जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच मनमुटाव- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच मनमुटाव

लक्ष्मी साह

(बारा) — फेटा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच मनमुटाव बढेको छ । दुवै पक्षले आआफ्नै अनुकूलता खोज्दा विवाद सतहमा आएको हो । अध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक महिनादेखि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । विवाद समाधान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन जना प्रशासकीय अधिकृत पठाइसकेको छ । तर पनि विवाद समाधान भएको छैन । 

गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरीलाल प्रसादको समूहले गत मंसिर २३ मा अघिल्लो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वकिलप्रसाद पाल बिदामा बसेको मौकामा कार्यालयकै अर्का कनिष्ठ अधिकृत मुरारीप्रसाद तिमिल्सेनालाई कामु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएको थियो । त्यसको विपक्षमा पाल मंसिर २४ गते मन्त्रालय पुगे । मन्त्रालयबाट तिमिल्सेनालाई बदर गराएर पाल पुनः आए । त्यसपछि उनको विरुद्धमा अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारी समूह नै मन्त्रालय पुगेको थियो । मन्त्रालयले पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्राण मेहतालाई पालको स्थानमा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएको छ ।


पालले गोप्य योजनाबारे विरोधीलाई सूचना चुहाएको आरोप अध्यक्ष अमिरीलाल समूहको छ । साथै, मनोमानी रुपमा सुविधा माग्न थालेको, योजनामा कमिसन मागेको र बजेट दुरुपयोग गरेको अध्यक्ष समूहको भनाइ छ । ‘अधिकृत पालले वीरगन्जमा घर हुँदाहुँदै फ्लाट र गाडी सुविधा मागे,’ अध्यक्ष अमिरीलालले भने, ‘त्यसैले उहाँको सरुवा गरायौं ।’


पालले भने आफूलाई सुरक्षित रुपमा काम गर्ने वातावरण अध्यक्षले नबनाइदिएको बताए । ‘आफ्नो अनुकूलका कर्मचारीलाई मात्र राख्ने र अनुकूल नभएकालाई बेइज्जत गर्ने अध्यक्षको प्रवृत्ति छ,’ उनले भने । अध्यक्षले अहिलेसम्म ४ जना अधिकृतलाई डराई धम्काई बेइज्जत गरी पठाएको उनको आरोप छ । ‘महिनौंदेखि पालिकाका निलम्बित अधिकृतले सदरमुकाममा ‘फ्ल्याट’ लिएर बस्दा कसैको आपत्ति नहुने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘म अन्तै बस्न खोज्दा किन आपत्ति हुने ?’ कार्यालयको आन्तरिक मामिला कसैलाई पनि नसुनाएको उनले बताए ।


गाउँपालिकामा सरुवा सदर र बदरकै विषयले एक महिनादेखि कामकाज प्रभावित भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुवै पक्षबीच समन्वय गराउन खोजे पनि सफल हुन सकेको छैन । प्रजिअ फणिन्द्रमणि पोखरेलले पालिकामा गुटबन्दी भएकाले तालमेल नमिलेको बताए । यहाँका पालिकाको प्रशासन हेर्ने जिम्मा स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकलाई दिँदा विवाद बढेको नागरिक अगुवा हीरालाल साहको भनाइ छ । ‘शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मा दिएपछि विकासको आशा कसरी गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘पालिकालाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले अतिरिक्त आम्दानी गर्ने थलो ठानेका छन् ।’


प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भुटानीलाई नागरिकता प्रकरण : १३ वर्ष भयो, अनुसन्धान सकिएन

शिव पुरी

(रौतहट) — भुटानीहरूले झुक्याएर नागरिकता बनाएको विषयमा जिल्ला प्रशासनले अनुसन्धान थालेको १३ वर्ष भइसक्दा पनि पूरा भएको छैन । त्यस बेला गाउँमा खटिएको टोलीबाट लिइएका नागरिकताबारे कागजात प्रशासन कार्यालयमा नहुँदा अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । 

जिल्लाको साविक जिंगडिया गाविस हाल गरुडा नगरपालिका–८ स्थित बसबिटी जिंगडिया गाउँमा ०६३/०६४ मा पुगेको टोली नम्बर ११ ले ३० भन्दा बढी भुटानीलाई नागरिकता दिएको थियो । भुटानीले नागरिकता लिँदा त्यहीँ जन्मेको झूटो विवरण पेस गरेका थिए । इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरको अभिलेखमा त्यस बेला टोलीले ६३ जनालाई जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरेको उल्लेख छ । ‘जिंगडियामा पहाडी समुदायका मानिस नै छैनन् । कसरी नागरिकता बनाए भन्ने अनुसन्धानकै विषय छ,’ प्रशासकीय अधिकृत किरणनिधि तिवारीले भने । उनले त्यस बेलाको कागजपत्र सुरक्षित नरहेकाले अनुसन्धानमा समस्या आएको बताए । ‘हामीसँग रजिस्टर मात्र सुरक्षित छ,’ उनले भने । भुटानीले नागरिकता लिँदा तयार गरिएको रजिस्टरको कैफियतमा सचिवको नामसमेत उल्लेख छैन ।

नागरिकता लिएका भुटानीहरू अहिले कहाँ बसेका छन् भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन । तीन वर्षअघि सदरमुकाम गौरबाट पक्राउ परेका ठाकुरप्रसाद न्यौपाने भुटानी भएको खुल्यो तर उनीसँग रौतहटबाटै लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र थियो । प्रहरीले सोधखोज गर्दा साबिक जिंगडिया गाविसमा २०६३ सालमा खटेको टोलीबाट १८ हजार रकम दिएर नागरिकता लिएको उनले बताए । प्रहरीले तत्कालै अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाई टोलीले वितरण गरेको अनुसूची फारामलगायत कागजपत्र मागेको थियो । तर उक्त गाविसमा खटिएको टोलीले नागरिकता वितरण गरेको सम्बन्धी सबै कागज पानी चुहिएर सडिगली नष्ट भएको जवाफ प्रशासनले जिल्ला प्रहरीलाई पठायो । जिल्ला प्रहरीले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद ओलीलाई छानबिन गर्न अनुरोध गर्‍यो । उनको सरुवापछि मुद्दा त्यतिकै सेलायो । त्यसपछि आएका प्रजिअहरूले अनुसन्धान हुँदै छ भन्ने गरेका छन् तर काम केही भएको छैन । ओलीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर आएका शिवहरि उपाध्यायले कर्मचारीको बदमासी भएको बताएका थिए ।

जिंगडियामा मुस्लिम, साह, चमार, बनिया, कानु, यादवलगायतका समुदाय छन् । यहाँ मुस्लिम समुदायको बाहुल्य छ । टोलीले गौतम, भट्टराई, तिमल्सिना, न्यौपाने, आचार्य, पौडेल र कार्की थरका भुटानीलाई नागरिकता दिएको थियो । तत्कालीन गाविस सचिवकै सिफारिसमा उनीहरूलाई नागरिकता दिइएको हो । जिंगडियाका शेख अब्दुलले गाउँभरि पहाडी समुदायका मानिस नभएको बताए ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×