संकटमा ठूला आयोजना

सप्तरीमा ०६२ जेठ २१ मा सुरु भई वर्ष ०६४/६५ मा हस्तान्तरण गर्ने गरी थालिएको राजविराजस्थित महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको कन्या छात्रावासको भवन अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन । भारतीय दूतावासको लगानीमा निर्माणाधीन छात्रावास भवन निर्माण पूरा नहुँदै जीर्ण बनेको छ । ५६ कोठे छात्रावास समयमै निर्माण नभएकै कारण भारतीय दूतावासले पछिल्लो १३ वर्षदेखि सप्तरीमा सहयोग रोकेको छ ।

यसैगरी बजार स्थापना भएको ७७ वर्षपछि निर्माण थालिएको राजविराज बसपार्कको काम पनि सुस्त गतिमा छ । स्थानीयद्वारा पटक–पटक अवरोधका कारण बस पार्क निर्माण सोचेअनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको हो । ०७७ पुससम्म बसपार्क निर्माणको समयावधि रहे पनि अहिलेकै गतिमा तोकिएकै समयमा निर्माण हुनेमा राजविराजका मेयर शम्भुप्रसाद यादव पनि ढुक्क छैनन् । ‘यही गतिमा तोकिएको समयमा काम हुन्छजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

सप्तरीवासीको लागि बहुप्रतीक्षित र जिल्लाकै गौरवको आयोजना रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम सुरु नहुँदै झमेलामा फसेको छ । राजविराज नगरपालिकाले आवश्यक ६१ बिघा जग्गा दिए पनि राजनीतिक किचलोले मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त जग्गा प्रतिष्ठानको नाममा सार्ने निर्णय नहुँदा प्रतिष्ठान निर्माणको काम अन्योलमा परेको छ ।

राजविराजलाई भारतीय सीमा नाका कुनौलीसँग जोड्ने सडकको तिलाठी नजिक वर्षौंदेखि निर्माणाधीन पुल अझै बन्न सकेको छैन । उक्त पुल निर्माण नहुँदा वर्षा हुनेबित्तिकै उक्त सडकमा आवागमन अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सहकारीहरूको संयुक्त लगानीमा राजविराजको देउरीभरुवामा सहकारी शीतभण्डार निर्माण पनि संकटमा परेको छ । संघीय सरकारबाट सम्झौताअनुरूपको बजेट नआउनु तथा सहकारी संस्थाहरूले पनि सम्झौताअनुसारको रकम नदिंदा जग निर्माण भएर पनि शीतभण्डारको निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । सप्तरीमा सञ्चालित धेरै ठूला लगानीका योजनाहरूको कामसमेत संकटमा परेका छन् । ‘सरकारी कमजोरीकै कारण जिल्लाको गौरवका आयोजनाहरू समयमा निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्, निर्माणपूर्व नै झमेलामा फस्ने गरेको छ,’ जिल्ला विकास समिति सप्तरीका पूर्वसभापति दिनेशकुमार यादवले भने, ‘सरकारी संयन्त्रकै कमजोरी हो ।’ जिल्ला सवन्मय समिति सप्तरीका प्रमुख प्रभाकर यादवले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सवन्मय हुन नसक्दा महत्त्वपूर्ण योजनाहरू संकटग्रस्त बन्दै गएको बताए । ‘जिल्ला सवन्मय समिति त छ तर ऐन कानुनको अभावमा नाम मात्रको छ,’ उनले भने, ‘तिनै तहका सरकारबीच सवन्मय हुन नसक्नु नै प्रमुख कारण हो ।’