८६ करोड भुक्तानी प्रकरण : खरिद नियमावली सच्याउन गृहकार्य

गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएका ८ सय ४२ योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ
अजित तिवारी

(जनकपुर) — प्रदेशका ५ वटा विकासे मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएका योजनाको भुक्तानी गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली ‘आफू अनुकूल’ बनाउन गृहकार्य थालेका छन् । 

ZenTravel

Meroghar

प्रदेशसभा र सरकारले विभिन्न योजनाको भुक्तानीमा ‘तनाव’ बेहोरिरहेका बेला नियमावलीमा विशेष प्रावधान समेट्न लागिएको हो । गत वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारले अन्तिम प्रयासका लागि कानुनी परामर्श तीव्र पारेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सोमबार जनकपुरमा आयोजित नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको कार्यक्रममा नियमावली बनाउन छलफल थालेको बताए । ‘न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसित छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘नियमावली तयार भएपछि त्यसैको प्रावधान टेकेर गत वर्षको बक्यौता भुक्तानी हुन्छ ।’

संघीय सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन तयार पारेको छ । प्रदेश २ ले आफ्नै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बनाएको छैन । गत वर्षको भुक्तानी विवाद सुल्झाउन प्रदेश सरकारले बल्ल नियमावली बनाउनका लागि छलफल थालेको हो ।

संघीय सार्वजनिक खरिद ऐनमा एकै खालको प्रावधान राखेर प्रदेशले पनि नियमावली बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । संघीय ऐनमा गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुन नसकेको रकम नयाँ आर्थिक वर्षमा दिन नमिल्ने नियम छ । ‘प्रदेश सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा विशेष प्रावधान राखेर गत वर्षको भुक्तानी गर्ने मनसायमा देखिन्छ,’ प्रदेश सरकारका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘भुक्तानीका लागि कानुनी अड्चन फुकाउने यो नै अन्तिम उपाय हो ।’
प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उपभोक्ता समितिमार्फत गरेका विकास निर्माणका ८ सय ४२ योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । कमिसन नदिएका कारण आर्थिक वर्षको अन्तमा यी योजनाको भुक्तानी कर्मचारीहरूले रोकिदिएको आरोप छ । भुक्तानी रोकिएपछि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र सांसदले विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि नियम–कानुनले नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयका सचिवहरू पन्छिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भुक्तानी नहुँदै यो प्रकरणमा चासो देखाएपछि फस्ने डरमा मन्त्री–कर्मचारीले निर्णय गरेका छैनन् । ‘मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्दा पनि भुक्तानी भएन ।

प्रदेशसभाबाट छानबिन गरेर भुक्तानीका लागि निर्देशन हुँदा पनि भुक्तानी रोकिएको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले कार्यक्रममा भने, ‘सरकारी कार्यालयका लेखापालको भूमिका राम्रो नहुँदा समयमै भुक्तानी गर्न सकिएन । बद्मासी भएकै हो । तर, सरकार भुक्तानी गर्न गम्भीर छ । छिटै भुक्तानीको प्रक्रिया थालिनेछ ।’ प्रदेश सरकारले भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ५ पटक निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने कानुनी आधार नभेटिएपछि रोकिएको हो । विपक्षी सांसदले गत वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी, जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि, संसदीय विकास कोषको कार्यविधि र सशर्त अनुदानको बजेटमा प्रदेश सांसदको भूमिका तय हुनुपर्ने अडान राखेका कारण प्रदेशसभाको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ ।

‘सरकार फेरिँदैन’
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको सरकार र मन्त्री दुवै नफेरिने दाबी गरेका छन् । एसोसिएसनको कार्यक्रममा उनले बजारको हल्लाजस्तो सरकार र मन्त्री फेरिने कुनै सम्भावना नरहेको प्रष्ट पारेका हुन् । ‘सरकार फेर्ने खेल भइरहेको छ । तर यो सरकारलाई जनताले ५ वर्षको म्यान्डेट दिएको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘५ वर्षसम्मै यो सरकार चल्छ । ढुक्क हुनुस् ।’

