ जाँदा निराश भएका राउतले २०७६ असार २४ मा ठगिएको रकम उपलब्ध गराइदिन फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा उजुरी गरेका थिए । हालसम्म कुनै पहल हुन सकेको छैन । ठगिएको रकम फिर्ता गराउन पहल गरे पनि पीडितले पाउन नसकेको आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र धनुषाका अध्यक्ष कौशल्या कुशवाहाले बताइन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०९:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘सरकार कहाँ छ ?’

हिंसा र आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदद्वारा आलोचना
विराटनगर

काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपाका प्रदेश सांसदले अनेक आपराधिक घटना भइरहँदा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न चासो नदेखाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरू ‘सरकार कहाँ छ’ भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् । 

प्रदेश १ सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले प्रदेशमा सरकारको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै सरकारको खोजी गर्न थालेका हुन् । सत्तापक्ष सांसद कुलप्रसाद शाम्बाले माघमा अज्ञात समूहले गराएको बम बिष्फोटबाट ६ करोड बढी रुपैयाँको क्षति हुँदासम्म सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि सरकार खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । किसानचोक–टाँडी सडक निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीको ३ वटा र दमकको महुवा पुल छेउमा २ वटा एक्स्काभेटरमा माघ ५ गते अज्ञात समूहले आगजनी गरेको थियो । यस्तै, माघ १० गते केराबारी गाउँपालिका कार्यालय भवनमा र माघ १२ गते सिंहदेवीस्थित एनसेल टावरमा विस्फोट भएको थियो ।

प्रदेशमा शृङ्खलाबद्ध बिष्फोट र हत्याका घटना भइरहँदासमेत प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अधिकार पाएका प्रदेश सरकार अज्ञात रहेकाले खोजी गर्न बाध्य भएको शाम्बाले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले सत्तापक्षकै सांसदले सरकार नदेखिएको, हराएको, अज्ञात रहेको अभिव्यक्ति आएकाले सरकारको खोजी गर्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रदेश लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा अन्य प्रदेशका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर प्रदेशवासीको योग्यतामाथि प्रश्न चिह्न लगाएको आरोप लगाए । काठमाडौंका उत्तमकुमार भट्टराईलाई आयोगको अध्यक्षमा र सिरहाको बस्तीपुरको डा. सरोज कोइरालालाई लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेर प्रदेशवासीको अपमान गरेको उनको भनाइ थियो ।

यसैबीच, सत्तारूढ दलका सांसद काजीमान कागतेले २० लाखसम्मको गाडी खरिदका लागि भन्सार छुट व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । ‘विभिन्न समितिका सभापति, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलगायत २२ जना प्रदेश सांसदले प्रदेश सरकारबाट गाडी सुविधा प्राप्त गरेका छन्,’ उनले भने, ‘९३ जना प्रदेश सांसदमध्ये ७१ जना सांसदलाई गाडी सुविधाका लागि भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ त्यसो गर्न नसके आफूहरूका लागि यातायातको व्यवस्था गर्न कागतेले माग गरे । सांसद लीला सुब्बाले प्रदेश सरकारले सहिदलाई विभेद र अपमान गरेको आरोप लगाइन् । पञ्चायतकालमा सहिद भएका २६ सहिदमध्ये छिन्ताङ घटनाका १० जनाका परिवारलाई मात्र प्रदेश सरकारले नगद १० लाख रुपैयाँ दिएको भन्दै उनले कुनै पार्टी र कुनै जातिको नहुने तर्क गरिन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×