तीन जिल्ला हेर्न ५ कर्मचारी

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — बारा, पर्सा र रौतहट गरी तीन जिल्ला हेर्नुपर्ने गुठी संस्थानको वीरगन्ज कार्यालयमा कर्मचारी अभावले काम प्रभावित भएको छ । ९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ५ जना मात्र छन् । तीमध्ये पनि तीन जना करारका हुन् ।

कार्यालय प्रमुख, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लेखा सहायक र वरिष्ठ कार्यालय सहायक, दुई कार्यालय सहायक र तीन कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ । कार्यालयप्रमुख चूडामणि घिमिरे र कार्यालय सहयोगी नारायण यादव मात्र स्थायी दरबन्दीका हुन् । वरिष्ठ लेखा सहायक अम्बिका जैसवाल र २ कार्यालय सहयोगी करारमा राखिएका हुन् ।


कर्मचारी अभावमा काम गर्न निकै गाह्रो परेको शाखा प्रमुख घिमिरे बताउँछन् । ‘कार्यालय सहयोगी यादवले मालपोत र वरिष्ठ लेखा सहायक जैसवालले कुत बाली असुलीको काम गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले ३ जिल्लाका सेवाग्राहीको मोही नामसारी, मालपोत र कुतबाली असुलीसँगै अन्य सरोकारवाला कार्यालय एवम् निकायलाई पत्राचारसमेत गरी राख्नुपर्छ ।’


कार्यालयमा सवारीसाधनसमेत नरहेको घिमिरे बताउँछन् । ‘एउटा थोत्रो मोटरसाइकल छ, त्यो पनि बिग्रिएर थन्किएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आफ्नो जिम्मेवारीको स्थलगत अनुगमनमा जान अप्ठेरो छ ।’


कर्मचारी अभावबारे पटकपटक केन्द्रलाई जानकारी गराइसकेको घिमिरेलेब बताए । ‘केन्द्रबाट छिट्टै दरबन्दीअनुरूप कर्मचारी पठाउने आश्वासन पाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘अहिले केन्द्रीय कार्यालयले पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेकाले केही दिनमै समस्या समाधान हुने आशा छ ।’

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेन सुविधा

अझै पनि टुकी बाल्ने र खोलाको धमिलो पानी खाने लमाहा जंगलछेउका बासिन्दा भन्छन्– ‘अब कसैलाई समस्या सुनाउँदैनौं, यही जंगलमै बिलाउँछौं ।’
शिव पुरी

(रौतहट) — चन्द्रपुर–६ स्थित लमाह जंगलछेउ बस्दै आएका सुकुम्बासीले व्यवस्थित बास र सुविधा माग्दै पटकपटक जनप्रतिनिधि गुहारे । तर नगरपालिकाले नसुनेपछि उनीहरू आजित भएका छन् । 

पूर्वपश्चिम राजमार्गको आडैमा १४ घरधुरी छन् । ३१ वर्ष पुरानो यो बस्तीमा विद्युत्, खानेपानी, विद्यालय कुनै सुविधा छैन । जंगलमै बसाइए पनि राज्यले स्थानान्तरण गर्न नसकेको बस्ती प्रत्येक चुनावमा आश्वासन बाँड्ने ठाउँ मात्र बन्दै आएको छ । राष्ट्रिय वनक्षेत्र भएकाले कुनै किसिमको सरकारी सुविधा नदिन डिभिजन वन कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिँदै आएको छ । बस्तीकी फूलमाया पहरी आफूहरूलाई सरकारले अन्यत्र बसाइदिए सहज हुने बताउँछिन् । ‘कैयौं चुनावमा हाम्रा समस्या राख्दै आएका छौं । सक्दैनन् भने किन आश्वासन दिनु ?,’ उनले भनिन्, ‘अब कहिले पनि दु:ख, पीडा र समस्याबारे भन्दैनौं । समस्याजति यही जंगलमै बिसाउँछौं ।’ स्थानीय लामो समयदेखि लमाहा खोलाको धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । खोलाको डिलमा कुवा खनेका थिए । त्यसलाई बर्खाको भेलले बगाइदियो ।

