२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

आफ्नै मन्त्रीसँग मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट

‘संघीय सरकार गिद्धे नजरले हामीलाई हेरिरहेको छ । काममा बद्‍मासी गरेर तारो नबनौं । नभए पछुताउनुबाहेक अर्को विकल्प रहन्‍न ।’

जनकपुर — आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा पनि विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन ढिलाइ गरिरहेका प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘खल्तीमा अख्तियारी नबोक्‍न’ सुझाएका छन् । विकासका लागि असार महिना नै कुर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न उनले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए ।

आफ्नै मन्त्रीसँग मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट

मन्त्रीहरूकै असहयोगका कारण प्रदेशमा विकास निर्माणको काम समयमा नथालिएको असन्तुष्टि पोख्दै मुख्यमन्त्री राउतले जतिपटक भने पनि नसुनेझैं गर्ने मन्त्रीहरूको बानीमा सुधार नभए ‘जनतासँग क्षमा’ माग्ने अवसर पनि गुम्ने बताए । प्रदेशसभाको दोस्रो वार्षिकोत्सव समारोहमा मंगलबार बोल्दै उनले आफ्नै मन्त्रीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।


‘कामको अख्तियारी विभिन्न कारणले ढिलाइ गरिएको छ । तीन महिनादेखि भन्दै छु, तर नसुनेझैं गर्नुभएन,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘पकेटमा अख्तियारी नबोक्नुस् । यो प्रदेशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । भोलि समस्या नआओस् भनेर जिम्मेवार भएर विकास निर्माणको काम समयमै अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ असारमा भएभरको बजेट सकेर संघीय सरकारको तारो नबन्न पनि उनले मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिए । ‘विकास निर्माणको काम थाल्न विलम्ब भएकै हो,’ उनले स्वीकारे ।


गत आवको अन्त्यतिर उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएका ८ सय १४ वटा योजनाको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी झमेलाले तनावमा रहेका मुख्यमन्त्री राउतले फेरि अन्तिम समयमा काम गरेर त्यही समस्या दोहोर्‍याउने मनसाय त्याग्न आग्रह गरे । ‘विकास निर्माणको काममा ढिलाइ गरेर गत वर्षझैं भुक्तानीको समस्या फेरि ल्याउने परिस्थितिको निर्माण गर्न नखोज्नुस्,’ उनले भने । विधि प्रक्रिया मिलाएर काम गर्नसमेत मन्त्रीहरूलाई उनले सचेत गराए । ‘संघीय सरकार गिद्धे नजरले हामीलाई हेरिरहेको छ । काममा बद्मासी गरेर तारो नबनौं । नभए पछुताउनुबाहेक अर्को विकल्प रहन्न,’ उनले भने ।


प्रदेश २ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च २.९६ प्रतिशत मात्र गरेको छ । दोस्रो चौमासिक सक्न एक सातामात्र बाँकी रहँदा पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले विकास निर्माणको अख्तियारी सम्बन्धित निकायमा पठाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारी पठाउन धेरैपटक आग्रह गरे पनि नटेरेपछि सार्वजनिक मञ्चबाटै मन्त्रीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाटै आलोचना गरेपछि कार्यक्रममा उपस्थित मन्त्रीहरूले कानेखुसी गरेका थिए । उनले विपक्षी दल सहयोगी हुँदा पनि सरकारले आफ्ना कामलाई अगाडि बढाउन नसक्नु विडम्बना रहेको स्वीकारे । ‘प्रदेशसभामा विपक्षीको भूमिका सरकारप्रति ज्यादै सकारात्मक छ । सरकार–प्रतिपक्षी यति विघ्न मिलेर चल्नु उदाहरणीय नै हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारसित धेरै अपेक्षा राख्दा पनि डेलिभरी नहुनु दुःखद हो ।’


गत आर्थिक वर्षमा रोकिएको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न कर्मचारीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने उनले माग गरे । भुक्तानी गर्न सरकारले प्रक्रिया थालेको बताए । धेरैपटक मन्त्रिपरिषद् र एकपटक प्रदेशसभाले भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि सो रकम कुन प्रक्रियाले दिने भन्ने अन्योलले भुक्तानी रोकिएको छ । नियमले अघिल्लो आवको बक्यौता चालु वर्षमा भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै कर्मचारी यो मामिलाबाट पन्छिएका छन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाएर उक्त बक्यौता भुक्तानी गर्ने तयारी थालेको छ ।


योजनाको रकम भुक्तानी नभएको भन्दै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू मंगलबार पनि प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि धर्नामा बसेका थिए । ‘गत वर्षकै भुक्तानी रोकिएको छ । भएभरका प्रयास गर्दा पनि भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रले पनि भुक्तानी समस्या सुल्झाउन पहल र सहयोग गर्नुपर्छ ।’


प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले दुई वर्षको समीक्षा गर्दै राम्रो कामलाई निरन्तरता दिन र नराम्रो कामलाई सच्याएर अगाडि बढ्न प्रदेशसभालाई शुभकामना दिए । उनले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने अभिभारा प्रदेश २ कै काँधमा रहेकाले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने काम गर्न आग्रह गरे ।


भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै रहे पनि बजे ट अभावमा पूरा गर्न नसकेको बताए । ‘गाउँ–गाउँबाट सडक बनाइदिनुपर्‍यो भनेर निवेदन लिएर जनकपुर आउँछन्,’ उनले भने, ‘विकासप्रति जनता जागरुक हुनु सुखद हो तर प्रदेश सरकारसँग एउटा सडक बनाउने बाहेकको बजेट हुन्न । साधन–स्रोत न्यून छ ।’


विपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेशसभामा कानुन बनाउन र विकास निर्माणको मोर्चामासत्तापक्षलाई विपक्षीको सहयोग रहने बताए । विधेयकपारित गर्दा विपक्षी दलले खुलेर सहयोग गरेकाले सरकारले जनप्रिय काममा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘विकासका लागि कहाँ–के आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारले प्राथमिकता तोकेर योजना ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशसभाको वार्षिकोत्सवमा उत्कृष्ट सांसदमा सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र उत्कृष्ट कर्मचारीमा सचिवालयका नमित्त सचिव रञ्जित यादव पुरस्कृत भए । उनीहरुले जनही ५१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?