सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेन सुविधा

अझै पनि टुकी बाल्ने र खोलाको धमिलो पानी खाने लमाहा जंगलछेउका बासिन्दा भन्छन्– ‘अब कसैलाई समस्या सुनाउँदैनौं, यही जंगलमै बिलाउँछौं ।’
शिव पुरी

(रौतहट) — चन्द्रपुर–६ स्थित लमाह जंगलछेउ बस्दै आएका सुकुम्बासीले व्यवस्थित बास र सुविधा माग्दै पटकपटक जनप्रतिनिधि गुहारे । तर नगरपालिकाले नसुनेपछि उनीहरू आजित भएका छन् । 

पूर्वपश्चिम राजमार्गको आडैमा १४ घरधुरी छन् । ३१ वर्ष पुरानो यो बस्तीमा विद्युत्, खानेपानी, विद्यालय कुनै सुविधा छैन । जंगलमै बसाइए पनि राज्यले स्थानान्तरण गर्न नसकेको बस्ती प्रत्येक चुनावमा आश्वासन बाँड्ने ठाउँ मात्र बन्दै आएको छ । राष्ट्रिय वनक्षेत्र भएकाले कुनै किसिमको सरकारी सुविधा नदिन डिभिजन वन कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिँदै आएको छ । बस्तीकी फूलमाया पहरी आफूहरूलाई सरकारले अन्यत्र बसाइदिए सहज हुने बताउँछिन् । ‘कैयौं चुनावमा हाम्रा समस्या राख्दै आएका छौं । सक्दैनन् भने किन आश्वासन दिनु ?,’ उनले भनिन्, ‘अब कहिले पनि दु:ख, पीडा र समस्याबारे भन्दैनौं । समस्याजति यही जंगलमै बिसाउँछौं ।’ स्थानीय लामो समयदेखि लमाहा खोलाको धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । खोलाको डिलमा कुवा खनेका थिए । त्यसलाई बर्खाको भेलले बगाइदियो ।


उनीहरू अझै टुकीकै भरमा छन् । विद्यालय नभएकाले डेढ दर्जन बालबालिका खेलेरै बिताउँछन् । विद्यालय र बजार भेट्न जंगल छिचोलेर ७ किमि पूर्व चन्द्रनिगाहपुर र १२ किमि पश्चिम निजगढ पुग्नुपर्छ । २०४४ सालमा मकवानपुरको डाङडुङे गाउँबाट बस्ती हटाइएपछि उनीहरू यहाँ आएका हुन् । हुनेखानेलाई सरकारले जमिन दिएर राखेको र पहुँच नभएकालाई पाखा लगाएको फूलमायाको गुनासो छ । पति दिलबहादुरको ६ वर्षअघि पत्थरीले मृत्यु भएपछि परिवारमा आर्थिक संकट चुलिएको छ । बस्तीका अधिकांशको अवस्था यस्तै दयनीय छ । पुरुषजति प्राय: बेरोजगार छन् । तत्कालीन वनमन्त्री हेमबहादुर मल्लको पालामा पहाडको बस्ती हटाएर कटानी गाउँमा विस्तार गरिएको थियो । त्यस बेला हुनेखानेले मात्र घरघडेरी पाएको उनीहरूको गुनासो छ ।


स्थानीयले चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरी, संघीय सांसद र प्रदेश सांसदहरूलाई खानेपानी र विद्युत् जोडिदिन आग्रह गरेका छन् । तर कसैले सुनुवाइ गरेनन् । डिभिजन वनले राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा विद्युत्, स्कुल र खानेपानीलगायत संरचना बनाउन नमिल्ने भनेपछि नगरपालिका पछि हटेको हो । उक्त बस्ती स्थानान्तरण नै गर्नुपर्ने वन अधिकृत विनोद सिंह बताउँछन् । ‘वनक्षेत्रमा कुनै पनि सरचना बनाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले धेरैचोटि बस्ती हटाउन खोजेका हौं तर सामाजिक रूपमा समस्या पार्ने गरिएको छ ।’ जंगलछेउको बस्तीमा वन्यजन्तुको त्रास उत्तिकै छ । कहिले झुपडीमै बाघ र हात्ती आइपुग्छन् । सधैं त्रासमा जिउनुपरको अर्की स्थानीय धन मायाले सुनाइन् ।


जिल्लाकै भोलनटारमा राष्ट्रिय वन मासेर बसालिएको यस्तै बस्ती छ । त्यहाँ बिजुली पुर्‍याउन पोल गाडिसकिएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीयले सुविधा पाउन लागेका हुन् । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न नहुने लमाहाका सुकमान वाइबाले बताए । ‘हामीलाई राष्ट्रिय वनमा बसेको भन्ने अनि भोलनटारमा चाहिँ विद्युत्को पोल गाड्ने । यो कस्तो नीति हो ?,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले यसरी सौताको व्यवहार गर्न पाइँदैन ।’