उनीहरू अझै टुकीकै भरमा छन् । विद्यालय नभएकाले डेढ दर्जन बालबालिका खेलेरै बिताउँछन् । विद्यालय र बजार भेट्न जंगल छिचोलेर ७ किमि पूर्व चन्द्रनिगाहपुर र १२ किमि पश्चिम निजगढ पुग्नुपर्छ । २०४४ सालमा मकवानपुरको डाङडुङे गाउँबाट बस्ती हटाइएपछि उनीहरू यहाँ आएका हुन् । हुनेखानेलाई सरकारले जमिन दिएर राखेको र पहुँच नभएकालाई पाखा लगाएको फूलमायाको गुनासो छ । पति दिलबहादुरको ६ वर्षअघि पत्थरीले मृत्यु भएपछि परिवारमा आर्थिक संकट चुलिएको छ । बस्तीका अधिकांशको अवस्था यस्तै दयनीय छ । पुरुषजति प्राय: बेरोजगार छन् । तत्कालीन वनमन्त्री हेमबहादुर मल्लको पालामा पहाडको बस्ती हटाएर कटानी गाउँमा विस्तार गरिएको थियो । त्यस बेला हुनेखानेले मात्र घरघडेरी पाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

स्थानीयले चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरी, संघीय सांसद र प्रदेश सांसदहरूलाई खानेपानी र विद्युत् जोडिदिन आग्रह गरेका छन् । तर कसैले सुनुवाइ गरेनन् । डिभिजन वनले राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा विद्युत्, स्कुल र खानेपानीलगायत संरचना बनाउन नमिल्ने भनेपछि नगरपालिका पछि हटेको हो । उक्त बस्ती स्थानान्तरण नै गर्नुपर्ने वन अधिकृत विनोद सिंह बताउँछन् । ‘वनक्षेत्रमा कुनै पनि सरचना बनाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले धेरैचोटि बस्ती हटाउन खोजेका हौं तर सामाजिक रूपमा समस्या पार्ने गरिएको छ ।’ जंगलछेउको बस्तीमा वन्यजन्तुको त्रास उत्तिकै छ । कहिले झुपडीमै बाघ र हात्ती आइपुग्छन् । सधैं त्रासमा जिउनुपरको अर्की स्थानीय धन मायाले सुनाइन् ।

जिल्लाकै भोलनटारमा राष्ट्रिय वन मासेर बसालिएको यस्तै बस्ती छ । त्यहाँ बिजुली पुर्‍याउन पोल गाडिसकिएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीयले सुविधा पाउन लागेका हुन् । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न नहुने लमाहाका सुकमान वाइबाले बताए । ‘हामीलाई राष्ट्रिय वनमा बसेको भन्ने अनि भोलनटारमा चाहिँ विद्युत्को पोल गाड्ने । यो कस्तो नीति हो ?,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले यसरी सौताको व्यवहार गर्न पाइँदैन ।’

मेयर चौधरीले लमाहाको बस्तीमा सुविधा पुर्‍याउने वा स्थानान्तरण गर्ने कुनै योजना नरहेको बताए । ‘यस विषयमा स्थानीयसँग छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यतिकै भनेर हुँदैन ।’ सरकारले लागू गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम सुकुम्बासी बस्तीमा उपयोग हुन सकेको छैन । प्रदेश सांसद धनलाल ठोकर लमाहाजस्ता बस्ती व्यवस्थित गर्ने र स्थानीयको जीवनस्तर कसरी उकास्ने भन्नेबारे प्रदेश सरकारसित कुरा राख्ने बताउँछन् । ‘मैले चुनावको बेला मात्र गर्न सक्छु भनेको होइन,’ उनले भने, ‘समस्या धेरै छन् । चाहेर पनि पूरा गर्न सकिरहेको छैन । सिंगो सरकारले चासो देखाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×