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाको गठबन्धनले ४ वटै सिट जितेपछि यहाँ सत्ता समीकरण फेरिने अड्कल छ । प्रदेश सरकारकै कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साहले सरकार बद्नाम गराउने मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने फेसबुकमा स्टाटस लेखेपछि यो मामिला झन् तरंगित बनेको छ । तर, मुख्यमन्त्री राउतले सरकार र मन्त्री दुवै फेरिने अड्कलबाजी गलत भएको बतए । ‘मुख्यमन्त्रीले मन्त्री पनि फेर्दैन । सरकार पनि फेरिन्न । समाजवादी–राजपा गठबन्धनकै सरकार रहन्छ,’ उनले भने । उनले संघीयता नरुचाउने र बद्नाम गर्ने तत्वले प्रदेश सरकार र मन्त्रीका बारेमा अनर्गल प्रचार गरेको पनि आरोप लगाए ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०९:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आफ्नै ओतमा हाइसन्चो

सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत विपन्न वर्गका लागि नयाँ घर बनाइदिएपछि उनीहरूको जीवन सहज बनेको छ 
आश गुरुङ

(लमजुङ) — इन्द्रमाया बोटे ७८ वर्षकी भइन् । केही वर्षअघि पतिको निधन भयो । ससुराको पालामा ढुंगामाटोले बनेको र खरले छाएको एकतले घरमा उनी बस्दै आएकी थिइन् । कान्छो छोरा, बुहारी अनि नातिनातिना एउटै कोठाजस्तो घरमा बस्दा असुविधा थियो ।

अहिले जस्ताले छाएको २ कोठे घर बनेको छ । घर बनाउने कुनै बाटो नभएकी उनलाई जनता आवास कार्यक्रमले सहयोग गरेको हो । घर बनाउन उनले ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पाइन् । ‘भुइँचालोले हल्लाएको घरका चुच्चोबाट ढुंगामाटो बजारिएर कुन दिन राति ठहरै हुन्छु जस्तो लाग्थ्यो । अब त हाइसन्चो भयो,’ उनले भनिन् ।

६६ बर्षीय खड्कबहादुर बोटे र ५३ वर्षीया सन्तुमाया बोटेको घर खरले छाएको थियो । छानो चुहिन थालेपछि जस्ता ल्याएर टाले । तैपनि पानी चुहिरह्यो । छोराबुहारी सँगै बस्ने । घर जस्ताले छाउन आर्थिक हैसियतले पुगेन । वर्षौंदेखि त्यही खरले छाएको घरमा बसे । सरकारले दिएको पैसाबाट घर बनेपछि उनीहरूले जुनी फेरिएको अनुभव गरेका छन् । खड्गबहादुरले भने, ‘यो जुनीमा मैले घर बनाउन सकिनँ । छोरोले पनि सकेन । सरकारले बनाइदियो । जुनी फेरिएझैं लागेको छ,’ उनले भने ।

इन्द्रमाया र खड्कबहादुरको मात्रै होइन, मध्यनेपाल नगरपालिका–४ रम्घा दुईपिप्लेका विष्णुबहादुर बादी, सम्शेरबहादुर बादीलगायत विपन्न नागरिकका पनि नयाँघर बनेका छन् । उक्त क्षेत्रका बोटे, बादी, केही दलित तथा अपांगता भएका जनजातिका २८ घर जनता आवास कार्यक्रममार्फत बनेका छन् । बेंसीसहर नगरपालिका–११ चिती बरबोटमा चेपाङका ९ घर र दोर्दी गाउँपालिका–९ भीरकुनाका चेपाङ साथै दलितका १३ घर कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भएका छन् ।

कार्यविधिअनुसार लाभग्राहीले १० प्रतिशत रकम थपेर घर बनाउनु पर्छ । यसमा शौचालय र बरण्डा अनिवार्य बनाउनु पर्ने शर्त छ । कार्यक्रमका सबइन्जिनियर विक्रम दुराका अनुसार लाभग्राहीले २ लाख रुपैयाँसम्म थपेर घर बनाएका छन् । संघीय सरकारले यो कार्यक्रम प्रदेश सरकार जिम्मा दिएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन कार्यालय गोरखामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर सुरेश खनालले बताए । उनले भने, ‘हिजो झुपडीमा बस्दा चुहिने पानीसँगै रात कटाएका, भत्किएका घरमा बसेका, अरुको डेरामा बसेकालाई सजिलो भएको छ ।’

कार्यक्रमको लमजुङ संयोजक गण्डकी प्रदेश सांसद धनञ्जय दवाडीले कार्यविधि सच्याएर काम गरेपछि एक वर्षमै ५० घर बनाउन सफल भएको जनाए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक समुदायमा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम सफलोन्मुख भएको दाबी गरे । आइतबार दुईपिप्लेमा आयोजित घर हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले भने, ‘जनताको गाँस, बास र कपासका लागि प्रदेश सरकार छ । नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्छौं ।’

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×