मेयर चौधरीले लमाहाको बस्तीमा सुविधा पुर्‍याउने वा स्थानान्तरण गर्ने कुनै योजना नरहेको बताए । ‘यस विषयमा स्थानीयसँग छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यतिकै भनेर हुँदैन ।’ सरकारले लागू गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम सुकुम्बासी बस्तीमा उपयोग हुन सकेको छैन । प्रदेश सांसद धनलाल ठोकर लमाहाजस्ता बस्ती व्यवस्थित गर्ने र स्थानीयको जीवनस्तर कसरी उकास्ने भन्नेबारे प्रदेश सरकारसित कुरा राख्ने बताउँछन् । ‘मैले चुनावको बेला मात्र गर्न सक्छु भनेको होइन,’ उनले भने, ‘समस्या धेरै छन् । चाहेर पनि पूरा गर्न सकिरहेको छैन । सिंगो सरकारले चासो देखाउनुपर्छ ।’ प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १०:१४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडक अतिक्रमणले दुर्घटना

कान्तिपुर संवाददाता

(रौतहट) — पूर्वपश्चिम राजमार्ग र सदरमुकाम गौर खण्डमा सडक अतिक्रमण बढेको छ । दशकयता सडक मिचेर घरटहरा बनाउने क्रम रोकिएको छैन । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन चासो नदिएको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । 

सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले आइतबार आयोजना गरेको ट्राफिक जनचेतनामूलक सडक बोर्ड हस्तान्तरण कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरीप्रमुख एसपी रविराज खड्काले सडक अतिक्रमण चुनौती बनेको बताए । ‘सडकमै पसल थाप्ने, पशु बाँध्ने, गोठ बनाउनेजस्ता काम भइरहेकाले तत्काल हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यले दुर्घटनासमेत हुने भएकाले अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

चन्द्रपुरको मुख्य चोक बजार क्षेत्रमा सडक मिचेर पसल थापिएका छन् । गौर सडकमा पशु बाँध्ने, पसल थाप्ने र घर–टहरा बनाउने काम तीव्र छ । चन्द्रनिगाहपुरबाट दक्षिणतिर लागेपछि अतिक्रमण प्रस्टै देखिन्छ । मुख्य राजमार्गको चोक फलफूल पसलले ओगटेका छन् । सडक डिभिजन भने अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरेर चुपचाप बसेको छ । ‘अब हामी एक्सनमा जान्छौं, सरोरकावाला बसेर प्लान गर्छौं,’ सडक डिभिजन प्रमुख दरोगा प्रसादले भने । चन्द्रनिगाहपुर–गौर खण्डमा पनि अतिक्रमण बढ्दो छ । सडक ओगटेर पशु बाँधिनुका साथै परालका टाल र पसल राखिएका छन् । स्थानीय प्रशासनले २ वर्षअघि हटाए पनि स्थानीयले फेरि अतिक्रमण गरिसके छ । सडक सबैभन्दा बढी बालचनपुर पडोरिया क्षेत्रमा मिचिएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा सडकको बीच भागबाट २५ र सहायक मार्गमा १५ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइन्छ ।

अतिक्रमणले सडक साँघुरिएर यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गरेको बारे प्रशासन बेखबर छैन । चन्द्रनिगाहपुरमा सडक मिचेर बनाइएका संरचना पटकपटक भत्काई पनि सकेको छ । तर, अहिले उस्तै भइसक्यो । ‘देशको मुख्य राजमार्गको अतिक्रमण तत्काल हटाइहाल्नुपर्छ,’ स्थानीय समाजसेवी बाबुराम दाहालले भने, ‘सडक डिभिजन चुप बस्नुले अतिक्रमणले प्रश्रय पाएको हो ।’ चन्द्रनिगाहपुरदेखि गौर (४२ किमि) सम्म कतिपय स्थानमा सडक क्षेत्र ओगटेर पोखरी खनिएका छन् । कतै चिम्नी उद्योगले पनि सडककै माटो खन्छ । केही स्थानमा मोटरसाइकलका ग्यारेज राखिएका छन् । सडक साँघुरो भएकाले दुइटा गाडी एकैचोटि पार हुन मुस्किल पर्छ ।

अतिक्रमणले दुर्घटना
प्रदेश २ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामकुमार महतोले सडक अतिक्रमण, मानवीय त्रुटि र लापरबाहीका कारण दुर्घटना बढेको बताए । सडक बोर्ड हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले भने, ‘सहायक मार्गमा जताततै सडक अतिक्रमण गरेर घर बनाइएका छन् । गाडी पास हुन समेत समस्या छ ।’

चालकको लापरबाही, गलत ओभरटेक, मापसे, हेलमेट प्रयोग, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु, सिट बेल्ट प्रयोग नगर्नु, तीव्र गति र बत्तीको गलत प्रयोगलाई उनले दुर्घटनाका अन्य कारण औंल्याए । एसपी महतोका अनुसार प्रदेश २ का आठ जिल्लामा ३ सय ७८ जना मात्र ट्राफिक जनशक्ति छन् । अहिले उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा एक ट्राफिकले १२.५ किलोमिटर सडक र १ हजार ९ सय ५१ सवारी साधन जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×