भारतीय सस्तो गोलभेंडाले किसान मर्कामा- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतीय सस्तो गोलभेंडाले किसान मर्कामा

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — गोलभेंडाको उत्पादन बढे पनि भाउ नपाउँदा किसान मर्कामा परेका छन् । भारतीय गोलभेंडाले बजार ओगटेपछि स्थानीय किसानले भाउ नपाएका हुन् । 

गत पुसमा शीतलहरले गोलभेंडाको उत्पादन कम भए पनि चालु महिनामा मौसम सुधार भएपछि उत्पादन बढेको छ । ‘गत महिना एक क्रेट गोलभेंडाको मूल्य आठ सयदेखि एक हजारसम्म पाएका थियौं,’ किसान देवन महतोले भने, ‘तर अहिले प्रतिक्रेट दुई सयमा बेच्नु परिरहेको छ ।’ भारतीय गोलभेंडा नेपालमा उत्पादितभन्दा सस्तो हुने भएकाले उपभोक्ताको रोजाइमा परेको छ ।


डेढ बिघामा गोलभेंडा खेती गरेका हरिवन नगरपालिका–२ अत्रौलीका किसान रामचन्द्र महतोले भने, ‘गत महिना शीतलहरले गोलभेंडा उत्पादनमा असर गर्‍यो, अहिले मौसम अनुकूल भएर उत्पादन राम्रो भएको बेला भारतीय गोलभेंडाले मूल्य खाइदियो,’ उनले भने, ‘भारतीय गोलभेंडाले हाम्रो लगानी पनि उठ्ने सम्भावना कम छ ।’ गोलभेंडाले मूल्य कम पाउँदा लगानी पनि उठाउन चुनौती रहेको उनले बताए ।


जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका किसान अहिले गोलभेंडा टिप्ने र बजारसम्म पुर्‍याउन व्यस्त छन् । गोलभेंडा उत्पादनमा अग्रणी सर्लाहीका हजारौं किसान यो खेतीमा छन् । मुख्य सिजनमा दैनिक सय टनभन्दा बढी उत्पादन हुने गोलभेंडाको मूल्य घट्दा हजारौं किसानको जनजीविकामै प्रभाव पर्छ । लालबन्दी, नवलपुर, सासापुर र अत्रौलीबाट दैनिक करिब एक दर्जन ट्रकमा गोलभेंडा देशका प्रमुख सहरमा बिक्रीका लागि पठाइने गरिन्छ । यहाँको गोलभेडाको बढी खपत भने काठमाडौंमा हुन्छ । काठमाडौंमा गोलभेंडाको भाउ घटेकाले किसानलाई असर पुगेको छ ।


ठूलो परिमाणमा भित्रिएको भारतीय गोलभेंडा सस्तो भएकाले प्रतिस्पर्धामा स्वदेशी गोलभेंडा उत्पादन गर्ने किसान मारमा परेका हुन् । काठमाडौंमा तीव्र गतिमा भाउ घटेकाले तराईमा महंगोमा खरिद गर्ने व्यापारीले समेत घाटा बेहोर्नु परेको व्यापारी शम्भु चौधरीले बताए । उनले भारतीय गोलभेंडा बजारमा आएपछि जिल्लाबाट निर्यात कम हुने गरेको जानकारी दिए । ‘अहिले यहाँबाट दैनिक ५० देखि ८० टनसम्म मात्र अन्य जिल्लामा जाने गरेको छ,’ उनले भने, ‘निकासी घट्नुको मुख्य कारण भारतीय गोलभेंडा नै हो ।’ समयमै बिक्री नगरे कुहिने भएकाले बजार भाउअनुसार बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता किसानको छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७६ १२:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी चिनी कारखाना : सञ्‍चालन न निजीकरण

सरकारले चासो नदिँदा भौतिक संरचना पनि दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ
शंकर आचार्य

पर्सा — निजी चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि उखु किसानहरू बेलाबेला आन्दोलित हुँदै आएका छन् । तर, निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सरकारी स्वामित्वको वीरगन्ज चिनी कारखाना भने वर्षौंदेखि बन्द छ । मिल सञ्‍चालनमा सरकारले चासो नदिँदा भौतिक संरचना पनि दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ ।

