शीतभण्डार निर्माण सुस्त

जिल्ला सहकारी संघले पाँच वर्षअघि सहकारी शीतभण्डार परियोजना अघि बढाउन सबै पक्षसँग आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुरूप प्रदेश सरकारको कृषि, सहकारी मन्त्रालयले आठै जिल्लामा शीतभण्डार बनाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

यसका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नम्बर १५ देउरीभरुवामा एक बिघा जग्गा दिने जनाएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २५ लाख ४४ हजार ४३ हजार ९ सय ५९ रुपैयाँमा शीतभण्डारको ठेक्का लागेकोमा २०७५ फागुन ३ गते शिलान्यास गरियो । अहिले काममा सुस्तता आएको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद दत्तले बताए ।

परियोजनाका लागि संघीय सरकारले ६०, प्रदेशले २० प्रतिशत र जिल्लाका सहकारी संस्थाले २० प्रतिशत बेहोर्ने सम्झौता भएको थियो । ३ हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार २०७७ जेठ १५ भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सम्झौता छ ।

निर्माण सकिन पाँच महिना मात्र बाकी छँदा २४ दशमलव ३५ प्रतिशत काम मात्र भएको संघ अध्यक्ष दत्तले बताए । ‘केन्द्र सरकारले अनुदान सम्झौता गरेको रकमको भुक्तानी लिन समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले काम गरी बिल भुक्तानीका लागि पेस गर्छन्, हामी त्यसकै लागि २–३ महिना काठमाडौं धाउनुपर्ने स्थिति छ ।’ दत्तका अनुसार अहिलेसम्म ५ करोड २ लाखको बिल बनेकोमा संघीय सरकारले साढे ४ करोड मात्र भुक्तानी दिएको छ । ‘माघमा ५ करोड रुपैयाँजतिको काम सक्ने स्थिति छ, भुक्तानीमा फेरि समस्या सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने ।

काम प्रभावित हुनुमा सहकारी संस्थाहरूले प्रतिबद्धताअनुसारको २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न नसक्नु अर्को कारण हो । कुल बजेटको ५ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ३९ लाख ९५ हजार ६ सय १४ रुपैयाँ संस्थाहरूले बेहोर्नुपर्छ । ‘प्रतिबद्धताअनुरुप सहकारीहरूले रकम जम्मा नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ अध्यक्ष दत्तले भने, ‘यसकै कारण जिल्लाकै गौरवको योजना संकटमा परेको छ ।

निर्माण कार्य सुरु भइसके पनि राजविराज नगरपालिकाले दिएको एक बिघा जग्गा अझै हस्तान्तरण भएको छैन । ‘संघसंस्थाले सम्झौता गरेअनुसार रकम जम्मा गरेको भोलिपल्टै जग्गा हस्तान्तरण गर्छौं,’ राजविराज नगरप्रमुख शम्भु यादवले भने, ‘सहकारी संस्थाहरूले रकम जम्मा नगर्नु दुःखद हो ।’