प्रभावकारी छैनन् न्यायिक समिति

कमला नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबीचको विवादले न्यायिक समितिले कामै गर्न सकेको छैन । लक्ष्मिनिया गाउँपालिकामा इजलास नै बनेको छैन । उपाध्यक्ष इन्द्रकला देवी यादवको कार्यकक्षमा नै उजुरीमा छलफल र बहस हुन्छ । गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा भन्दा नजिकै रहेको प्रहरी चौकीमा उजुरीकर्ता बढी हुन्छन् । समितिमाथि विश्वास नहुँदा सर्वसाधारण अझै प्रहरी चौकीमा आउने गरेको असई दशरथप्रसाद यादवले बताए ।

जिल्लाका पालिकाहरूमा न्यायिक समिति गठन भए पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । पूर्वाधार, जनशक्ति र संयोजकमा कानूनी ज्ञानको अभाव हुँदा न्यायिक समितिले ठीक ढंगले काम गर्न नसकेका हुन् । समितिको संयोजक पालिकाको उपाध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । धनौजीको न्यायिक समिति संयोजक मण्डलले वडा नं. १ को जग्गासम्बन्धी विवाद नापी कार्यालयको अमिन बोलाएर हल गरिन् । अमिनले जग्गा नापेर साल (किल्ला) गाडे । दुवै पक्षले तत्काल निर्णय माने ।

तर, अर्को दिन विपक्षीले साल उखेलेर फ्याँकिदिए ।

दुवै पक्षको विवाद बल्झिँदै गएपछि मण्डल कानुनी सल्लाहका लागि जनकपुर आइन् । समितिको निर्णय नमान्नेलाई के गर्ने ? कहाँ पठाउने ? कस्तो पत्र तयार गर्ने ? विषयमा जनकपुरका कानुन व्यवसायीसँग उनले परामर्श लिइन् । कानुनको जानकारी नहुँदा पनि समस्या भएको मण्डलको भनाइ छ । समितिमा जग्गा विवाद, घरायसी झै–झगडाको निवेदन आउँदा दुई पक्षबीच छलफल गराएर मेलमिलाप गराउने गरेको उनले बताइन् ।

समितिको संयोजक महिला भएकै कारण निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको लक्ष्मिनिया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष इन्द्रकलाले बताइन् । ‘विपक्षीलाई छलफलका लागि पत्र पठाउँदा तोकिएको मितिमा आउँदैनन्,’ यादवले भनिन्, ‘अटेर गर्नेलाई प्रहरीको सहयोगमा झिकाउने गरेको छु ।’

लक्ष्मिनियाको न्यायिक समिति स्वास्थ्य शाखाका खरिदारको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । न्यायिक समितिमा आएको उजुरीबारे छलफलका लागि वडा कार्यालयमा पठाउने गरिन्छ । तर, वडाध्यक्षले राजनीतिक दलको आधारमा काखापाखा गर्दा न्यायिक समितिमाथि स्थानीयको विश्वास नभएको इन्द्रकलाको दाबी छ ।

राजनीति दलका नेता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिको विवाद न्यायिक समितिमा कमै आउने गरेको उनले बताइन् । ‘विपन्न परिवारले न्यायिक समितिमा उजुरी गर्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन् । पहुँचवाला व्यक्तिले न्यायिक समितिमाथि विश्वस नलागेर अझै प्रहरी कार्यालय नै जाने गरेका छन् । ‘न्यायिक समिति गठन भयो । तर कर्मचारी र कानुनी सल्लाहकार छैन,’ इन्द्रकलाले भनिन्, ‘न्याय सम्पादनमा प्रशासकीय अधिकृतलगायत यहाँका जनप्रतिनिधि नै समन्वय गर्दैनन् ।’

न्यायिक समितिमा जग्गाको सिमाना विवाद बढी आउने गरेको छ । उजुरी दर्ता गरेर ७ र १५ दिनको तारेख दिने गरेको लक्ष्मिनियाका न्यायिक समितिका कर्मचारी रोशन झाले बताए । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यस गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा २२ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । कमला नगरपालिका–७ का ६० वर्षीय फेकन दासले न्यायिक समिति बजेट सक्ने मेलो मात्र रहेको बताए । जग्गाको नक्सा विवादबारे कमला नगरपालिकामा पटकपटक आए पनि नक्सा पाउन नसकेको उनले बताए ।

औरहीका अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादवका अनुसार कर्मचारीको अभावले न्यायिक समितिले काम गर्न सकेको छैन । ‘न्यायिक समितिमा जग्गाको सिमाना विवाद बढी आउँछन्,’ उनले भने, ‘तर हामीसँग अमिन नै छैनन् ।’ पीडक र पीडित दुई पक्ष दुई गुट हुँदै दुई पार्टी बनेपछि न्यायिक समितिमा विवाद मिलाउन समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कणेलले न्यायिक समितिका संयोजकहरू पर्याप्त जानकारी अभावमा अलमलिएको बताए । ‘विभिन्न संघसंस्थाले दिएको तालिममा एकरुपता नहुँदा संयोजकहरू अलमलमा परेका छन्,’ उनले भने ।