वीरगन्जलाई नै गुल्जार बनाएको यहाँको सरकारी चिनी कारखाना अहिले इतिहास बनेको छ । वीरगन्जवासीले गर्व गर्ने र सयौंले रोजगारी पाएको कारखानालाई २०५६ फागुन १६ मा निजीकरणको प्रक्रियामा लगिएको थियो । तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार २०५९ फागुन १६ देखि कारखाना बन्द भयो ।
राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा कारखानाको शिलान्यास गरेका थिए । २०२१ सालदेखि कारखाना सञ्चालन भएको थियो । तत्कालीन सोभियत संघले उद्योग निर्माण गरिदिएको थियो । स्थापनाताका दैनिक एक हजार मेट्रिक टन उखु पेल्ने क्षमता भएको यो कारखानाको २०३४/३५ सालमा क्षमता विस्तार गरिएको थियो ।

त्यसपश्चात् कारखानाले दैनिक थप पाँच सय मेट्रिक टन उखु क्रसिङ गर्दै आएको थियो । कारखानामा ९ सय २४ स्थायी र करीब तीन सय दैनिक ज्यालादारीका मजदुर तथा कर्मचारीले रोजगार पाएका थिए । कारखाना खारेज भएपछि स्थायी कर्मचारीमध्ये ७ सय ३१ जनाले सरकारले दिएका सेवासुविधा लिई स्वैच्छिक अवकाश लिए । एक सय ८५ कर्मचारी भने हाल पनि उक्त सुविधामा चित्त नबुझी सरकारसँग मुद्दा प्रक्रियामा छन् । उनीहरूले सरकारसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरे पनि निकास निस्केको छैन ।

सरकारले कारखानाको भौतिक संरचनाको सुरक्षार्थ र बाँकी कर्मचारीको प्रशासनिक काम गर्न हाल पनि १६ जना कर्मचारी खटाएको छ । एक प्रशासन प्रमुख, एक/एक लेखा, स्टोर, बिजुली, पानी इन्चार्ज तथा १३ सुरक्षा गार्ड अहिले यहाँ कार्यरत छन् । यी सबै करारमा नियुक्त कर्मचारी हुन् । कारखानाले ५२ बिघा जग्गा चर्चेको छ । कारखाना परिसरको एक किमी उत्तरमा १४ बिघा १५ कठ्ठाको पोखरी छ । विगतमा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा कार्यालय बसेको कारखाना परिसरमा ३ वर्षयता उच्च अदालतको अस्थायी इजलास छ ।

कारखानाको सिमरा र डुमरवानामा करिब ७ सय बिघा जग्गामा हाल विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणाधीन छ । २०४८ मा अनिवार्य र २०५१ मा स्वैच्छिक गरी सात सय कर्मचारीले अवकाश लिँदा कारखानाको सञ्चित कोषबाट १० करोड रुपैयाँ वितरण गरियो । त्यसपछि कारखाना आर्थिक संकटमा फसेको हो । सञ्चालनताका कारखानाले करिब १५ हजार किसानको उखु खरिद गर्थ्यो ।

कारखानाका प्रशासकीय अधिकृत अवधकिशोर सिंहले निवर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव गत वर्ष कारखाना निरीक्षण आएको बताए । त्यसयता सरकारीस्तरका कोही पनि अधिकारी तथा सरोकारवाला कारखानामा नआएको उनको भनाइ छ । उनले जीर्णको कारणले नभई सरकारले खारेज गरेकाले कारखाना बन्द भएको त्यतिबेला मन्त्री यादवलाई बताएका थिए । ‘चल्दाचल्दैको उद्योग सरकार आफैले हठात् खारेजीको निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने, ‘खारेज गर्नुअघि नै कारखानाको भविष्य के हुने हो भनी सरकारले निर्णय गरेको भए, सम्भवतः हालको अवस्था आउने थिएन ।’

