प्रदेश  २ को राजधानी जनकपुरलाई बनाउने सहमति- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश  २ को राजधानी जनकपुरलाई बनाउने सहमति

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — प्रदेश २ को संसदीय समितिमा जनकपुरसहित धनुषा र महोत्तरीको भूभागलाई समेटेर स्थायी राजधानी तोक्ने सहमति जुटेको छ । संसदीय समितिले टुंगो लगाए पनि राजधानीबारे प्रदेशसभामा भने छलफल हुन बाँकी छ । समितिले सोमबारदेखि प्रदेशको नामकरणबारे छलफल थालेको छ । 

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउन सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय संसदीय समितिले राजधानीमा दलहरूलाई एउटै निर्णयमा पुर्‍याएको छ । सभामुख यादवले जनकपुरसहित धनुषाको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पश्चिम–दक्षिणको भूभागसहित परिक्रमा सडकलाई राजधानी तोक्ने सहमति भएको बताए ।


फागुनमा हुने १५ दिने परिक्रमा सडकमा महोत्तरीको भूभाग पनि पर्छ । सोमबार भएको समितिको बैठकमा प्रदेशसभामा प्रदेशको नामबारे दर्ता भएको प्रस्तावहरूमाथि छलफल भएको कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहले बताए ।


प्रदेशको नामबारेको पहिलो दिनको छलफलमा विषय प्रवेश मात्र भएर विस्तृत छलफलका लागि माघ १८ गते अर्को बैठक बोलाइएको नेकपाकी सांसद शारदादेवी थापाले बताइन् । पार्टीबाट दर्ता गराइएको प्रदेशको नामबारे दलमा आन्तरिक छलफल गरी पुन: बैठक बस्ने जानकारी उनले दिइन् । प्रदेशको राजधानीमा एकमत भएका दलबीच प्रदेशको नाम तोक्नसमेत सहमति हुने समाजवादी पार्टीका सांसद रामाअशिष यादवले बताए । ‘नामबारे छलफल गर्न बसेको पहिलो दिनको बैठक सकारात्मक रह्यो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उखुको भुक्तानी लिन ३० पटक काठमाडौं

किसान संघ अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीले काठमाडौं आउजाउमै आठ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसके तर भुक्तानी पाएका छैनन् 
मनोज पौडेल

(कपिलवस्तु) — उखुको बक्यौता भुक्तानीका लागि दबाब दिन भन्दै उनी प्रत्येक महिना काठमाडौं पुग्छन् । तीन वर्षदेखि उनी नियमित धाइरहेका छन् । झन्डै तीन वर्षमा ३० पटक काठमाडौं धाइसके । काठमाडौं आउजाउमै आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्यो । अहिलेसम्म उखुबापतको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । 

उनी किसान संघ अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरी हुन् । ऋण गरेर जिल्लाका कृषक बटुलेर काठमाडौं पुग्छन् । प्रत्येकपटक मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गर्छन् । आश्वासन पाउँछन् । विश्वासले फर्किन्छन् । ०७३ माघमा पहिलोपटक सात जना कृषक लिएर गएका थिए । पछिल्लोपटक गत पुस ३ गते ५ जना कृषकसहित काठमाडौं पुगे । ‘माघ अन्तिमतिर ३१औं पटक जाने तयारी गरेको छु,’ उनले भने, ‘थाकेका छैनौं ।’ चुलोचौको चलाउन जोहो गरेको अन्नपात बेचेर भए पनि जाने गरेको अर्का किसान ओमप्रकाश कुर्मीले बताए । ‘पाँच/सात जनाबाट उठेको रकम बोकेर रात्रि बसमा हुइँकिन्छौं,’ उनले भने, ‘घरबाटै लगेको नुन, भुजा खाँदै गएर फर्कन्छौं ।’
पाँच वर्ष भइसक्दा पनि जिल्लाका किसानले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी र अनुदान रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । शिवराज नगरपालिकाको जवाभारीमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिल चार वर्षअघि सर्लाही सारियो । तर, पाँच वर्षअघि बिक्री गरेको उखु र सरकारी अनुदानबापतको रकम कृषकले पाएका छैनन् । सरकारले ०७१/७२ मा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ उखु कृषकलाई अनुदान दिएको थियो । नौमध्ये सात जिल्लाका कृषकले पाइसके । तर, यहाँका कृषकले रकम पाएका छैनन् । उक्त रकम पाउन पाँच वर्षदेखि आन्दोलित थिए । आठ हजार कृषकको ९ लाख ९२ हजार क्विन्टल उखुको अनुदान बाँकी छ । प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँका दरले २ करोड ४८ लाख अनुदानको रकम पाउनुपर्ने हुन्छ । ०७१/७२ मा सुगर मिलमार्फत कारोबार गर्ने किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ उखु प्रवर्द्धन खर्चबापत अनुदान दिइएको थियो ।

