कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

१३ पालिकाको अनुदान रोक्का

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — वित्तीय अनुशासन मिचेको भन्दै जनकपुर उपमहानगरपालिकासहित धनुषाका १३ पालिकाको अनुदान रोक्का गरिएको छ । प्रदेश २ लेखा नियन्त्रक कार्यालयले धनुषाका १८ मध्ये ५ पालिकाले मात्र नियमानुसार प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक विनोद गेलालका अनुसार गत आर्थिक वर्ष समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, अन्तर सरकारी वित्तीय अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा निकासा लगेका तर वित्तीय विवरण नबुझाएका पालिकाको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको अनुदान रोक्का गरिएको छ । वित्तीय प्रतिवेदन नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने वैधानिक प्रावधान रहेको उनले बताए ।


वित्तीय विवरण बुझाउने ५ स्थानीय तहले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अनुदान लगेका छन् । वित्तीय विवरण बुझाउने सवैला नगरपालिकाले २५ लाख २९ हजार, धनौजी गाउँपालिकाले २३ लाख १७ हजार, लक्ष्मीनिया गापाले २३ लाख ८६ हजार, विदेह नपाले २३ लाख ८८ हजार तथा सहिदनगर नपाले २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । जनकपुर उपमहानगर, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ, धनुषाधाम, नगराइन, मिथिला, कमला, मिथिला विहारी, हंसपुर नगरपालिका तथा जनकनन्दनी गापा, बटेश्वर गापा, मुखियापटी मुसरनिया गापा तथा औरही गापाले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा वित्तीय विवरण बुझाएका छैनन् ।


प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा ढुंगा, बालुवा, गिट्टी लगायतको शीर्षकमा पालिकाले संकलन गर्ने राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर अधिकांश पालिकाले उक्त रकम पनि बुझाएका छैन् । गेलालले प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ४ वा ५ वटा स्थानीय तहले मात्र प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाएको जानकारी दिए ।


धनुषाधाम नगरपालिकाका प्रमुख बालेश्वर मण्डलले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अभावमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई वित्तीय अभिलेख बुझाउन नसकेको बताए । ‘हामीले नीति बनाउने हो । अभिलेख राख्ने र सम्बन्धित निकायमा बुझाउने काम कर्मचारीको हो । कर्मचारी नै नभएपछि कसरी बुझाउनु प्रतिवेदन ?,’ उनले भने । धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये जनकपुर उपमहानगरसहित अधिकांश नगरपालिका निमित्तको भरमा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कम्युटरतर्फका कर्मचारीहरू निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन् ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७६ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?