भुटानीलाई नागरिकता प्रकरण : १३ वर्ष भयो, अनुसन्धान सकिएन

शिव पुरी

(रौतहट) — भुटानीहरूले झुक्याएर नागरिकता बनाएको विषयमा जिल्ला प्रशासनले अनुसन्धान थालेको १३ वर्ष भइसक्दा पनि पूरा भएको छैन । त्यस बेला गाउँमा खटिएको टोलीबाट लिइएका नागरिकताबारे कागजात प्रशासन कार्यालयमा नहुँदा अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । 

ZenTravel

जिल्लाको साविक जिंगडिया गाविस हाल गरुडा नगरपालिका–८ स्थित बसबिटी जिंगडिया गाउँमा ०६३/०६४ मा पुगेको टोली नम्बर ११ ले ३० भन्दा बढी भुटानीलाई नागरिकता दिएको थियो । भुटानीले नागरिकता लिँदा त्यहीँ जन्मेको झूटो विवरण पेस गरेका थिए । इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरको अभिलेखमा त्यस बेला टोलीले ६३ जनालाई जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरेको उल्लेख छ । ‘जिंगडियामा पहाडी समुदायका मानिस नै छैनन् । कसरी नागरिकता बनाए भन्ने अनुसन्धानकै विषय छ,’ प्रशासकीय अधिकृत किरणनिधि तिवारीले भने । उनले त्यस बेलाको कागजपत्र सुरक्षित नरहेकाले अनुसन्धानमा समस्या आएको बताए । ‘हामीसँग रजिस्टर मात्र सुरक्षित छ,’ उनले भने । भुटानीले नागरिकता लिँदा तयार गरिएको रजिस्टरको कैफियतमा सचिवको नामसमेत उल्लेख छैन ।

Meroghar


नागरिकता लिएका भुटानीहरू अहिले कहाँ बसेका छन् भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन । तीन वर्षअघि सदरमुकाम गौरबाट पक्राउ परेका ठाकुरप्रसाद न्यौपाने भुटानी भएको खुल्यो तर उनीसँग रौतहटबाटै लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र थियो । प्रहरीले सोधखोज गर्दा साबिक जिंगडिया गाविसमा २०६३ सालमा खटेको टोलीबाट १८ हजार रकम दिएर नागरिकता लिएको उनले बताए । प्रहरीले तत्कालै अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाई टोलीले वितरण गरेको अनुसूची फारामलगायत कागजपत्र मागेको थियो । तर उक्त गाविसमा खटिएको टोलीले नागरिकता वितरण गरेको सम्बन्धी सबै कागज पानी चुहिएर सडिगली नष्ट भएको जवाफ प्रशासनले जिल्ला प्रहरीलाई पठायो । जिल्ला प्रहरीले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद ओलीलाई छानबिन गर्न अनुरोध गर्‍यो । उनको सरुवापछि मुद्दा त्यतिकै सेलायो । त्यसपछि आएका प्रजिअहरूले अनुसन्धान हुँदै छ भन्ने गरेका छन् तर काम केही भएको छैन । ओलीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर आएका शिवहरि उपाध्यायले कर्मचारीको बदमासी भएको बताएका थिए ।

जिंगडियामा मुस्लिम, साह, चमार, बनिया, कानु, यादवलगायतका समुदाय छन् । यहाँ मुस्लिम समुदायको बाहुल्य छ । टोलीले गौतम, भट्टराई, तिमल्सिना, न्यौपाने, आचार्य, पौडेल र कार्की थरका भुटानीलाई नागरिकता दिएको थियो । तत्कालीन गाविस सचिवकै सिफारिसमा उनीहरूलाई नागरिकता दिइएको हो । जिंगडियाका शेख अब्दुलले गाउँभरि पहाडी समुदायका मानिस नभएको बताए ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भूमिहीनलाई पक्की घर

प्रत्येक परिवारलाई सात धुरमा चारकोठे घर दिने नगरको योजना 
१८ कट्ठामा २४ वटा पक्की घर तयार 
कान्तिपुर संवाददाता

(दमक) — अति विपन्न तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारका लागि दमक नगरपालिकाले व्यवस्थित घर ‘नमुना बस्ती’ निर्माण गरेको छ । १८ कट्ठा सरकारी जमिनमा नगरपालिकाले २४ वटा पक्की घर निर्माण गरेको हो ।

दमक १ स्थित रतुवा खोलाको उकास जमिनमा व्यवस्थित बस्ती बसाल्ने उद्देश्यले ‘एकीकृत नमुना बस्ती’ निर्माण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । पक्की पर्खालसहितको बस्ती निर्माण गर्न ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर तीर्थ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

गत वर्षको संघीय स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको एक करोड ४० लाख, प्रदेश सरकारको ससर्त अनुदान १ करोड ३० लाख र नगरपालिकाको एक करोड रुपैयाँ लगानीमा बस्ती निर्माण गरिएको श्रेष्ठले बताए ।

एउटा परिवारका लागि ८ धुर जमिन उपलब्ध गराइएको छ । जसमा दुइटा बेडरुम, एउटा लिभिङरुम, एउटा किचन र बरन्डासहित चार कोठाको घर निर्माण गरिएको छ । प्रत्येक परिवारको लागि शौचालय, पानीको व्यवस्था गरिएको छ । टिनको जस्ता पाता लगाइएको घरमा जिप्सनको सिलिङ समेत निर्माण गरिएका छन् । विद्युत जडान, ढल निकास तथा बस्तीमा लकिङ टायल समेत बिछ्याउने उपमेयर गीता अधिकारीले जानकारी दिइन् । ‘सबै घरहरू भवन मापदण्डअनुसारका छन् । फराकिला कोठा र आवश्यक सबै पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।

ती घरहरू भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन लागेको मेयर रोमनाथ ओलीले जानकारी दिए । ‘जो तीन पुस्तासम्म सुकुम्बासी छ । मुलुकभरि एक धुर जमिन छैन । र, दमक नगरपालिकाभित्र कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको छ भने त्यस्तो परिवारलाई यी घर उपलब्ध गराउन लागेका हौं’ मेयर ओलीले भने ।

अहिलेसम्म ६ परिवार छनोट गरिसकेको उनले बताए । नगरपालिकाले चालु वर्षमा पनि अर्को एउटा नमुना बस्ती निर्माण गर्ने मेयर ओलीले जानकारी दिए ।

‘वडा नं. ७ मा पनि करीब एक बिघा सरकारी जमिन फेला परेको छ । उक्त जमिनमा पनि भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि घर निर्माण गर्ने तयारीमा छौं’ उनले भने । चालु वर्ष नुमना बस्ती निर्माणका लागि संघीय स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट एक करोड ४९ लाख र समपूरक कोषबाट दुई करोड रुपैयाँ खर्चने गरी रकम विनियोजन गरिएको ओलीले बताए । नगरभित्रका सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित बसोबास गराउने योजनाअन्तर्गत आफ्नो कार्यकालभरि नमुना बस्ती निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×