तर उतिबेला खारेज गरिएको यो कारखाना निजीकरण प्रक्रियामा लग्न स्थिर सरकार नहुँदा समस्या भएको थियो । खारेजलगत्तै अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा गएको यो कारखानालाई २०६० र २०६१ मा अर्थ मन्त्रालयले निजीकरणमा लग्न टेन्डर पनि आह्वान गरेको थियो । तर एउटा सरकारको पालामा टेन्डरको सूचना आउने र प्रक्रिया अघि नबढ्दै अर्को सरकार आउने गरेकाले निजीकरण प्रक्रिया शिथिल हुन पुगेको थियो ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा यो कारखानालाई राष्ट्रिय संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्ने सोच सरकारले बनाएको पनि थियो । उक्त सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका बाबुराम भट्टराईले पुनः सञ्चालनका लागि कारखानाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन विज्ञहरूको एउटा टोली परिचालनसमेत गरेका थिए । टोलीले प्रतिवेदन पनि बनायो । तर दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै प्रतिवेदन पनि थन्कियो ।

अनिल झा उद्योगमन्त्री हुँदा राजकुमार सिंह नेतृत्वमा एउटा सञ्चालक समितिसमेत गठन गरिएको थियो । तर उक्त समितिले पनि केही काम गर्न सकेन । त्यति बेलै वीरगन्जमा कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न दलमा आबद्ध नेताहरूले संघर्ष पनि गरे । अनशन नै बसेका नेताहरूसँग तत्कालीन उद्योगमन्त्री झा आफै आएर अविलम्ब कारखाना सञ्चालनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिई अनशन तोडाएका पनि थिए ।

यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीले पटकपटक कारखानाको अवस्था अध्ययन गरेका थिए । तर पनि आजसम्म पनि कारखाना सञ्चालनबारे ठोस कार्यदिशा सरकारले तय गर्न नसकेको प्रशासकीय अधिकृत सिंहले बताए । ‘कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न कुन मोडालिटी ठीक हुन्छ र अवकाश नलिएका १ सय ८५ कर्मचारीको समस्या कसरी समाधान हुन्छ भनी कुनै पनि समितिले प्रष्टसँग बोल्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘हामीले हालसम्म कारखानाको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख र स्याहारसम्भार गर्ने काम गरिरहेका छौं, तर अब लामो समय उपयोग नहुँदा भौतिक संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन्, सरकारले कि त यो उद्योगलाई आफै चलाउनु पर्‍यो, नत्र यसको सम्पत्तिको उचित व्यवस्था गर्नु पर्‍यो ।’

उद्योगी हरि गौतमले हाल पनि कारखानाको भौतिक अवस्था सुरक्षित रहेको र सरकारले चाहेको खण्डमा केही रकम खर्च गरी यो कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए । ‘उद्योग बन्द हुँदाको अवस्थामा उद्योगका उपकरणहरू जुन हालतमा थिए, हाल पनि उस्तै छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले यो कारखानालाई सञ्चालन गर्न दीर्घकालीन सोच बनाउनु पर्छ नत्र यसको अवस्था केही वर्षभित्र लथालिंग हुन्छ ।’ कारखाना स्थापना हुँदा सुरुका दुई/तीन वर्षबाहेक २०५० साल ताकासम्म पनि उद्योगले वार्षिक पाँच/छ करोड रुपैयाँ मुनाफा गर्दै आएको थियो । २०४९/५० सालदेखि कारखानाको मुख्य व्यवस्थापकमा अनुभव नभएका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा उद्योग धराशायी भयो । उद्योगमा २०४८ सालतिर क्रियाशील पुँजीको अभाव हुँदा तत्कालीन सरकारले २० करोड रुपैयाँ निकासा गरे पनि उक्त रकम उद्योगले पाएन ।

जिल्लाका किसान अगुवा पृथ्वी साह कानुले वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि मुलुकमा निजी क्षेत्रका चिनी उद्योगहरू फस्टाएको तर उखु किसान दुब्लााएको बताए । ‘उद्योगीहरू किसानको उखुको रकम २ वर्षसम्म बक्यौता राख्दा पनि सरकार केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नै चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याए पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही सम्मका किसानलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो ।’

प्रकाशित : माघ २७, २०७६ १२:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×