०७१/७२ उखु बिक्री गरेको २ करोड ५० लाख बक्यौता र सरकारले ०७१/७२ मा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ उखु कृषकलाई दिएको अनुदान तिर्न बाँकी रहेको संघले जनाएको छ । त्यस्तै ०७२/७३ मा सरकारले उखुको मूल्य ५ सय ३१ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । मिलले ४ सय ९२ मा किसानबाट उखु खरिद गरेको थियो । ५ लाख क्विन्टलको १ करोड ९५ लाख रकम पनि पाउन बाँकी छ । सबै गरेर ६ करोड ९३ लाख बक्यौता रहेको किसान संघले जनाएको छ । अध्यक्ष चौधरीले भुक्तानी पाउनका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई चार पटक भेटे । पूर्वअर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई तीन पटक भेटे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई एक पटक भेटे । पूर्वकृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई जिल्ला र काठमाडौं गरेर २० पटक भेटे । नवनियुक्त कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालसँग भेट्न जाँदा उनीसँग भेट्न नपाएको उनको गुनासो छ ।

गृहदेखि अर्थ मन्त्रालय दगुर्दादगुर्दै थाके । दबाबका लागि राजमार्ग अवरुद्ध गरे । रिले अनशन बसे । सभासम्मेलन गरेर पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए । जिल्लामा २५ पटकभन्दा बढी ज्ञापनपत्र दिए । सुनुवाइ नहुँदा उनी निराश छन् । आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा चार लाखभन्दा बढी ऋण लाग्यो । केही रकम किसानले आफैं उठाए । केही रकम उनीहरूले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषबाट खर्च गरे । ‘विरोधको दबाब बढी परेपछि स्थानीय प्रशासन आएर सहमति गर्छ, रकम निकासका लागि पहल गर्ने भनेर । तर सुनुवाइ हुँदैन,’ उनले गुनासो गरे । अर्थ मन्त्रालयले अनुदानको रकम महालक्ष्मी सुगर मिललाई भ्याटमा पाउने रकमबाट समायोजन गरी दिइसकिएको भन्दै पत्राचार गरेको उनले बताए । मिल सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडियाले भने आफूले सरकारबाट भ्याट छुटको रकम मात्र पाएको दाबी गरे । कृषकको अनुदान रकम आफूले नपाएको उनको भनाइ छ । किसानले अनुदानबापतको रकम पाउनुपर्नेमा आफू पनि लागेको उनले बताए ।

‘अर्थ मन्त्रालयले भन्छ अनुदान रकम मिललाई दिइसकिएको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘मिल सञ्चालक कनौडिया पाएकै छैन भन्छन् ।’ यसले आफूहरू अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ । काठमाडौंमा किसानले गरेको आन्दोलनले हाम्रो अनुहारमा खुसी ल्याएको थियो,’ जवाभारीका कृषक जैनुल्लाह मुसलमानले भने, ‘तर अहिलेसम्म रकम पाउने कुनै चालचुल छैन ।’ महाराजगन्जका उखु कृषक विष्णु चौधरीले दुई लाखभन्दा बढी रकम पाउन बाँकी रहेको बताए । ‘अब उखुखेती गर्न जाँगर लाग्नै छाड्यो,’ उनले भने, ‘यसपटक सरकारको प्रतिबद्धताले पनि निराश बनायो ।’ त्यसै त उखु मिलले सरकारले तोकेभन्दा कम मूल्य दिन्छन् । त्यसमाथि वर्षौं उधारो राख्छन् । ‘सरकारले दिने अनुदान पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अब कसरी किसानको चुलोचौको र घर व्यवहार चल्छ ?’

७ करोड बाँकी
प्रदेश–५ कांग्रेस संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका महालक्ष्मी सुगर मिल सञ्चालक कनौडियाले उखु किसानलाई करिब सात करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कांग्रेसले प्रदेशसभा सभासद कनौडियालाई पुस २५ भित्र किसानलाई सबै रकम भुक्तानी गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

पुस १८ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कनौडियालाई त्यस्तो निर्देशन दिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । मिल सञ्चालक कनौडिया भने किसानलाई भुक्तानी बाँकी नरहेको बताउँछन् । ‘बाँकी रहेको भए किसानले उद्योग स्थानान्तरण गर्न दिँदैनथे,’ उनले भने, ‘चुनाव पनि हार्थें ।’

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×